कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहसमा मैले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई अघि सारेको छु। कल्याणकारी राज्यभित्र पर्ने प्रणालीमा स्थापना गर्न अतिआवश्यक कुरा भनेको पारदर्शिता हो।
नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे बेलाबेला चर्चा भइरहन्छ तर न्यूनीकरण उपायबारे छलफल कमै हुन्छ। त्यस्तै पारदर्शितालाई धेरैले आर्थिक कुरासँग जोड्छन्। तर पारदर्शिता शब्द यतिमा सीमित छैन। राज्यका प्रणालीमा हुने हरेक किसिमका क्रियाकलाप जस्ताको तस्तै देखाउन सक्नु हो पनि पारदर्शिता हो। त्यसैले पारदर्शितालाई इमानदारितासँग जोड्दा पनि फरक पर्दैन। इमानदारिता र पारदर्शिता जुनसुकै पनि देशको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ।
यो लेखमा मैले कल्याणकारी राज्यले अपनाउनुपर्ने पारदर्शिताका कुरालाई डिजिटलाइजेसनसँग जोड्ने प्रयास गरेको छु।
हामी धेरैलाई डिजिटलाइजेसन भनेको के हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। धेरैले यसलाई पहिले हातले लेखेर गर्नु पर्ने विभिन्न काम कम्प्युटरबाट गर्ने हो भन्ने बुझ्छन्। तर कागजमा लेखेर गरिँदै आएको काम कम्प्युटरबाट गर्नु डिजिटेसन हो।
अनि कम्प्युटरले गरेको काम, छिटो, गुणस्तरीय र भरपर्दो भएमा त्यसलाई डिजिटलाइजेसन भन्न मिल्छ।
डिजिटलाइजेसन मा समृद्धि र प्रगति जोडिएको हुन्छ।
मिड युनिभर्सिटी, स्वीडेनकी डिजिटलाइजेसन प्राध्यापक कतारिना जिड्लुन्ड भन्छिन्, 'डिजिटलाइजेसन भन्न कुनै पनि कुरामा सुधार आएको हुनुपर्छ र जुन लामो समयसम्म उपयोगी बन्न सक्छ।'
सूचना-प्रविधिले सरलता मात्र ल्याउँछ भन्न खोजेको होइन। यसका बेफाइदाहरू छन्। तर यो लेखमा सूचना-प्रविधिसँग जोडिएको डिजिटलाइजेसन, यसबाट देशले लिन सक्ने फाइदा र पारदर्शितामा डिजिटलाइजेसन कसरी जोडिएको छ भन्नेबारे मात्र उल्लेख छ।
अबको युग सूचना-प्रविधिको हो भन्न थालेको दुई दशक बितिसक्यो। अहिले युरोप, अमेरिका र अरू विकसित राष्ट्रतिर यो जमाना एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को हो भन्न सुरू भएको छ। हरेक काम गर्ने साधनहरू मेसिन, कम्प्युटर र रोबर्ट बनेका छन्। मानिसले बनाएका त्यस्ता मेसिन मान्छेभन्दा स्मार्ट र सम्झिने क्षमता धेरै भएका छन्।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकाससँगै करोडौं सूचना एउटा सानो चिपमा अटाउन सक्ने भएको छ। उद्योग-कलकारखानामा रोबटीय प्रविधिका मेसिन काम गर्न व्यस्त छन्। खेती गर्ने, घाँस काट्ने, घाँस खुवाउने, दूध दुने जस्ता प्रविधि पनि मेसिनले गर्ने भएपछि मानिसको काम अब धेरै ठाउँमा निरीक्षक र अवलोकनकर्ता मात्र बन्न पुगेको छ। विकसित राष्ट्रहरूमा अहिले चालक बिनाको बस, ट्रक, कार र रेल उच्च गतिमा कसरी निर्माण गर्न सकिएला भनेर छलफल भइरहेको छ। कम समयमा चार्ज गर्न मिल्ने बिजुली सवारी बनाउने होड छ।
कल्याणकारी राज्य व्यवस्था रहेको स्वीडेनका गाउँमा खेती गर्दा होस् या सहरका कलकारखानामा काम गर्दा, सूचना-प्रविधिको प्रयोग सबैतिर बढ्दो छ। स्मार्टफोन प्रयोग र त्यसले नेपालमा पनि पारेको प्रभावबाट यो प्रविधि सजिलै विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा प्रयोगमा सजिलै ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।
आविष्कार भएका प्रविधि सुरूमा महँगो भए पनि विस्तारै मूल्य घट्दै जान्छ। यस कारण आर्थिक विपन्नता भएका देशमा पनि बिस्तारै सजिलै पुग्ने देखिएको छ।
नेपालमा पनि धेरै क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन सुरू भएको छ जुन सकारात्मक हो। तर राज्यमा हुने प्रणाली मात्र डिजिटलाइज भएर मात्र हुँदैन, जनतामा सूचना-प्रविधि/ डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी साक्षरता/ज्ञान बढाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ।
राष्ट्रले विभिन्न प्रणालीमा सूचना-प्रविधि र डिजिटलाइजेसन प्रयोग सुरू गर्दा जनमानसमा उत्सुकता र सिकौं भन्ने भावना जागृत पनि हुन्छ। ८० वर्ष पुगेका आमाबाहरू पनि फेसबुक चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा दस वर्षअघि कल्पना गरिएको थिएन होला। तर अहिले धेरैले प्रयोग गरेकै कारण पाका उमेरकाहरूमा पनि सिकौं, जानौं, बुझौं र प्रयोग गरौं भन्ने भावना र उत्सुकता पैदा भएको हो।
डिजिटलाइजेसनले पारदर्शितामा कसरी सकारात्मक भूमिका खेल्छ त? जुनसुकै स्तरको र क्षेत्रको भए पनि हरेक प्रणालीभित्र गरिने कारोबार डिजिटलाइजेसन गराउने हो भने अभिलेख राख्न, त्यसको निरीक्षण गर्न र नियन्त्रण गर्न धेरै सहज हुन्छ। कम्प्युटरमा सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित हुनुपर्ने र बैंकिङ कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र निरीक्षण भएको खण्डमा तुरुन्त देखाउने प्रणाली आएमा भ्रष्टाचार र घोटाला हुने सम्भावना कम गर्न सकिन्छ।
स्वीडेनमा हरेक व्यक्ति, संस्था, व्यवसायले वार्षिक रूपमा आफ्नो आम्दानी र खर्च विवरण स्पस्ट (डिक्लेयर) पारेर बुझाउनु पर्छ। केही आर्थिक अनियमितता देखिए, विवरण सही छ कि होइन भनेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
मानौं, कसैले गाडी किनेको भनेर कुनै कम्पनीको नाम दिएको छ। त्यो कम्पनीबाट किनिएको गाडीको रकम सही देखाइएको छ कि छैन वा तिरिएको छ/छैन भन्नेबारे तुरून्तै बुझ्न सकिन्छ। किनकि त्यो कम्पनीले पनि डिजिटल प्रविधिबाट आफ्नो कर डिक्लेयर गरेको हुन्छ।
ठूला कारोबारमा यो सजिलो प्रविधि हो भने सानामा पनि उपयोगी हो
म एउटा घटनाबाट यसको उदाहरण दिन्छु। सामान्य रेस्टुरेन्टमा एकपटक बिल काट्छ कि काट्दैन भनेर स्वीडिस कर कार्यालयबाट अधिकारीहरू जाँच गर्न आएछन्। उनीहरू सामान्य मानिस जस्तै खान आए, खाए र पैसा तिरे। केही घन्टापछि फर्के र परिचयपत्र देखाए। सिस्टममा उनीहरूले खाएको बिल जम्मा भएको छ कि छैन भनेर जाँच गरे जुन एकैछिनमा डिजिटल प्रविधिद्वारा सम्भव भयो।
गलत गर्नेलाई तुरुन्तै जरिवाना तिराएर कारबाही गर्न सकिन्थ्यो।
अहिले नेपालमा पनि इन्टरनेट बैंकिङ चल्न थालेको छ। बैंकिङ र किनबेचमा पूर्ण डिजिटलाइजेसन प्रणाली हुने र लेखाजोखा जस्ताको तस्तै हेर्ने अवसर पाए पारदर्शिताको महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारीहरूको आर्थिक गतिविधि निष्पक्ष भए/नभएकोबारे पत्रकारहरूले अनुसन्धान र रिपोर्ट बनाउन पाउने व्यववस्था भएमा डिजिटल प्रविधिले पारदर्शिता जाँचमा छिटो र सजिलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसका लागि हरेक व्यक्ति, व्यापार, व्यवसायका लागि एउटा अलग नम्बर रहने गरी देशको डाटाबेसमा जम्मा हुने गरी सुरूआत गर्न सकिन्छ।
यो व्यवस्था स्वीडेन लगायत धेरै पश्चिमी र विकसित राष्ट्रमा प्रयोग गरिन्छ। स्वीडेनमा सन १९४३ देखि पर्सनल नम्बर प्रयोग गर्न सुरू गरिएको हो। पर्सनल नम्बर भए किनमेल, बैंकिङ कारोबार या व्यवसाय गर्दा मात्र नभएर जुनसुकै आपराधिक कार्य गरे पनि डाटाबेसमा त्यो कुरा सूचित गर्न सकिन्छ। व्यक्तिको आम्दानी, अपराध लगायत कुराको रेकर्ड हेर्न सकिन्छ।
डिजिटलाइजेसन पारदर्शितासँगै शान्ति सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। अहिले आएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको सोचलाई डिजिटल प्रविधिद्वारा पर्सनल नम्बर जोडेर डाटाबेस निर्माण गर्ने हो भने पारदर्शिताको हकमा नेपालले राम्रो उदाहरण र पारदर्शिताको बाटोमा एक पाइला अघि बढेको मानिने छ।
राज्यले सूचना-प्रविधि, डिजिटलाइजेसन र नवीनतालाई पारदर्शिताको मुख्य आधार बनाइ धेरै लगानी गर्न सके नेपालको निर्माणमा टेवा पुग्ने निश्चितता छ। सरकार तथा राजनीतिक दलको समयमै यसमा ध्यान जान जरुरी छ।
(लेखक थापा हाल स्वीडेनमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
ट्विटरः @DipRajThapa2
