सन् २०२२ मेदेखि २०२३ जुनसम्म बेलायत गएका विदेशीमध्ये ९ लाख व्यक्ति फर्किएनन्। यसलाई बेलायत सरकारले 'नेट इमिग्रेसन' मानेको छ।
अधिवक्ता दीपक भट्टराईका अनुसार बेलायतमा आप्रवासीको संख्या अत्यधिक बढेको भन्दै घटाउन चौतर्फी आवाज उठेको छ। यस अनुसार बेलायत सरकारले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्न थालेको छ।
भट्टराई बेलायतमा कार्यरत अधिवक्ता हुन्।
'यसै वर्ष मेमा बेलायत सरकारले इमिग्रेसन ह्वाइट पेपर जारी गरेको छ। यो कानुन होइन तर आप्रवासन सम्बन्धी सरकारी नीति हो,' भट्टराईले भने, 'यसले मुख्य रूपमा वर्क परमिटमा कडाइ गर्ने, डिपेन्डेन्ट भिसा लगभग बन्द गर्ने र विद्यार्थी भिसामा पनि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ।'
यी तीनै पक्षको असर दीर्घकालीन हुनेछ। अदक्ष कामदारको लागि वर्क परमिट बन्द हुनुले नेपालको सन्दर्भमा तत्कालै असर पर्ने देखिएको उनले बताए। यद्यपि दक्ष कामदारको लागि भने खुला रहन्छ।
नेपालबाट वर्क परमिटमा केयर वर्करहरू जाने गरेका थिए। यही जुलाई २३ देखि बेलायतले अन्य देशबाट केयर वर्करलाई स्पोन्सर गर्न नपाउने नियम लागू गरेको छ।
'बेलायतमै रहेकालाई केयर होमले स्पोन्सर गर्न पाउँछन् तर बाहिरबाट स्पोन्सर गर्न पाउँदैनन्। केयर वर्कर ल्याउने क्रममा गम्भीर लापरबाही हुने गरेको थियो,' भट्टराईले भने, 'कति कामदार त बेलायत आइपुग्दा उनीहरूलाई स्पोन्सर गर्ने कम्पनी बन्द भइसकेको हुन्थ्यो! केयर वर्करले मोटो रकम समेत बुझाएका हुन्थे।'
बेलायत पुगेपछि काम दिने भनिएको संस्था बन्दा भएमा ६० दिनभित्र अर्को स्पोन्सर खोज्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा बेलायत छोड्नुपर्थ्यो।
अब केयर वर्कर भिसा बन्द भएको छ।
आप्रवासीको संख्या कटौती गर्न बेलायतले विद्यार्थी भिसामा पनि कडाइ गरेको छ। यस्तो नीतिको निसानामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू परेका छन्।
डिपेन्डेन्ट भिसामा पनि उस्तै कडाइ गरेको छ। यसअघि मास्टर्स (स्नातकोत्तर) तहमा पढ्न जानेले आफ्नो परिवार लैजान पाउने सुविधा थियो। त्यो सुविधा बन्द भएको छ। अब पिएचडी (विद्यावारिधि) विद्यार्थीले मात्र परिवार लैजान पाउनेछन्।
डिपेन्डेन्टमा यस्तो कडाइले आप्रवासीको निकै ठूलो संख्या कटौती हुने बेलायत सरकारको विश्वास छ।
भट्टराईका अनुसार बेलायत सरकारले स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पिआर) मा पनि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ पूरा गरेपछि दुई वर्ष काम गर्न पाउने प्रावधान संशोधन गरेर डेढ वर्ष बनाइएको छ।
पहिलेको प्रवधानमा दुई वर्ष अवधिमा विद्यार्थीले स्पोन्सर खोजेर वर्क परमिट पाएमा पाँच वर्षपछि पिआरका लागि आवेदन गर्न पाइनेमा संशोधन गरेर १० वर्ष बनाउने तयारी छ।
बेलायत सरकारले 'इमिग्रेसन ह्वाइट पेपर' जारी गरेसँगै नेपालीले केही पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईको सुझाव छ।
अहिलेसम्म केयर वर्कर भएर बेलायत जाने नेपालीले ३५–४० लाख रुपैयाँ बुझाएको उनको जानकारीमा छ। उनका अनुसार त्यति धेरै रकम लिनु ठगी हो। बिचौलियाले दिने आश्वासनको भ्रममा नपर्न र नठगिन उनको सुझाव छ।
'पैसा तिरेर कामका लागि जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने ठगी हुँदैछ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब कसैले पनि कामदार भिसामा बेलायत पठाउँछु भन्छ भने नपत्याउनुहोला,' उनले भने, 'केही विशेष खालका दक्ष कामदारलाई सधैं सबैतिर अवसर छ तर सामान्यतया बेलायतमा कामदार भिसामा आउन पाइँदैन।'
कतिपय रेस्टुरेन्टले समेत ठूलो रकम लिएर कामदार बेलायत पुर्याउने गरेको उनले बताए। बेलायत पुगेपछि काम गर्ने ठाउँ नपाएर समस्यामा परेका घटना भएका छन्।
उनका अनुसार सिजनल वर्कर (मौसमी कामदार) का लागि समेत बेलायत लैजान्छु भनेर ठगी हुने गरेको छ। नेपालीलाई मौसमी कामदार बनाएर लैजाने बेलायत सरकारले बन्द गरिसकेको छ।
'बेलायतमा मौसमी कामदारका लागि ६ महिनाको भिसा दिइएको हुन्छ तर नेपालीहरू तोकिएको समयमा नफर्किएकाले गलत सन्देश गएको छ,' भट्टराईले भने, 'मौसमी कामदारको भिसा पनि बन्द भएको छ। कसैले भनेको भरमा नपत्याउनुहोला।'
-1746009348.jpg)
