अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्र लेख्दै जापान र दक्षिण कोरिया लगायत दर्जनभन्दा बढी देशलाई अगस्ट १ देखि लागू हुने गरी उच्च भन्सार लगाउने घोषणा गरेका छन्।
अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको जापान र दक्षिण कोरियालाई लगभग उस्तै पत्र लेख्दै उनले अगस्ट १ सम्ममा व्यापार सम्झौता नगरे सबै उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने बताएका छन्।
त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, मलेसिया, बंगलादेश लगायत थप एक दर्जन व्यापारिक साझेदारलाई पनि पत्र लेख्दै फरक-फरक दर लगाउने बताएका छन्।
यी देशहरूलाई उनले घोषणा गरेको न्यूनतम दर २५ प्रतिशत छ। उनले लाओस र म्यानमारलाई सबभन्दा उच्च ४० प्रतिशत भन्सार दर घोषणा गरेका छन्।
युरोपियन युनियनमा रहेका देशहरूलाई भने उनले अहिलेसम्म पत्र पठाएका छैनन्।
'हामीले बेलायतसँग सम्झौता गरेका छौं। हामीले चीनसित सम्झौता गरेका छौं,' ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा भने, 'हामी भारतसित सम्झौताको नजिक छौं। हामीले वार्ता गरेका अरूहरूसँग सम्झौता गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले हामीले उनीहरूलाई एउटा पत्र मात्र पठाएका छौं।'
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए। जबाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए। चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्।
यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। अनि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढाए। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्।
उनले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई व्यापार सम्झौता गर्न दिएको ९० दिन भने जुलाई ९ मा सकिँदैछ। उनले सो समयसीमा बढाएर अगस्ट १ पुर्याएका छन्। त्यतिन्जेलसम्म पनि सम्झौता नभए उच्च भन्सार लगाउने भनेर पत्र पठाएका हुन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
