काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको छ।
नेपालखबरडटकम र बिजमान्डुडटकमविरूद्ध सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको 'निषेधाज्ञा' मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार दुई अनलाइनमा निवेदकको विषयमा छापिएका समाचार नै हटाउन आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले निवेदकले मागेबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रतिवादी रहेका नेपालखबर र बिजमान्डुलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
'…निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणीत, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नु,नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरून्त हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत नियमावाली २०७५ को नियम ३४(१)बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,'आदेशमा भनिएको छ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने विषयमा विपक्षीसमेतको छलफलका लागि अदालतले असार ४ गते पेसी तोकिदिएको छ।
सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्छ।
तर, अदालतले समाचार नै हटाउनू भनेर आदेश गरेपछि यसको आलोचना र विरोध सुरू भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाचार हटाउनू भन्ने अदालतलको आदेश गम्भीर रहेको बताएकी छन्।
‘समाचार हटाउनू भन्ने आदेश गम्भीर छ, यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ,’ उनले एक्समा लेखेकी छन्।
-1702187975.jpg)
