आप्रवासीलाई अस्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरू सिड्नी, मेलबर्न र क्विन्सल्याण्डका शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर केही वर्षको लागि पठाउने सरकारी योजना सार्वजनिक गरेपछि यसले केही हलचल ल्याएको छ।
[email protected]स्थायित्वको खोजीमा भौतारिरहेका आप्रवासीलाई पीआर प्राप्तीका लागि अस्ट्रेलियाको शहरभन्दा पर केही वर्ष बिताउनुपर्ने यो योजना लागू भइनसके पनि यसको चियोचर्चो सुरू भएको छ।
यो समयाविधि कम्तिमा पाँच वर्षका लागि हुनसक्ने र यो अस्ट्रेलियन सरकारको नयाँ नीति मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि जाने भएको छ।
पछिल्लो एक दशकमा अस्ट्रेलिया आएका आप्रवासीहरू ब्रिसबेन, मेलवर्न र सीड्नी जस्ता मुख्य शहरमा मात्र बसेको तथ्यांक केलाएपछि अस्ट्रेलियन सरकारले यो नयाँ योजना अघि सारेको हो।
संसदबाट पास भएर कानुन बनेपछि मात्र यो नयाँ नीति कार्यान्वयन हुने छ। यसका लागि केहि समय लाग्ने देखिन्छ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २००६ देखि सन् २०१६ सम्म अस्ट्रेलिया आएका आप्रवासीमध्ये २७.६ प्रतिशत सिड्नीमा र २६.३ प्रतिशत मेलबर्नमा बसोबास गरेको पाइएको छ। जम्मा ३.२ प्रतिशत र १.९ प्रतिशत न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरिया राज्यको ग्रामीण इलाकामा बसाइ सरेका तथ्यांकले देखाएको छ।
पछिल्ला वर्षमा गरिएको सर्बेक्षणमा पनि यो क्रम बढेको र नघटेको देखिन्छ। अस्ट्रेलिया आउने आप्रवासीमध्ये ८७ प्रतिशत आप्रवासी मुख्य शहरहरुमा स्थायी बसोबास गर्ने देखाएको थियो। जनसंख्या तथा शहरी संशाधन मन्त्री एलान टजले नयाँ योजना सार्वजनिक गर्दै अस्ट्रेलियाको विकासका लागि विकेन्द्रीकरणको नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विकासलाई ग्रामीण क्षेत्रमा समान रुपमा अगाडि बढाउन बिकेन्द्रकरणको यो योजना आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
मन्त्री टजले दक्ष जनशक्तीको समान बितरण पहिले गरेको भए विकासलाई अस्ट्रेलियाभर समान रूपले अगाडि लान सकिने समेत बताएपछि केही सत्ताधारी राजनीतिक दलका नेताहरु यो नीति प्रभावशाली बन्ने कुरामा अगाडि बढेका छन्।
सत्ताधारीले शहर व्यवस्थापन र विकासको लागि यसलाई सकरात्मक रुपमा लिए पनि कतिपयले मानिसको मौलिक अधिकारसँग जोडेर जुनै कुनामा पनि बस्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्।
मेलवर्न, ब्रिसबेन र सिड्नीजस्ता शहरहरु अब लगभग आधा करोड जनसंख्याको नजिक पुगिसकेको अवस्थामा लिबरल सरकारका मन्त्री टजले ल्याएको पछिल्लो प्रस्तावित नीतिले भने प्रवासी समाजलाई हल्लाइदिएको छ।
भबिष्य र स्थायीत्वको सपना बोकेर उच्च अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीका लागि यो निकै ठूलो चुनौती पनि हो । रोजगारी र अवसरको राम्रो गन्तब्य बनेको शहर भन्दानिकै पर ग्रामिण इलाकामा बर्षौ बसेपछि मात्र पीआर पाइने विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छ।
यो नीति लागू भएको छैन र भयो भने पनि यसका लागि केही महिना लाग्ने पक्का पक्की छ। मानिसहरु हल्लाको पछाडि लागेर यसो भयो र उसो भयो भन्दा पनि दक्षता हासिल गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ।
आउनु अघिनै हल्लामा लागेर विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ बिर्गान सक्ने देखिन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरो अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थी आफूले अध्ययन गर्ने विषय र विश्वविद्यालयका बारेमा जानकार हुनु जरूरि छ।
कुनै पनि विषयमा पनि दक्षता हासिल गर्न सकियो भने अस्ट्रेलिया मात्र होइन संसारको जुनै कुनामा पनि बिक्न सकिन्छ भन्ने उद्धेश्य लिनु जरूरि छ।
छोरो अस्ट्रेलिया गयो बाबु खोइ कुन विश्वविद्यालय हो भनेर बुझ्दै गरेका बाबुहरूले छोरो चार कोठे कलेजमा डिप्लोमा पढ्दै गरेको थाहा पाएपछि खङग्राङ खुङग्रुङ भएको धेरै घटनाक्रम अस्ट्रेलियामा छन्।
नेपालबाट भर्ना हुँदा दश हजार डलर र अस्ट्रेलियामा फी तिर्दा पाँच हजार भएको गुनासा धेरै आउने गरेका छन्। यसैले पनि अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो अध्यागमन नीतिलाई कसिलो बनाउँदै जाँदा विद्यार्थीहरुले पनि आफूलाई सक्षम बनाउनु जरूरि देखिएको छ।
नेपालमा कतिपय परामर्शदाताहरू दक्षता र अनुभव बिनै विद्यार्थीलाई आफ्नो स्वहीतका लागि लोभीपापी ललीपप चटाउने गरेको देखिन्छ। यतिखेर अस्ट्रेलियामा २२ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको क्रममा देखिन्छन्।
यो यहाँको अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको क्रम संख्यामा तेस्रो ठूलो हो। सहज भिसा र कठिन पीआर नीति अपनाएको अस्ट्रेलिया आउँदै गर्दा अब नेपाली विद्यार्थीले पीआर भन्दा पनि शिक्षा र पैसा सोचेर आउदाँ हुने देखिन्छ।
कमिसनको चक्करमा डिप्लोमा प्लस ब्याचलरको सस्तो अनि मिठो सपना देखाएर प्लस टु पढेका विद्यार्थीलाई धमाधम कलेज पठाउने शैक्षिक परामर्शदातालाई नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले पनि केही सोच्ने बेला आएको छ।
नेपाली विद्यार्थीको भिडभाड रहेको सिड्नीको एउटा कलेजको ब्याचलर डिग्री सर्टिफीकेटसमेत नेपालमा मान्य नभएको नेपाल फर्किएका एक विद्यार्थीले बताए। यस्तो परिस्थिति र पढाइको क्रममा ओइरो लागेका नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाको नीति भन्दा पनि आफ्नो थितीलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बेला आएको छ।
