प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारका मन्त्रीहरूबीच शनिबार भएको छलफलमा आठबुँदे पत्र पेस भएको विषय अहिले चर्चामा छ।
त्यस दिन मुसलधारे झरीबीच अपराह्न ४ बजेतिर विभिन्न जेन–जी समूहका प्रतिनिधिलाई बालुवाटार डाकिएको थियो।
बैठकमा 'हामी नेपाल' का संयोजक सुदन गुरूङ, भदौ २३ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न अनुमति लिएका पुरूषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, ओजस्वी थापा लगायत युवाहरू सहभागी थिए। आन्दोलनका घाइते र मृतक परिवारका प्रतिनिधि समेत थिए।
उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित मन्त्रीहरूसँग छलफल र विभिन्न मन्त्रालयका काम–कारबाहीबारे जानकारी दिने भनिएको थियो।
त्यही बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई लगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने सहित आठबुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरिएको विषय अहिले चर्चामा छ।
हामीले त्यो बैठकमा के भयो, त्यस्तो मागपत्र कसले प्रस्तुत गर्यो भन्नेबारे ६ जना सहभागीसँग कुरा गरेका छौं। बैठकमा सहभागी एक जना मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका छौं।
उनीहरूका अनुसार त्यो बैठक ४ बजे डाकिएको भए पनि साढे ५ बजेतिर मात्र सुरू भएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की उपस्थित थिइनन्। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका एक स्वकीय सचिव र मन्त्रीहरू थिए। त्यही बैठकमा आठबुँदे मागपत्र प्रस्तुत भयो र त्यसलाई बालुवाटारमै प्रिन्ट गरेर सबैलाई बाँडियो।
उक्त मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश राउतलाई राजीनामा दिन लगाउने र उनको ठाउँमा पूर्वाग्रह नभएका नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईलाई राजीनामा दिन लगाउने र नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायत विरूद्ध तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने र भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन' भन्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
बालुवाटार बैठकमा प्रस्तुत यी बुँदाहरू जेन–जी आन्दोलन आह्वान गर्ने युवाहरूले पछिल्लो समय राख्दै आएको धारणाविपरीत छन्।
उनीहरूले पछिल्लो समय छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर आफूहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरूद्ध नरहेको प्रस्ट पार्दै आएका छन्।
तर बालुवाटारमा प्रस्तुत आठबुँदे मागपत्र संविधानसँग बाझिन्छ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा नरहेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई हटाउन मिल्ने व्यवस्था छैन। उनीहरूलाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव पास भएपछि मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
त्यस्तै, आन्दोलन क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ।
उक्त आयोगले आफ्नो अनुसन्धान बढाउनुका साथै पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनालाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जान नदिन अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ। अध्यागमनले उनीहरूको राहदानी रोक्का नभए पनि काठमाडौं छाडेर विदेश वा अन्य जिल्ला जान रोक लगाइएको जनाएको छ।
यसरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम गरिरहेकै बेला ओली, लेखक लगायतविरूद्ध तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
कानुनी शासन र संविधानवादको पक्षमा मत जाहेर गर्दै आएका जेन–जी युवाहरूको बैठकमा कानुन र संविधानसँग बाझिने यस्ता माग कसले राख्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हामीले यही प्रश्न बैठकमा सहभागी जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग सोध्दा उनीहरूले त्यो मागपत्र आफूहरूले नल्याएको दाबी गरे।
त्यसो भए यस्तो मागपत्र कहाँबाट आयो?
हामीले कुरा गरेका जेन–जी प्रतिनिधिका अनुसार उक्त मागपत्र एक जना आन्दोलनका घाइते प्रतिनिधिबाट पेस गरिएको थियो। सुदन गुरूङले त्यसलाई फोटोकपी गर्न लगाएका थिए। त्यसपछि बैठकमा सबैलाई वितरण गरिएको थियो।
'घाइतेहरूका तर्फबाट बैठकमा सहभागी एक जनाले हाम्रा केही माग छन् भन्दै मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसलाई बालुवाटारमै फोटोकपी गरेर सबैको हातमा थमाइयो,' जेन–जी प्रतिनिधि भावना राउतले सेतोपाटीसँग भनिन्।
उनले अगाडि थपिन्, 'सबैलाई बाँडिएको त्यो पत्र पढ्नेबित्तिकै म र ओजस्वी थापाले यसमा लेखिएको कुरा मान्य हुँदैन भनेर आपत्ति जनायौं।'
'म संविधान जारी हुन ढिलाइ भइरहँदा 'संविधान कहिले ल्याउने सरकार' भनेर नयाँबानेश्वरमा उभिएको मानिस हुँ,' भावनाले भनिन्, 'संवैधानिक निकायहरूलाई छुनु हुँदैन भन्नेमा म विश्वास राख्छु। त्यसैले संविधानसँग बाझिने यस्ता कुरा हुँदैन भनेर मैले बैठकमै भनेको थिएँ।'
मागपत्रमा उल्लिखित 'यो आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भनिनुपर्छ' भन्ने मागमा पनि आफूहरूको आपत्ति रहेको उनले बताइन्।
'यसलाई जनआन्दोलन भन्न हामी मान्दैनौं। यो जेन–जी आन्दोलन हो,' उनले भनिन्।
मागपत्रमा उल्लिखित बुँदाहरूले जेन–जी आन्दोलनबारे गलत 'न्यारेटिभ' बन्ने भावनाको भनाइ छ।
'न्यायालयमा कसैले नराम्रो काम गरिराखेको छ भने उनीहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। 'नेपोबेबी' अभियान त्यस्तै नैतिकताको प्रश्न हो,' उनले भनिन्, 'संविधान मिचेर राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन।'
भावना मात्र होइन, अर्का जेन–जी प्रतिनिधिहरू रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली लगायतले पनि उक्त आठबुँदे मागपत्र अस्वीकार गरेको छ।
'हामीलाई एउटा एजेन्डामा कुरा गर्ने भनेर बालुवाटार बोलाइएको थियो। त्यहाँ एकाएक आठबुँदे मागपत्र झिकियो। ती बुँदा आपत्तिजनक थिए। हामी छक्क पर्यौं, केही बोलेनौं,' एक प्रतिनिधिले भने, 'हामी कसैलाई पनि त्यो आठ बुँदाबारे थाहा थिएन। एउटा उद्देश्यले डाकिएको बैठकमा त्यो मागपत्र किन राखियो भन्ने नै बुझेनौं।'
बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलाई हटाउने मागपत्र बाँडिएपछि त्यो संविधान प्रतिकूल हुन्छ भनेर जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाएको जानकारी दिए।
'हामीले जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई मिलेर आउनुस्, पार्टी बनाउनुस् भनेर भनेका थियौं,' ती मन्त्रीले भने, 'यो सरकार तपाईंहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको हो। तपाईंहरू बलियो हुनुहोस्, अभियान चलाउनुहोस्, सरकार तपाईंहरूको साथ छ भन्यौं।'
बैठकमा सहभागी अर्का एक प्रतिनिधिले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर मागहरू सम्बोधन गर्न नसकिने कुरा सम्झाएका थिए।
'हामीले कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन भनेर बुझाएका थियौं,' उनले भने।
***
-1746009348.jpg)
