साविकका १३ गाविसले ११ लाख रुपैयाँ रकम हालसम्म कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई भुक्तानी नगर्दा छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।
आव २०६६/६७ मा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा तहको निर्माण संकाय सुरू गर्न प्रत्येक गाविसले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र एक प्राविधिक पढाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
लिखित प्रतिबद्धताअनुसार १७ गाविसबाहेक १३ गाविसले अहिलेसम्म पूर्ण भुक्तानी नगरेका कारण शिक्षालय र छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका विद्यार्थी दुवै मर्कामा परेको शिक्षालय प्रमुख राजकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
शिक्षालय प्रमुख चौधरीका अनुसार महतगाउँबाट ५० हजार रुपैयाँ, गज्र्याङ्कोटबाट ५० हजार रुपैयाँ, हाँकुबाट एक लाख रुपैयाँ, घोडेमहादेवबाट ५० हजार रुपैयाँ, देपालगाउँबाट एक लाख रुपैयाँ, विराटबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, तलिउमबाट ५० हजार रुपैयाँ, कार्तिकस्वामीबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, महावैपाथरखोलाबाट एक लाख रुपैयाँ, धाँपाबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, डिल्लीचौरबाट ५० हजार रुपैयाँ, छुमचौरबाट ५० हजार रुपैयाँ र कालिकाखेतु ५० हजार रुपैयाँ गरी ११ लाख रुपैयाँ शिक्षालयले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
प्राविधिक शिक्षालयका ‘जब प्लेसमेण्ट एण्ड काउन्सिलर’ संयोजक कर्णवीर नेपालीले तत्कालीन समयमा जिल्लाका ३० गाविसले दुई लाख रुपैयाँसहित एक प्राविधिक छनोट गरेर पठाउने र त्यसैभित्र रहेर शिक्षालयले पढाइदिने लिखित निर्णय साविकको जिविस कार्यालयमा भएको बताए ।
त्यहीअनुसार केही गाविसले ७५ प्रतिशत भुक्तानी नदिँदा त्यसको मारमा विद्यार्थी परेको संयोजक नेपालीले जनाए। तत्कालीन सचिवहरूले गाविसबाट निकाले पनि शिक्षालयको खातामा रकम नआएको उनको भनाइ थियो ।
प्राविधिक शिक्षालयका लेखा अधिकृत नारायणराज विष्टले शिक्षालयले रकम भुक्तानी नगर्ने गाविसलाई पटक पटक परिपत्र गर्दा पनि अटेर गरेको जनाए ।
‘त्यसमा देपालगाउँले एक लाख रुपैयाँ र डिल्लीचौरले ५० हजार रुपैयाँ दिने भाका कबुल गरेपनि यी दुवै गाविससहित अहिलेसम्म १३ वटै गाविसले भुक्तानी गरेका छैनन्’, उनले भने। छात्रवृत्तिमा पढाउने भनिएकामा विद्यार्थी स्वयमले शिक्षालयलाई रकम बुझाउन कबुलियतनामा गर्नुपर्ने बाध्यता व्यहोरेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म घाटा व्यहोर्दै आएको शिक्षालयले स्थानीय तहको संरचनाभित्र गाभिएका गाविसलाई आधार बनाएर गाउँ-नगरपालिकालाई रकम भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्ने कि भन्ने सोच बनाएको छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा पनि आफैँले पैसा तिर्नु, नतिरे कागज गर्नुपर्ने र दुवै गर्न नसके प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने समस्या भोग्दै आएको १३ गाविसका पीडित विद्यार्थीले दुखेसो गर्दै आएका छन् । रासस
––––––
