स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आमनागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकांक्षालाई गम्भीर ढंगबाट हेरिएको बताएका छन्।
मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकांक्षा र राज्यको दायित्वलाई पनि गम्भीर रूपले हेरिएको बताए।
उनले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त हुने परिस्थिति बनाउनको लागि निर्माण गर्न लागिपरेको बताए।
उनले महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको जिकिर गरे।
साथै उनले औषधिको मूल्यको बारेमा उपभोक्ता सुसूचित हुने अवस्था निर्माण गर्नको परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिरहेको समेत जिकिर गरे।
उनले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भ लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न समितिको प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, 'मूलतः आम नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकांक्षा र राज्यको दायित्वलाई गम्भीर ढङ्गबाट हेरिनेछ। हामी गुणस्तरीय औषधि प्राप्त हुने परिस्थिति बनाउनको लागि, महँगो मूल्यमा औषधि किन्नु परिरहेको स्थिति छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र औषधिको मूल्यको बारेमा उपभोक्ता सुसूचित हुने स्थिति निर्माण गर्नको निम्ति हामीले त्यस्तो परिस्थिति बनाउन खोजिरहेका छौँ। औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भ लगायत यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन यो क्षेत्रमा सुधारको लागि कोशे ढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।'
औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिका संयोजक तथा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले नेपालमा प्रयोग हुने औषधिहरूको विशेषता, प्रकृति र महत्वको आधारमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको बताए।
उनले नेपालमा औषधिको घरेलु उत्पादनको अवस्थालाई समेत प्रस्तुत गरिएको जिकिर गरे।
डा. पाण्डेले मूलतः साउथ एसियन देशहरू भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का लगायतका देशमा तोकिएको औषधिको मूल्य सूचिलाई समीक्षा गरिएको बताए।
उनले औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमताबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए।
उनले भने, 'हामीहरूको जुन सुझाव छ, त्यो सुझाव मूलतः नेपालमा प्रयोग हुने औषधिहरूको विशेषता के हो? त्यसको नेचर के हो? त्यसको महत्त्व के छ? घरेलु उत्पादनको अवस्था के छ? साथै, हाम्रो साउथ एसियन देशहरूमा मुख्यतः इण्डियामा यी उत्पादनहरूको कसरी प्राइस रेट भएको छ? बङ्गलादेशको अवस्था के छ? श्रीलङ्कामा कसरी गरिएको छ, त्यसको पनि हामीले रिभ्यु गरेका छौँ। त्यस्तै, हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमता के छ? त्यसलाई पनि हामीले राखेका छौँ।'
उनले आफूहरूले सुझाव प्रस्तुत गर्दा औषधिलाई विभिन्न श्रेणीमा राखिएको समेत बताए।– न्युज एजेन्सी नेपाल
