पछिल्लो समय मुलुकभित्र खेलप्रतिको आकर्षण बढ्दै गइरहेको बेला खेल पूर्वाधारमा सरकारले पनि आफ्नो लगानीलाई बढाउन थालेको छ।
खासगरी कमजोर पूर्वाधारका बीच पनि खेलाडीले विश्व मैदानमा गएर एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल गरिरहेका बेला सरकारलाई पनि खेलकुदको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब पर्दै आएको थियो।
आ.व. बजेटमा भन्दा सरकारले आगामी वर्ष खेल क्षेत्रमा गर्ने लगानी बढी छ। आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जबकी ३ अर्ब ५० करोड मात्रै यो वर्ष खेलकुद क्षेत्रको बजेट थियो। अहिले सरकारले दोब्बरले बजेट बढाउनुको कारण नेपालमा हुने प्रतियोगिताहरुमा खेल र खेलाडीमा लगानी नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध नै चर्का नाराबजी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाइएको खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
आगामी वर्षमा सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्दैछ। सरकारले मात्रै खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छैन की राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने गरी बजेट ल्याइएको छ। त्यस्ता खेल पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र विजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिन सरकारले बताएको छ।
अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रतियोगितामा स्पन्सर गर्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रले गर्ने त्यस्तो सहयोगले प्रतियोगिताहरु गर्न सघाउ पुगिरहेको छ।
सरकारी योजनाअनुसार आगामी वर्ष प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापामा रंगशाला बनाइँदैछ। सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण दमकमा बनाइँदैछ। त्यस्तै खेल विधाको विविधिकरण र खेल पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गर्ने सरकारी तयारी छ।
आगामी वर्षमा सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणतर्फ काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड विनियोजन गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ। त्रिभूवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था संघीय सरकारले गरेको छ।
खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न उल्लेखनीय बजेट वृद्धि गरेको सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड छुट्याएको छ। राष्ट्रिय एण्टीडोपिङ्ग एजेन्सी सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने आगामी वर्षको सरकारी योजना छ। त्यस्ता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता समेत आगामी वर्ष सरकारले दिँदैछ।
सरकारले खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। जसअनुसार उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टाएको सरकारले खेलाडीको व्यावसायिकता विकासको लागि समेत लगानी गर्दैछ। खेलाडीमा ‘म जित्न सक्छु’ भन्ने उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालनसहित यी सबै कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि गत वर्षको भन्दा दोब्बर बजेट खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले छुट्टाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले युवा तथा खेलकुदतर्फ २ अर्ब ८७ करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको थियो। खर्च भने १ खर्ब ७३ अर्ब ३९ करोड मात्रै गरेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रालयकाअनुसार चालु वर्षमा कुल बजेट ३ अर्ब ३४ करोड बजेट पाएको खेलकुद मन्त्रालयले चैतमसान्तसम्म ९५ करोड ८४ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
चालु बजेटमा सरकारले राष्ट्रियस्तरका ८० खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य लिनुका साथै नेपालको मौलिक एवं परम्परागत बाघचाल, डण्डिबियो, घोडचढी जस्ता खेललाई प्रवद्र्धन गर्ने र आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएको ई–स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिने समेत बताएको थियो तर घोषणा गरिएअनुसार कामहरु भने हुन सकेनन्।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
-ink-1745052611.jpeg)
