हरेक वर्ष मंसिर १ गते राष्ट्र्रिय कर दिवस मनाइन्छ। करबारे जागरूकता बढाउन आन्तरिक राजस्व विभागले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मंसिर पहिलो साताभरि नै करसम्बन्धी विविध कार्यक्रम गर्छ।
मुलुकको विकासका लागि राजस्व अतिआवश्यक भएकाले राजस्व परिचालन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने करदाता तथा कर प्रशासकको अमूल्य योगदानको सराहना हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा उत्कृष्ट करदाता, उत्कृष्ट कर प्रशासक र सबभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई बर्सेनि सम्मान गर्ने प्रचलन विश्वभर फैलिएको छ। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियामा सन् २०२४ को कर दिवस यही मंसिर ७ अर्थात् नोभेम्बर २२ का दिन मनाउने तयारी भइरहेको छ। हामीकहाँ भने २०६९ देखि नै कर दिवस मनाउन थालिएको हो।
मंसिर १ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को जन्मदिन पनि हो। सुरू सुरूमा यो दिन मूल्य अभिवृद्धि करको जन्मोत्सव मनाइन्थ्यो। पछि सरकारले राष्ट्र्रिय कर दिवसकै रूपमा मनाउन सुरू गरेको हो।
मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन भएको २७ वर्ष पुगेको छ। मुलुकमा राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले लागू गरिएको यो कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत रहिआएको छ। अहिले आर्थिक अवस्था सुस्ताएको र राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थामा न्यूनतम आर्थिक लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्ने सम्भावना भएको कर यही हो। त्यसैले यस घडीमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा हुनुपर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करमाथिको राजस्व निर्भरता
मूल्य अभिवृद्धि कर विस्तृत आधार भएको राजस्वको लचिलो तथा भरपर्दो स्रोत हो। यो करबाट अर्जेन्टिना, एलसाल्भाडोर, पेरू जस्ता देशमा कुल कर राजस्वको आधाभन्दा बढी हिस्सा संकलन हुने गरेको छ। धेरैजसो विकासशील देशहरूको कुल कर राजस्वमा यसबाट ३० देखि ४० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुने गरेको छ।
त्यस्तै, न्यूजिल्यान्ड लगायतका कतिपय देशमा आयकरमाथिको राजस्व निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोग गरिएको छ। क्रोएसिया, कोसोभो, न्यूजिल्यान्ड जस्ता देशमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पाइन्छ। अन्य मुलुकमा पनि राजस्व परिचालनका हिसाबले मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। हामीकहाँ पनि यो करबाट कुल कर राजस्वको एकतिहाइ जति र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमै राम्रो हो।
सिद्धान्तका कसीमा मूल्य अभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको दृष्टिले मात्र आकर्षक नभई सैद्धान्तिक हिसाबले पनि विश्वमा हालसम्म विकसित भएका करमध्ये सबभन्दा राम्रो मानिन्छ।
लगानी र निकासी दुवैलाई करको भारबाट पूर्ण मुक्त गर्ने हुँदा यो आर्थिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सक्षम र तटस्थ कर हो। यसले आर्थिक लागत सिर्जना गर्दैन वा अन्य करहरूको तुलनमा निकै कम आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करलाई विकास वा व्यापारमैत्री करका रूपमा लिइन्छ।
अर्कोतर्फ आयकरले बचत गर्ने, लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने तथा काम गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई हतोत्साहित गर्छ। आयकर उच्च दरले लागू गरे करदातालाई कर छल्न वा कर तिर्न नपर्ने उपायहरू खोजी गर्न कर सल्लाहकारको सेवा लिने जस्ता प्रवृति विकास हुन्छ। यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्न गई आर्थिक विकासमा कुनै सहयोग पुग्दैन।
भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाको सुरूमै लाग्ने हुँदा त्यसको भार उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको लगानीमा पर्न जान्छ। त्यसले तिनीहरूको लागत बढाउँछ। अर्थतन्त्रलाई बढी लागतिलो बनाउँछ।
भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा विभिन्न तहका बिक्रेताले मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा यी करबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यसका कारण उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ। उपभोक्ताले कर मात्र नभई करको रकममा व्यापारीले लगाउने मुनाफासमेत तिर्नुपर्ने हुँदा चर्को मूल्यको सिकार हुनुपर्छ।
त्यस्तै, करदाताले खरिद वा पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने वा कटाउन नसकिएको रकम सरकारबाट फिर्ता पाउने हुँदा करको भार लगानीमा पर्दैन। करको रकममा करदाताले मुनाफा प्रतिशत पनि लगाउन पर्दैन।
भन्सार र अन्शुःल्क दर बढाएपछि त्यसले पैठारीकर्तालाई चोरी पैठारी गर्न वा न्यून विजकीकरण गर्न जति बढी प्रेरित गर्छ, मूल्य अभिवृद्धि करले त्यति गर्दैन। किनभने, मूल्य अभिवृद्धि कर भन्सार विन्दुमा तिरे पनि करदाताले पछि त्यस बराबर रकम कर कट्टी लिन पाउँछन्। यसैगरी, भन्सार विन्दुमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छलेपछि त्यो सदाका लागि छलिन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर भन्सार विन्दुमा छले पनि पछिको विन्दुमा समातिने बलियो सम्भावना रहन्छ।
यसरी अन्य करहरूको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक दृष्टिले बढी तटस्थ र सक्षम भएकै कारण विश्वका अधिकांश मुलुकले यसलाई वस्तु तथा सेवामा लागेका अन्य करको सट्टा लागू गरेका छन्।
यति मात्र होइन, विगतमा वस्तु तथा सेवामा आधारित कुनै कर लागू नगरेका साउदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान तथा कुवेत जस्ता देशले पनि हालैका वर्ष यो करलाई आफ्नो कर प्रणालीमा समावेश गरेका छन्। हाल विश्वमा १८० भन्दा बढी मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका छन् भने बाँकी देशहरू पनि यो कर लगाउने तयारी गरिरहेका छन्।
उदाहरणका लागि — लाइबेरियाले यो कर सन् २०२६ देखि लगाउने भएको छ। यमनमा यससम्बन्धी मस्यौदा ऐन-नियम तयार गरिएका छन् भने दक्षिण सुडानले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन विभिन्न किसिमको तयारी गरिरहेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भइसकेका देशमा यसलाई थप सुधार गरेर राजस्व परिचालन बढाउने र करको आर्थिक लागत घटाउने प्रयास भइरहेका छन्। हामीकहाँ पनि थप राजस्वको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करमा विभिन्न सुधार गर्नुका साथै यसको प्रशासन चुस्त बनाएर राजस्व संकलन बढाउने अभियान चलाउनुपर्छ।
यस क्रममा विगतको अनुभव र वर्तमान अवस्था समीक्षा गरेर भावी स्वरूप तयार गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करका सुरूका दिन फर्केर हेर्दा
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने चर्चा चलेको तीन दशकभन्दा बढी र यो कर कार्यान्वयन भएको २७ वर्ष पुगेको छ।
२०४६ सालको अन्त्यतिर बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि प्रथम चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र्रिय योजना आयोगले २०४८ मा 'आर्थिक नीति सुधार कार्यदल' गठन गरेको थियो। त्यसले राजस्व सुधार गर्न अन्य कुराका साथै आठौं योजना (२०४९-५४) अवधिभित्र विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले २०५१ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय कर सुधार कार्यदलले पनि राजस्व सुधार गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यी दुवै कार्यदलमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी काम मैले गरेको थिएँ।
मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी २०५० भदौदेखि सुरू भएको थियो। तयारी गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर सञ्चालन समिति र कार्यदल गठन गरिएका थिए भने प्राविधिक सहयोग युएसएआडीबाट प्राप्त भएको थियो।
सर्वप्रथम मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यसलाई कानुन तर्जुमासम्बन्धी विज्ञ र त्यस बेलाको कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यसँग झन्डै दुई दर्जनजति छलफल गरेर परिमार्जन गरिएको थियो।
त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदामाथि सार्वजनिक परामर्श गर्ने क्रममा सर्वप्रथम २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र २०५१ जेठ १ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा प्रस्तुत गरियो। अन्य विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श पनि गरियो। त्यस क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिइएको थियो।
त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक २०५२ मंसिर १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरियो। प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठायो। अर्थ समितिमा विधेयकमाथि २०५२ पुस ९, १० र ११ गते छलफल भयो र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिका सभापतिले २०५२ पुस १२ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरे।
यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक प्रतिनिधिसभाद्वारा २०५२ पुस १५ गते र राष्ट्र्रियसभाद्वारा २०५२ पुस २० गते पारित भएको थियो भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा २०५२ चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली भने मन्त्रिपरिषदले २०५३ माघ ११ गते स्वीकृत गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यनिर्देशिका ९ भागमा तयार गरिएको थियो, जुन नेपाल सरकारबाट २०५४ असोज ५ गते स्वीकृत भयो।
मूल्य अभिवृद्धि करको प्रशासनिक काम गर्न साबिकको बिक्रीकर विभागका विद्यमान कर्मचारीका अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट दुई दर्जनजति ताजा कर्मचारीलाई बिक्रीकर विभागमा सरूवा गरिएको थियो। तिनीहरूका लागि मूल्य अभिवृद्धि करका विविध पक्षबारे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। कर्मचारीहरूका लागि विभिन्न मुलुकमा कार्यान्वयन भइरहेको मूल्य अभिवृद्धि करको अध्ययन भ्रमणहरू पनि आयोजना गरिएका थिए। यसले मूल्य अभिवृद्धि करबारे राम्रो जानकारी भएका कर्मचारीको ठूलो समूह तयार भएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तालिम अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखापरीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि दिइएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि करबारे नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक दलका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति गरिएका थिए भने २०५३ साउन २८ र भदौ ४ गते सम्पूर्ण सांसदका लागि जानकारी तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सांसदहरूका लागि त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए।
यसअघि २०५२ फागुन २८ र २९ गते करिब ६० जना पत्रकारका लागि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी गहनतम जानकारी तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि करबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएका थिए। यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्राय: सबै वस्तुगत संघहरूसँग पनि छलफल कार्यक्रम गरिएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघको संलग्नतामा मुलुकभरका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र अन्य संघ-संस्थासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।
त्यस्तै, उपभोक्ता मञ्च समेतको संलग्नतामा मूल्य अभिवृद्धि करबारे उपभोक्तालाई पनि जानकारी गराइएको थियो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ, अल नेपाल अडिटर्स संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विभिन्न शिक्षण संस्था, सम्पादक समाज नेपाल, रोटरी क्लबहरु, वैदेशिक नियोग लगायतका विभिन्न संघ-संस्थासँग पनि विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुरूदेखि नै कम्प्युटराइज प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित गर्ने उद्देश्यले नेपाली विज्ञहरूमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा कर दर्ता, विवरण, भुक्तानी, फिर्ता आदि मोडल तयार गरेर २०५४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग र २०५५ मा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयहरूलाई कम्प्युटराइज गरिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको स्थिति
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष जम्मा ५,२०९ करदाता दर्ता भएका थिए भने दर्तावालाको संख्या २०६४/६५ मा ५९,५८७, आव २०७४/७५ मा १७४,९०९ र आव २०७९/८० मा ३०८,४७७ पुगेको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको पहिलो आवमा जम्मा ७ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो भने त्यो रकम आव २०६४/६५ मा २९ अर्ब ८३ करोड, आव २०७४/७५ मा २ खर्ब ६ अर्ब ८१ करोड र आव २०७९/८० मा २ खर्ब ८६ अर्ब ६३ करोड पुगेको थियो।
आव २०५४/५५ मा कुल कर राजस्वको २७.४६ प्रतिशत हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि करले ओगटेकोमा आव २०७९/८० मा यो ३३.११ प्रतिशत पुगेको थियो।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात आव २०५४/५५ मा २.५ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा ५.३ प्रतिशत थियो।
मूल्य अभिवृद्धि करमा गर्नुपर्ने सुधारहरू
नेपालले सुरूमा उपभोगमा आधारित कर कट्टी प्रणालीसहित उत्पादनदेखि खुद्रा तहसम्म विस्तृत आधार भएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली अपनाएको थियो। कानुनले छुट गरेका सीमित वस्तु तथा सेवाबाहेक देशभित्र उत्पादित र पैठारी हुने सबै वस्तु तथा सेवामा १० प्रतिशत र निकासीमा शून्य दरको कर लाग्ने व्यवस्था थियो।
करको दर्ता सीमा वस्तु र सेवा दुवैका लागि वार्षिक २० लाख रूपैयाँ तोकिएको थियो र दर्ता सीमाभन्दा मुनिको कारोबार गर्ने बिक्रेता स्वेच्छाले दर्ता हुन सक्ने प्रावधान थियो। अनिवार्य दर्ता भएका करदाताले मासिक र स्वेच्छाले दर्ता भएका करदाताले चौमासिक कर विवरण वुझाउने र कर तिर्ने व्यवस्था थियो।
यस किसिमको मूल्य अभिवृद्धि करको तर्जुमा दक्षिण एसियामा नमूनाका रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमै राम्रो मानिएको थियो। यसबारे अध्ययन गर्न बंगलादेश, जन्जिवार, जाम्बिया लगायत विभिन्न देशका कर प्रशासक नेपाल आएका थिए। भारतको सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारका कर प्रशासक पनि अध्ययन गर्न आउने तयारी भइरहेको बेला भारतले नाकाबन्दी गरेपछि ती कार्यक्रम रद्द भएका थिए।
मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन भएको केही वर्षपछि यस करमा विभिन्न विचलन निम्त्याइए। उदाहरणका लागि, प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियाको दबाब र प्रलोभनका कारण कयौं वस्तु तथा सेवामा कर छुट गर्नुका साथै मोबाइल फोन लगायत दर्जनौं वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करको केही अंश विक्रेताले राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसैगरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने, विदेशी सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना र सुरक्षा निकायको पैठारीमा कर नलाग्ने, तोकिएका वस्तुको कारोबार गर्ने बिक्रेतालाई तिनीहरूको कारोबार स्तर नहेरेर अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने, वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गर्ने र स्वेच्छाले दर्ता हुने साना विक्रेताका लागि पनि मासिक कर अवधि कायम गर्ने जस्ता विचलन निम्त्याएका थिए। यसले मूल्य अभिवृद्धि करमा अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना हुनुका साथै करको कार्यान्वयन कमजोर भएको थियो।
आव २०८०/८१ देखि भने ती विचलनहरू हटाएर मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुधार्ने कार्य भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, आव २०८०/८१ मा दुई सयभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिइएको कर छुट खारेज गरिएको, सुरक्षा निकाएको पैठारीमा दिइएको कर छुट हटाइएको र वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार हुने करदाताले मासिकको सट्टा चार महिनाको एकपटक कर विवरण बुझाउने र कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै, कूटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा दुई दर्जनभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गरिएको, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था अपनाइएको, वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबारका हकमा दर्ता सीमा २० लाखबाट बढाएर ३० लाख गरी वस्तु र सेवाका लागि कायम गरिएको दर्तासीमाको खाडल कम गरिएको र उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट खरिद गरेको वस्तु तथा सेवाको खरिदमा तिरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसरी विगत दुई वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गरिएकोमा एक-दुईवटा विचलन बासमती चामलको भातमा ढुंगा सरह पनि देखापरेका थिए।
आव २०८०/८१ मा मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासविपरीत अन्तर्राष्ट्र्रिय हवाई टिकटमा कर लगाइएको थियो। केही विलासी वस्तु तथा सेवामा विलासी कर लगाउन सुरू गरिएको थियो। आव २०८१/८२ मा स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नाममा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि आलु–प्याज लगायतका तरकारी तथा फलफूललाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको थियो। यी वस्तुमा कर छुट दिइएकाले देशभित्र उत्पादन हुने र पैठारी गरिने दुवैथरीका आलु–प्याजमा कर नलाग्ने भएकाले कर छुटबाट स्वदशी उत्पादन संरक्षण हुँदैन। आलु–प्याज लगायतका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन मूल्य अभिवृद्धि कर छुट होइन, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु राम्रो हुन्छ।
विगत दुई वर्षमा सुरू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर सुधार अभियानलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटलाई पुनरवलोकन गरेर करको आधार विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मूल्य अभिवृद्धि करका साथै सिंगो कर प्रणाली कार्यान्वयन कमजोर बनाउने कर छुटलाई क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ। फलफूल, तरकारी लगायतका कृषिजन्य उत्पादनका साथै अन्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क तथा अग्रीम आयकर घटाउँदै जानुपर्छ। त्यस्तो नीतिबाट एकातिर कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सम्भव हुनेछ भने अर्कातर्फ उपभोक्तामाथि अनावश्यक करको बढी भार पर्ने छैन।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेर छुट दिनैपर्ने वस्तु वा सेवालाई कर छुटको सूचीमा समावेश गरी स्वतः छुट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई व्यवहारमा सरल, सहज र छिटो छरितो बनाउन, निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भए बढी भएको रकम आगामी महिनाको कर दायित्वमा मिलान गर्नुको सट्टा तुरून्त फिर्ता माग गर्न वा अन्य करको दायित्वसँग मिलान गर्न पाउने व्यवसथा गर्न र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार वस्तु तथा सेवाका लागि एउटै दर्ता सीमा तोक्न पनि आवश्यक छ।
खुद्रा स्तरमा क्यास मेसिन अनिवार्य गर्नुका साथै विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक तथा दण्डात्मक उपाय अपनाएर बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्न र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको प्रयोग सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
मूल्य अभिवृद्धि कर सुरूका कठिन दिन पार गरेर हाल नेपालको कुल कर राजस्वको एकतिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतजति हिस्सा प्रदान गर्ने राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ।
सुरूमा धेरैजसो उद्योगी व्यपारीहरूबाट यो करको ठूलो विरोध भएको थियो। नेपालजस्तो लामो खुला सीमा भएको मुलुकमा यो कर लगाउनै नसकिने उनीहरूको भनाइ थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गरिएको पहिलो अन्तर्क्रिया केही मात्रामा सकारात्मक भएकाले त्यसको भोलिपल्ट २०५१ वैशाख १२ गते बिहान ७ बजे अर्थमन्त्री महेश आचार्यका आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्दबहादुर थापाले मलाई फोनमा 'मन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्ष (२०५१ साउन १) देखि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्छ' भन्नुभएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो।
त्यसको जबाफमा मैले भनेँ, 'मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको पहिलो मस्यौदा मात्र तयार भएको छ, नियमावली र कार्य निर्देशिका तयार गरिएका छैनन्। कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छैन। करदाताका लागि करदाता शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छैन। नेपाली जनताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन। कम्प्युटर प्रणाली विकास गरिएको छैन। यी सबै तयारी गर्न अढाई महिना होइन, अढाई वर्ष चाहिन्छ। त्यसैले अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सम्भवै छैन।'
त्यसपछि बिनातयारी मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रयास कहिल्यै भएन। सबै तयारी पूरा गरेपछि र मूल्य अभिवृद्धि करबारे सकारात्मक जनमत बन्दै गएपछि २०५४ मंसिर १ गतेबाट लागू भयो।
आगामी दिनमा यो करको आधार विस्तार र प्रशासन चुस्त बनाएर यसबाट कुल कर राजस्वको ३५ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत हाराहारी राजस्व संकलन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
***
