यही साउन १ गतेदेखि राजस्व सम्बन्धी, सवारी साधन अनुमति पत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता सम्बन्धी तथा तोकिएका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी र निवृत्तिभरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
यसै गरी सोही सूचनामा माघ १ गतेदेखि बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिम कार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी, घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी र बाँकी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी र निवृत्तिभरण सम्बन्धी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। उक्त सूचनाले आम नागरिकमा नयाँ परिचयपत्रप्रति उत्सुकता, सेवा प्रदायक निकायहरूमा व्यवहारिक अन्यौलता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकहरूमा त्रास र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिडभाडको माहौल सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने क्रममा देखा परेका व्यवहारिक समस्याहरू, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र स्थानीय तहबिचको समन्वयको खाडल, नेपालको सार्वजनिक नीतिको चरित्र तथा सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको बुझाइ के छ?
नागरिकको जैविक विवरण सहितको व्यक्तिगत तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गरी केन्द्रीय रूपमा राखिने व्यक्तिको परिचय प्रमाणित हुने डिजिटल विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र हो। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा लिइएको छ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकको जनसाङ्ख्यिक तथा प्रशासनिक अभिलेखको व्यवस्थापन पूर्व सर्तको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ लागु भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन गरी डिजिटल स्मार्ट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसलाई अन्य सेवाहरूसँग समेत आबद्ध गर्ने गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काम गर्दै आएको छ।
विभागले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा थप विभिन्न स्थानहरूलाई दर्ता स्टेसन कायम गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ। नागरिकको घरदैलोसम्म पुगेर विवरण सङ्कलन गर्नका लागि विभागले घुम्ती टोलीमार्फत विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय तहहरूको वडा स्तरसम्म पुगी अफलाइन विवरण सङ्कलन गरेको छ। जसको आधारमा क्रमैसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भई केही जिल्लाहरूमा वितरणको कार्य समेत सुरु भइसकेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको समस्याहरूको सुरुआत यहीँबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएका समस्याहरू सहरी क्षेत्रको परिवेशमा वा एउटा कोठामा बसेर सोच्दा वा एसी भएको भवनभित्रको कुर्सीमा बसेर विचार गर्दा त्यति गम्भीर प्रतीत नहोलान्। तर अत्यधिक गर्मी भइरहेको अवस्थामा कार्यालयमा लाइन बस्नु परेको नागरिक, वर्षामा हिलो बाटोको यात्रा गरेर कार्यालयमा पुगेको नागरिक, जिल्ला सदरमुकाम पुग्न एक दिन बास बस्नुपर्ने ठाउँमा रहेका नागरिक, पुगेर फर्कन समय पुग्ने तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम सकेर घर फर्कन सम्भव नहुने अवस्थामा रहेका नागरिक वा जिल्ला पुगेर फर्कन आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असक्षम नागरिकहरूलाई सम्झिएर तल उल्लेखित समस्याहरूमाथि चिन्तन गर्न सकिएमा मुलुकको दूर दराजका नागरिकले कस्तो 'सुशासन' महसुस गर्दा रहेछन् भन्ने चित्र पाउन सकिन्छ।
वितरण हुन नसकेको
पहिलो पटक पाँचथर जिल्लामा २०७५ साल मङ्सिर महिनामा १०१ वर्षीय भगवती देवी भण्डारीलाई वितरण गरी औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको थियो। त्यसको साढे पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पाँचथर जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन। यही श्रावण १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु हुने जिल्लाहरूमा समेत वितरणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छैन। त्यसरी अनिवार्य रूपमा लागु हुने अधिकांश जिल्लामा नागरिकको विवरण सङ्कलन नै पूरा नभइसकेको हुँदा पुनः घुम्ती टोली परिचालन गरी विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको छ।
यसरी एउटा जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको कम्तीमा आधा नागरिकहरूलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरी नसकी सार्वजनिक सेवाहरूमा अनिवार्य रूपमा लागु गरिनुले नागरिकहरूमा हैरानी र सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ।
भिडभाड व्यवस्थापन
नागरिकहरूले आवश्यक कागजातहरू लिएर नजिकको दर्ता स्टेसनमा गएमा तुरुन्त विवरण दर्ता भई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउन सक्ने भनी विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले वक्तव्य दिने गरेका छन्। तर वास्तविकता त्यति सजिलो छैन। यस बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भएको भिडभाडले उक्त भनाइलाई समर्थन गर्दैन। झन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको हुँदा विवरण दर्ता स्टेसनमा ज्येष्ठ नागरिकहरू लामो समयसम्म लाइनमा बसेर विवरण दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
अस्वीकृत फारामहरूको चाङ
विभागले स्थानीय तहहरूको वडा तहसम्म पुगेर सङ्कलन गरेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरणहरू ठुलो परिमाणमा अस्वीकृत भएको हुँदा नागरिकहरूमा दोहोरो झन्झटको सिर्जना भएको छ। पहिले नै विवरण दर्ता गरी आफूसँग राखेको निस्साको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर खोजी गर्दा प्राप्त हुन नसकेर पुनः विवरण दर्ता गराउन दर्ता स्टेसनमा लाम लाग्नुपर्ने बाध्यतामा करिब चालीस प्रतिशत नागरिकहरू रहेको विभागका कर्मचारीहरूले नै बताउने गरेका छन्।
सूचना प्रणालीको अप्रभावकारिता
अफलाइन विवरण भरी 'राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी आवेदन रुजु फाराम' प्राप्त गरेका नागरिकहरू बारम्बार आफैँले वा नजिकको वडा कार्यालयमा गएर राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन कोसिस गरिरहेका भेटिन्छन्। तर विभागको सूचना प्रणाली अधिकांश समय व्यस्त रहने भएकोले विवरण प्राप्त नहुने, बल्ल बल्ल प्राप्त भएको खोजी नतिजा अर्को पटक अर्कै आउने, एक पटक तथ्याङ्क प्राप्त नभएको सूचना आउने तर केही समयपछि पुनः प्रयास गर्दा परिचयपत्र नम्बर आउने जस्ता समस्याहरू रहेका छन्।
अन्तर सरकारी समन्वयको अभाव
यस राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन तथा कार्यान्वयनको समग्र प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मूल रूपमा संलग्न भएको देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा भने स्थानीय तहको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। तर स्थानीय तहको भूमिकालाई विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन। शासकीय व्यवस्थाको अग्र स्थानमा रही नागरिकको हरेक किसिमको आधारभूत, आकस्मिक तथा विकासात्मक सेवा प्रदान गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने, स्थानीय तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू स्थानीय तहहरूको रहेका हुन्छन्। तर राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रममा भने घुम्ती टोलीलाई अस्थायी दर्ता स्टेसनको व्यवस्थापन गर्ने बाहेक स्थानीय तहलाई अन्य भूमिका र अधिकार प्रदान गरिएको छैन।
स्थानीय तह सेवा प्रवाहको प्रथम बिन्दु भएको तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अफलाइन विवरण स्थानीय तहको सहयोगमा सङ्कलन भएको हुँदा आम नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सबै सेवाहरू स्थानीय तहको वडा स्तरबाटै हुनुपर्ने आकाङ्क्षा राखेका हुन्छन्। मानिसको आकाङ्क्षा त असीमित हुन्छ। त्यस्ता आकाङ्क्षाहरू बढी भावनात्मक हुन्छन्। वडा स्तरबाट नै सबै सेवा प्रवाह हुन प्राविधिक, व्यवहारिक, कानुनी तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोणले पनि उचित हुँदैन। तर वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतको वडा कार्यालयहरूले आफ्ना नागरिकहरूले अफलाइन दर्ता गरेको विवरण हेरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर थाहा पाउने छुट्टै प्रणालीको सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन्। विभागद्वारा विकसित 'सिटिजन पोर्टल' भन्ने सार्वजनिक प्रणालीको भरमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको सेवा प्रवाह गरिरहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। जुन सार्वजनिक प्रणालीको अप्रभावकारिताको विषय अघिल्लो बुँदामा चर्चा गरिसकिएको छ।
केन्द्रीय नीति निर्माण तहबाट हेर्दा यो विषय समस्या नै नहुन सक्छ। किनभने राष्ट्रिय परिचयपत्र हेर्न स्थानीय तहमा गइरहनु पर्दैन। घरैमा बसी बसी मोबाइलमा म्यासेज गरेर वा विभागको वेबसाइट मा रहेको 'सिटिजन पोर्टल' बाट वा 'एनआइडी एसएमएस पोर्टल' बाट वा हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर वा दिइएको नम्बरमा ह्वाट्स एप गरेर वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सजिलै परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिने दाबी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको रहेको छ।
सूचना प्रविधिमा दक्ष युवा वर्गले समेत उपरोक्त कुनै विधिबाट पनि आफूले माग गरेको विवरण प्राप्त नभएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभागको उक्त दाबीको खण्डन गर्ने गरेका छन्। तर त्यस्तो खण्डन सुन्ने प्रणाली विभागले हालसम्म विकास गर्न सकेको छैन।
सुरुमा समस्याको कथन गर्नु पूर्व पङ्क्तिकारले उल्लेख गरेको अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको त्यस्ता कुनै प्रणालीमा पहुँच छैन। उनीहरूले स्थानीय सरकार चिनेका छन्। वडा कार्यालय चिनेका छन्। वडा अध्यक्ष चिनेका छन्। वडाका कर्मचारी चिनेका छन्। आवेदन नम्बर इन्ट्री गर्दा परिचयपत्र नम्बर आयो भने उनैसँग खुसी हुन्छन्। परिचयपत्र नम्बर आएन भने एउटै काम गर्न पटक पटक जिल्लासम्म पठाएको भनी उनैसँग रिसाउँछन्।
राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम नियमतः जुनसुकै निकायबाट सञ्चालित हुने भएता पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट नै हुने गर्दछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नचाहेर पनि स्थानीय तहले नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको खोजी गरिदिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ। खोजी नगरिदिएमा निज राज्यबाट पाउने आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहन पुग्दछ। तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कुन स्वरूपमा लागु गरिने हो? त्यसको कार्यविधि के हुने हो? पूर्व तयारी के गर्नुपर्ने हो? नागरिकलाई कस्तो पूर्व सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो? जस्ता प्रश्नहरूमा तिनै स्थानीय तहहरूमध्ये कतिपय बेखबर रहेका पाइन्छ त कतिपय स्थानीय तह गलत बुझाइमा रहेको पाइन्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूद्वारा प्रवाह भएको अपूर्ण, अस्पष्ट, तत्कालीक र कच्चा सूचना तथा निर्देशनहरूको पालना गर्दा कतिपय स्थानीय तहहरूले समेत कच्चा निर्णय गर्न पुगी नागरिकहरूले अतिरिक्त हैरानी बेहोर्नुपरेको उदाहरणहरू जताततै देख्न सकिन्छ। एउटा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यो जिल्लामा माघ महिनाबाट मात्र लागु हुने भएकोले पुसतिर आउँदा हुन्छ भनी कार्यालयमा आएका ज्येष्ठ नागरिकलाई फर्काएको घटनालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहहरूले असार महिनाको १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र नम्बर बुझाउन सूचना जारी गरेको तथा सो नम्बर बुझाएपछि साउन महिनामा (सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम ९ बमोजिम) 'नवीकरण गर्न आउनु पर्दैन' भनी मौखिक रूपमा जानकारी दिएको घटना त्यस्तो कच्चा निर्णयको अर्को उदाहरणको रूपमा रहेको छ।
विभागको परिपत्र तथा कानुनी व्यवस्थाको विषयमा जानकार स्थानीय तहहरू पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकार छैनन्। सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरूको 'बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन' गर्नुपर्ने भनिए तापनि त्यसको कार्यविधि हालसम्म स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आशा गरौँ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने उपरोक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधिप्रति स्पष्ट नै छ। स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो आफ्नो सूचना स्रोतबाट प्राप्त अपूर्ण सूचनाहरूको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्न भनी अन्धाधुन्ध लागि परेका छन्। यस्तो समस्या प्रायजसो २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागु हुने जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा देखा परेका छन्।
कुनै स्थानीय तहले अर्को वर्ष २०८२ सालमा नवीकरण गर्दा 'बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन' गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर टाढाबाट आउने सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीहरूलाई त्यहीअनुसार फर्काइरहेको छ भने कतिपय स्थानीय तहहरूले माघ महिना लागेपछि पुनः वडा कार्यालयमा आई जैविक विवरण दिनुपर्ने सूचना प्रवाह गरेको छ त कतिपयले माघ महिनासम्ममा सबै विवरण अद्यावधिक हुनुपर्ने भनी सूचना प्रवाह गरिरहेको छ।
यसमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त स्थानीय तहहरूको नै देखिन्छ। तर स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारीको व्यापक दायरा, कर्मचारी अभाव, स्रोतसाधनको अभाव, भौगोलिक विकटता जस्ता कारणहरूले केन्द्रीय नीतिप्रति पूर्ण रूपमा जानकार हुन नसकेको अवस्थालाई तर्कसङ्गत नै मान्न सकिन्छ। भौगोलिक विकटता भएका कतिपय स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य संस्थाका अहेब, सब–इन्जिनियर वा कृषि प्राविधिकहरूले वडा सचिव तथा पञ्जीकरण शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा एउटै कर्मचारीले धेरै वटा शाखाहरूको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् भने कतिपयमा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका एमआइएस अपरेटरहरूले उक्त कार्यको नेतृत्व लिएका छन् जो आफैँमा सक्षम तथा तालिमप्राप्त छैनन्।
यसै गरी धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन जस्ता प्राविधिक विषयमा जिज्ञासा राख्ने, अध्ययन गर्ने, समन्वय गर्ने उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गरी परिपक्व निर्णय गर्ने क्षमता राख्दैनन्।
स्थानीय तह त विविध कारणले असक्षम र लाचार रहेको विषयलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत यस्ता विषयहरूमा बुझ पचाएको विषयलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। विभागले समयमा काम गर्न नसकी अन्तिम समयमा नागरिकलाई सास्ती दिने काम गरेको, सहरी क्षेत्रलाई मात्र हेरेर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरेको कार्य गैर जिम्मेवार रहेको छ। त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्नो सहजतालाई मात्र प्राथमिकता दिएको, सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको तथा आफ्नो कमजोरीको दोष स्थानीय तहलाई दिने गरेको जस्ता कार्यहरू गैर जिम्मेवार रहेका छन्।
प्रश्न सुशासनको
राज्यद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाहरू जबाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक र अनुमानयोग्य भएको अवस्था सुशासन हो। नेपालको संविधान, आवधिक योजना, विषयगत कानुनहरू, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उल्लेखित 'सुशासन' शब्द वर्तमान समयमा हरेक क्षेत्रमा एउटा भाव शून्य शब्दको रूपमा परिचित हुन पुगेको जसमा नागरिकप्रति कुनै अपनत्व छैन। राज्यका निकायहरूलाई तोकिएका काम समयमै हुँदैनन् तर पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरू दण्डित हुँदैनन् बरु तिनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएर माथिल्लो तहमा बढुवा हुन्छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो सबै नागरिकको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन महत्त्वको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबिच समन्वय हुँदैन, त्यसको जिम्मेवारी कसैले पनि लिँदैन।
व्यक्तिगत विवरण लिने भिडभाड व्यवस्थापन गर्न तथा विवरण लिएकाहरूको परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन, तर प्रगति देखाउन नागरिकलाई सास्ती दिएरै भए पनि अनिवार्य रूपमा लागु गर्न सरकार उत्सुक छ। नियमित रूपमा लिइआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्को आर्थिक वर्षमा पनि प्राप्त गर्नका लागि राज्यको नजरबाट सिमान्तीकृत नागरिकहरूले बारम्बार विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा धाइरहनु पर्छ। आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा अन्यत्र बस्ने नागरिकले एक वर्षमा कति पटक आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गतको कार्यालयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न वा 'बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन' गर्न जानुपर्ने हो अन्दाज गर्न सक्दैन।
यो अवस्था पक्कै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र होइन। यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने दिशातर्फ अग्रसर गराउँदै नागरिकहरूको मनमा बस्ने गरी राज्यका निकायहरूलाई जबाफदेही र जनउत्तरदायी बनाइन आवश्यक छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गरी स्थानीय तहहरूसँग समेत सञ्चार गरी नागरिकलाई अधिकतम सहजता हुने गरी अस्पष्ट विषयहरूमा कार्यविधि निर्माण गरी स्पष्टता ल्याउँदै नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन ढिला भएन र?
