सर्वोच्च अदालतले गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै विशेष अदालतको एउटा फैसला बदर गरेको छ।
कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी विरूद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्चले पुन: सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतमै पठाइएको हो।
कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गम्भीर त्रुटि औंल्याएको हो।
सर्वोच्चले मंगलबार फैसला गरे पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका अध्यक्ष महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भइसकेका छन्।
उनीहरूको मुद्दामा सुरूदेखि नै सुनुवाइ गर्न भन्दै गरिएको फैसलापछि विशेष अदालतले तीनै जनालाई साधारण तारेखमा राखेको छ। उनीहरूलाई साउन १२ गतेका लागि बोलाइएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।
‘सर्वोच्चको फैसलापछि उहाँहरूलाई साधरण तारेखमा साउन १२ गतेका लागि बोलाइएको छ,’ उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरूद्ध कर फर्छ्यौट आयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७४ साउन १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०७८ असार ९ गते अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध पूरक अभियोग दायर गर्यो।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई २०८० जेठ १८ गते भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। त्यसमा असार ५ गते सजाय निर्धारण गरियो।
त्यसदिन उनीहरूलाई ९ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो भने चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
त्यसविरूद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरेका छन्।
यसरी विशेष अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएकाले आरोपीहरूमाथि अन्याय हुने पनि सर्वोच्चले औंल्याएको हो।
‘विशेष अदालतले मिति २०८०।३।५ मा गरेको फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा प्रमाण संकलन र मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटी विद्यमान देखिँदा उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
विशेष अदालतले मुद्दा निरूपण गर्दा विशेषज्ञहरूको राय परामर्श लियो, तर त्यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नपाएको र जिरह (बहस वा धारणा राख्ने) गर्ने मौका नदिएको भनेर प्रतिवादीहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
यसरी उठाइएको प्रश्नलाई अदालतले कानुनी रूपमा सम्बोधन नगरेको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
विशेष अदालतले २०८० जेठ ३ गते विशेषज्ञलाई बोलाएर न्यायाधीशको चेम्बरमा राय लियो। तर पछि राय नभई परामर्श लिएको भनेर प्रतिरक्षा गरिएको थियो।
‘निर्णय गर्न प्राविधिक प्रकृति र जटिलता समेतलाई विचार गरी कर प्रणालीको सैद्धान्तिक र कानुनी पक्षका सम्बन्धमा इजलास विश्वस्त हुन र निश्चिन्त हुन तथा न्यायाधीशलाई निर्णय गर्न सहज गराई विवादलाई सही निष्कर्षमा पुर्याई सही न्याय प्रदान गर्न मुद्दा सुनुवाइको क्रममा नै इजलासले परामर्श लिएको भनी फैसलामा प्रतिरक्षा गरेको देखियो,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
विशेषज्ञको राय नलिएको र परामर्श मात्र गरेको भन्ने तर्कले कुनै अर्थ नराखेको पनि फैसलामा भनिएको छ।
इजलासमै परामर्श लिएको भएमा प्रतिवादी र विपक्षीका वकिलले थाहा नपाउने कुरै नहुने पनि सर्वोच्चको जिकिर छ।
यसरी विपक्षीलाई खण्डनको अवसर नै नदिएर विशेष अदालतले त्रुटी गरेको उल्लेख गरेको हो।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नै नभई विरोधाभागपूर्ण व्याख्या गरेको उल्लेख छ।
मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस आर्थिक वर्षको कर रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगोमा समावेश गरेको र त्यसलाई समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने दुबै गम्भीर प्रश्नको सम्बोधन विशेष अदालतले नगरेको पनि उल्लेख छ।
‘यो प्रश्नमा विशेष अदालतको प्रकरण नम्बर १४०, १४१ र १४९ परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको मात्र नभई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा गरिएको व्याख्या गैरकानुनी र प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल समेत देखिन आयो,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
-1746009348.jpg)
