नेपाल र चीनबीच जोडिने रेलमार्ग हिमालवारपारको रेलमार्गमध्ये संसारकै सबैभन्दा कठिन भूबनोट भएर जाने ठूलो उचाइको रेलमार्ग हुने भएको छ ।
चीनको गन्सुबाट, ल्हासा, तिनग्री, सिगात्सेदेखि नेपालको रसुवा हुँदै काठमाडौंमा रेलमार्ग जोड्न सैद्धान्तिकरुपमा दुवै देश तयार भएपछि हाल प्राविधिक अध्ययन जारी छ । सिगात्सेबाट काठमाडौंसम्म ७२४ किलोमिटर छ भने गन्सुबाट काठमाडौं दुई हजार ४३१ किलोमिटरको रेलमार्ग दूरी पर्छ ।
सगरमाथाको उत्तरी मोहडाको करीब पाँच हजार मिटर उचाइमा पर्ने स्थानमा सुरुङ खनेर सो रेलमार्ग बन्नुपर्नेछ । यो रेलमार्ग सिगात्से–काठमाडौं, काठमाडौं–लुम्बिनी तथा वीरगञ्जदेखि भारतको विहारसम्म पुग्नेछ ।
हालसम्म चीनको गोल्मडदेखि ल्हासासम्मको पाँच हजार ६७ मिटर उचाइको सबभन्दा बढी उचाइको रेलमार्ग मानिन्छ । यो सन् २००६ मा निर्माण भएको हो । त्यसपछि पेरु, बोलिभिया र संयुक्त राज्य अमेरिकामा क्रमशः माथिल्लो उचाइमा रेल निर्माण भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा चीनका उच्च अधिकारीहरूले नेपाल चीनबीच हिमालवारपारको रेलमार्गमध्ये संसारकै सबैभन्दा कठिन भूबनोट भएर जाने छोटो दूरीको तर ठूलो उचाइको अन्तर पर्ने रेलमार्ग भएको जानकारी गराइएको हो ।
भ्रमणका अवसरमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच सीमा वारपार रेललाइन निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (ओबार) अन्तर्गत उक्त रेलमार्ग बन्न लागेको हो । उक्त अवसरबाट लाभ लिन दुवै देशले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको जनाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री महराले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको रुपमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य शीघ्र अघि बढाउन अनुरोध गर्दै रेलमार्ग निर्माणमा नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच मतैक्यता भएको चिनियाँ अधिकारीलाई अवगत गराएका थिए ।
चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङले उक्त रेलमार्ग प्राविधिकरुपमा कठिन र चुनौतीपूर्ण मध्येको भएको जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री महराले यस्ता कठिन रेलमार्ग निर्माणको काम चीनले नै गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको भेटवार्तामा सहभागी महराका जनसम्पर्क तथा सञ्चार संयोजक हरि लामिछानेले बताए । उपप्रधानमन्त्री महरा यही भदौ २१ गते चीनको भ्रमणको २६ गते राति स्वदेश फर्केका थिए ।
चीनले सन् २०२० सम्म नेपालको सीमासम्म उक्त रेलमार्ग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच रेलमार्गसहित यातायात र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री महराले यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटन, लगानी प्रवर्द्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भ्रमणका अवसरमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँगको बैठकका अवसरमा नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफलका क्रममा चिनियाँ लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली हवाई सेवाको बेइजिङ र ग्वाङचाउमा सिधा उडानको सहमति, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार, सीमा क्षेत्रमा आर्थिक पूर्वाधारको विकास, बैंकिङ सेवामा सहकार्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, नेपाली वस्तुको चीनमा निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा सहयोगलाई मूर्त ढङ्गले अगाडि बढाउने समझदारी बनेको जनाइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीन सरकारबीच ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । यसबाट ऊर्जा सम्भाव्यता अध्ययन, ऊर्जा उत्पादन परियोजनाको विकास तथा निर्माण एवं ऊर्जा प्रसारण लाइन निर्माणमा दुई देशबीच सहयोग विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ । चीनमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास र झोङ्जीग्रम पर्यटन लगानी कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री महराको भ्रमणबाट विभिन्न तहमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाल र चीनबीच राजनीतिक तहमा एक अर्काप्रति विश्वासको वातावरणमा अभिवृद्धि भएको छ ।
यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिन दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभसम्बन्धी समझदारीपत्रअन्तर्गत रहेर भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा सीमावारपारको सञ्जाल निर्माणजस्ता क्षेत्रहरुमा नेपालले प्रस्ताव गरेको आयोजना परियोजनामा चीनले सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
