फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले भोलिदेखि मापदण्डभित्र पोल गाडेर सीमाङ्कन गर्ने भएको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको क्षेत्रफल छुट्याएर पोल गाड्ने तयारी गरेको हो।
समितिले गरेको अध्ययन अनुसार फेवातालको बर्खायाममा पानी भरिएका बेला फेवातालको क्षेत्रफल ६ हजार ३४३ वर्ग मिटर रहेको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले तोकेको बर्खायामको पानीले भरिएको ताल किनारबाट ६५ मिटर मापदण्ड छुट्याउँदा तालको क्षेत्रफल ७ हजार ६१६ वर्गमिटर हुन आएको छ। तालघर छुट्याउन १ हजार ५५ वटा पोल डिजिटल रूपमा राखेर शनिबारदेखि भौतिक रूपमा पोल गाड्ने अभियान सुरू हुनेछ।
पोल गाड्न मुख्यमन्त्री पाण्डे, मेयर आचार्य, कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डे लगायत सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधि, ताल संरक्षण अभियानकर्मी लगायतको सहभागिता रहनेछ।
तालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेपछि मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीका हकमा सिडिओ कार्यालयको समन्वयमा मुआब्जा निर्धारण गरिनेछ भने दुषित दर्ता गरिएको र अतिक्रमण गरिएका जग्गा छुट्याएर हटाउने अभियान चलाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले २०३१ सालभन्दा अघिदेखि दर्ता भएर तिरो तिरेका जग्गाको हकमा मुआब्जा दिनु भनेको छ, त्यसपछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गरी तालको नाममा ल्याउनु भनेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सीमाङ्कन सकिएपछि हामी ३१ सालअघि दर्ता भएका र नभएका छुट्याएर आदेश अनुसार अवैध दर्ता हटाउने प्रक्रिया थाल्छौं। मुआब्जा दिनुपर्ने ठाउँमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मुआब्जा दिने प्रक्रिया थाल्छौं।’
समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको र सबैले ताल जोगाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार काम गर्न ऐक्यवद्धता जनाएको मेयर आचार्यले बताए।
‘फेवाताल जोगाउन अदालतले दिएको आदेश लागु गर्न यहाँका सबै राजनीतिक दलले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘मुआब्जा दिनुपर्ने र नपर्ने जग्गा छुट्याएपछि पहिला अतिक्रमित संरचना हटाउँछौं।’
अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट आदेश कार्यान्वयनका लागि भइरहेका प्रयासबारे रिपोर्ट माग्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए।
फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखराका मेयर लगायत विरूद्ध सर्वोच्चमा मानहानि मुद्दा समेत विचाराधीन छ।
अदालतले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते परमादेश जारी गर्दै ६ महिनाभित्र फेवातालको ६५ मिटर मापण्डभित्रका संरचना हटाएर हरियाली प्रवर्द्धन गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले ताल संरक्षण गर्न पटक पटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
