सरकारले तराईका बाढी प्रभावित १६ जिल्लामा सघन खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन टोली खटाएको छ ।
झापा, मोरङ ,सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्लामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र बाल स्वास्थ्य महाशाखाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले खोपको शतप्रतिशत पहुँच बढाउने कार्य थालेको हो ।
बाल स्वास्थ्य महाशाखाका खोप कार्यक्रम अधिकृत वसन्त श्रेष्ठले सबै जिल्लामा यस महाशाखासहित विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा युनिसेफ परिचालित एकिकृत टोलीले जिल्ला दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समिति, जिल्ला खोप समन्वय समिति, जिल्ला खोप सुपरभाइजरसँग खोपको पहुँच बढाउन के–कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘तराईका जिल्लाका सघन खोप कार्यक्रममा बालबालिकाको शतप्रतिशत पहुँच पुर्याउन काम थालेका छौँ, अहिलेसम्म ७०– ८० प्रतिशत मात्र बालबालिका खोपको पहुँचमा रहेको तथ्यांकले देखाएकाले अहिले टोलीले यस्ता जिल्लका खोप केन्द्र अनुगमन गर्ने, स्थानीय जनतालाई जानकारी गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।’ उनले भने ।
देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको भनिए पनि सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको तथ्यांक देखाएको थियो ।
अहिले पनि १० प्रतिशत बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाउन सकेका छैनन् भने ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २४ प्रकारका खोपलाई सूचिकृत गरेपनि नेपालमा ११ प्रकारका खोप मात्र उपलब्ध छ । ती ११ प्रकारका खोप सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
छ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । यसमा प्रत्येक बालबालिकाका लागि पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसमा नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एण्ड एमिनाइजेसन (गाभी) ले ७० प्रतिशत खर्च बेहोर्दै आएका छन् । रासस
