आउँदो बुधबारदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म 'लाज शरणम्' को प्रचारप्रसार रोक्न अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले जनाएको छ।
निर्देशक समाजले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस आदेशले सिर्जनशील सर्जकलाई नराम्ररी झस्काएको उल्लेख गरेको छ।
चलचित्र अभिव्यक्तिको माध्यम भएको र चलचित्रले समाजका विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिलाई लिएर कथानक स्वरूप दिने परम्परा सर्वविदितै रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसरी बनेका कथाले कुनै व्यक्ति वा समुदायको व्यक्तित्व, संस्कार, संस्कृतिलाई आघात पुर्यायो कि पुर्याएन भनेर जाँच गर्न चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँचपास समिति अस्तित्वमा छन्।'
निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'कुनै चलचित्रले माथि भनेझैँ व्यक्ति वा समुदायको मानमर्दन गर्ने अभिप्राय राखेको छ भने चलचित्र जाँचपास समितिसँग यस्ता चलचित्रको प्रदर्शन रोक्का गर्ने अधिकार निहित हुन्छ। तर, यो प्रक्रियामा नपुगीकन फाट्टफुट्ट आएका प्रचार सामग्रीका भरमा चलचित्रमाथि अंकुश लगाउने निवेदकको मनसायअनुरूप आदेश जारी हुँदा चलचित्रको करोडौँ लगानी जोखिममा परेको छ र यसले सिर्जनशील सर्जकलाई नराम्ररी झस्काएको छ।'
निर्देशक समाजले ‘लाज शरणम्’ लगायत यस्तै प्रकृतिको कानुनी लडाइँमा रहेका चलचित्रप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले मंगलबार 'लाज शरणम्' फिल्मको प्रचार रोक्न आदेश जारी गरेको थियो।
'लाज शरणम्’ को पोस्टर र टिजरमा सिताराम कट्टेल 'धुर्मुस' ले गरेको अभिनय आफूसँग मिलेको भन्दै पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले फिल्म सेन्सर नहुँदासम्म प्रचारप्रसार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
