विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच सहमति भएको छ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै संघले मंगलबार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको थियो।
यसबारे कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन गर्न सात दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने गरी संघ र सरकारबीच सहमति भएको हो।
सुझाव पेस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय प्रतिनिधि सदस्य रहने छन्।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कानुन, न्याय तथा संसदीय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेस गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था संशोधनका लागि ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिने भनिएको छ। कानुन संशोधनका लागि 'फास्ट ट्रयाक' बाट प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
यो सहमतिसँगै चिकित्सक संघ लगायत सरोकारवाला संघ–संस्थाहरू सबै किसिमका आन्दोलन स्थगित गरी नियमित सेवा सुरू गर्न तयार भएका छन्।
संघले देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई यही असार १७ देखि कालोपट्टि बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेकामा मंगलबार आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारिएको थियो। आन्दोलनका कारण बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका थिए।
-1751873498.jpg)
-1746009348.jpg)
