चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२ परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। अहिलेको नियमावलीबाट जनताले धेरै दुःख पाएको गुनासो उनीहरूको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर नियमावली संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ। विभागले अहिले नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। सोही सिलसिलामा निकुञ्जले राखेको छलफलमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अहिलेको नियमावली संशोधन मात्रै नभएर पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने माग गरे।
माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतोले सालको पातको टपरी बनाउन खोज्दा पनि दस पटक सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
'हामीले वडा नम्बर ४ मा गृहिणी शिक्षा चलाइरहेका छौं। यस अन्तर्गत गृहिणीहरूलाई आयआर्जनसँग जोड्न भनेर टपरी बनाउने तालिम दिएका छौं। तर माडीमा समस्या कस्तो छ भने हावाले उडाएर खेतमा झारेको सालको पात टिपेर टपरी बनाउन पनि दस पटक सोच्नुपर्छ,' महतोले भनिन्, 'अहिलेको नियमावलीले जनतालाई पेल्नुसम्म पेलेको छ। गरेर खानै दिँदैन।'
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र ७२९.३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसले चितवन, पर्सा, मकवानपुर र नवलपुर जिल्लालाई छुन्छ। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले एक महानगरपालिका (भरतपुर), ८ नगरपालिका (चितवनका ४, नवलपुरका ४), ३ गाउँपालिका (पर्सा, मकवानपुर र नवलपुरका १/१) स्थानीय तहलाई छुन्छ। यीमध्ये चितवनको माडी नगरपालिकाको पूरै क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ।
माडीलाई चारैतर्फ वनले घेरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरबाट यहाँ पुग्न ९ किलोमिटर चितवन निकुञ्ज भित्रको सडक छिचोल्नुपर्छ।
मेयर महतोले अब बन्ने मध्यवर्ती व्यवस्थापन नियमावली विकास र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित हुने गरी बनाउनुपर्ने बताइन्। मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र स्थानीय तह र निकुञ्जको अधिकारको सीमा स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
'माडीमा युवा, अभियान्ताहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अलग हुन अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूको अभियानलाई हामीले थोरै मात्र सहयोग गर्यौं भने माडीमा आगो बल्छ। तर अहिलेसम्म हामी संयमित छौं। धेरै बोलेका छैनौं। तर भित्रभित्र त्यो अभियान नै ठीक हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ,' उनले भनिन्, '२०२९ सालमा ल्याइएको ऐन र २०५२ सालमा ल्याइएको नियमावलीले अब चल्दैन। परिमार्जन गर्नुपर्छ।'
उपमेयर खेमप्रसाद महतोले खोलाहरूमा बाढी आउँदा स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर विकासका लागि त्यहाँको गिटी, ढुंगा प्रयोग गर्न निकुञ्जले रोक्ने गरेको बताए। माडीमा डेढ दर्जन खहरे खोला छन्।
माडी–४ का वडाध्यक्ष माधवप्रसाद चापागाईंले माडीका जनताले आफू मरेर जनावर बचाइरहेको बताए।
'कोहीले आफ्ना बच्चालाई मारेको हेरेर जनावर जोगाएका छन्। कसैले बाली खान आएका जनावरलाई क्षति नहुने गरी धपाएर जंगल फर्काएका छन्। तर यसको बदलामा माडीवासीले दुःख नै पाइराखे,' उनले भने, '५० वर्षअघि बनेको ऐन अहिले पनि लागू छ। ठीक ढंगले परिमार्जन भएन भने फेरि ५० वर्ष दुःख पाइन्छ। हाम्रा नातिनातिनाले पनि हामीले जस्तै दुःख पाउँछन्। पिँधसम्मै पुगेर जनतालाई कहाँ ठेस लागेको छ पत्ता लगाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ।'
खैरहनी नगरपालिकाका मेयर शशीकुमार खनिया अहिलेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले स्थानीय तहलाई नचिन्दा धेरै समस्या भइरहेको बताउँछन्। उनले पुराना ऐन र नियमावलीका कारण निकुञ्जको स्थानीय तह र जनतालाई हेर्ने मानसिकता नै नराम्रो रहेको बताए।
'निकुञ्जबाट आएका वन्यजन्तुले मान्छेमाथि आक्रमण गरे भने स्थानीय तहले जबाफ दिनुपर्छ। बाढीले घर, खेत बगाए स्थानीय तहले नै राहत दिनुपर्छ। तर मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको कुनै सहभागिता छैन,' खनियाले भने, 'साँच्चै संरक्षण गर्न चाहेको हो भने मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा राखिदिए हुन्छ। नगरपालिकाकै वातावरण शाखाले हेरे पनि हुन्छ। स्थानीय तहको बन्धनमा रहनेगरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति हुनुपर्छ।'
उनले अहिलेको नियमावली वन्यजन्तुबाट हुने क्षति, द्वन्द्वको सवालमा जनताको भावनासँग जोडिन नसकेको बताए।
देवचुली नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद न्यौपाने जनताको भावना बेलैमा नबुझे विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए। संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि निकुञ्ज बेग्लै सरकार जस्तो देखिएको उनले बताए।
'हाम्रो नगरपालिकाको ६० हजार जनसंख्यामा ७० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्छन्। उनीहरूको भूमि व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। निकुञ्ज अनुमती नलिइकन भूमि व्यवस्थापनको काम सुरू नगर भन्छ,' न्यौपानेले भने, 'ती सबै जनता विद्रोहमा उत्रिए भने के हुन्छ? यो दिन आउन नदिने गरी नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्यो।'
उनले स्थानीय तहको सुझावको आधारमा नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरे।
कावासोती नगरपालिकाका मेयर विष्णुप्रसाद भुषालले निकुञ्ज बन्नुभन्दा पहिलेदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको अहिलेको ऐन र नियमावलीका कारण बिचल्ली भइरहेको बताए।
'थारू, मुसहर, दलित, सीमान्तकृत परिवार सुकुम्बासी भएर बसिरहेका छन्। उनीहरू निकुञ्जबाट सधैं पेलिएका छन्। राज्यले दिनु सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन्,' भुषालले भने, 'कि उनीहरूलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्नुपर्यो, कि अन्यत्रका नागरिकले सरह सुविधा उनीहरूले पनि पाउनुपर्यो।'
रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर प्रह्लाद सापकोटा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट ल्याउनुभन्दा निर्माणका लागि अनुमति लिन सकस हुने गरेको बताउँछन्। आफ्नो क्षेत्रमा पूवार्धार निर्माण गर्ने क्रममा नियमावली मिचियो भनेर मुद्दा हाल्ने गरिएको उनले बताए।
'हामी त स्थानीय सरकार हो। वास्तवमा मध्यवर्ती क्षेत्र हाम्रो मातहतमा हुनुपर्ने हो। तर अहिले उनीहरूको मातहतमा स्थानीय सरकारजस्तो भइरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,' सापकोटाले भने।
विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगवती वैदवार क्षेत्रीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाढीले बगाएर ल्याएको ग्राभेल उठाउन पनि निकुञ्जले अवरोध गर्ने गरेको बताइन्। तर बाढीले डुबाउँदा उद्धार गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र कहिल्यै नआउने उनी बताउँछिन्।
'वन र वन्यजन्तुको संरक्षण हामीले गर्नुपर्ने, हाम्रो संरक्षण चाहिँ कसले गर्ने?,' उनले भनिन्, 'दायित्वबाट भाग्ने, अधिकार मात्रै लिन गर्न मिल्दैन।'
उनले राजमार्गबाट त्रिवेणी जोड्ने सडकको करिब ८ किलोमिटर निकुञ्जको अवरोधले निर्माण हुन नसक्दा जनताले सास्ती पाइरहेको बताइन्।
'आवश्यक परे निकुञ्ज ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। ऐन र नियमावली दुवै प्रभावित स्थानीय तहसँग छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै स्थानीय तहको अपनत्व हुन्छ,' क्षेत्रीले भनिन्।
ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले आफ्नै खेतको माटो झिकेर बेच्न पनि निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। आफ्नै जमिनमा घर बनाउन निकुञ्जलाई लालपूर्जा र 'इस्टिमेट' देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए।
'कानुन कडा हुँदा जनता बाँच्न समस्या भयो,' उनी भन्छन्, 'राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली दुवै जनताको अधिकारमा बाधक बनिरहेका छन्।'
गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर मदनभक्त अधिकारीले त मध्यवर्ती क्षेत्रबाट मुक्त गरिदिए नगरवासीले सुविधा पाउने दाबी गरे। मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका बस्तीका जनताले सेवा भोग गर्न नपाएको गुनासो उनको छ।
'मरेको मान्छेलाई नदीमा लगेर जलाउन पनि नियमावलीले छेक्छ। यस्तो मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेर काम छैन। हटाइदिनुभयो भने हाम्रा जनता खुसी हुन्छन्,' उनले भने।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर चित्रशेन अधिकारी भने पालिकाले छोएको अवस्थामा पूरै स्थानीय तहका जनतालाई मध्यवर्ती सामुदायिक वनको उपभोक्ता बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले मध्यवर्ती क्षेत्रको भूमिसम्बन्धी समस्या, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, वन पैदावरको प्रयोग लगायतका स्थानीय तहको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर समितिले पनि कुरा उठाइरहेको बताए। तर स्थानीय तहलाई सहभागी गराउने सवालमा कतिपय विषय संविधान नै संशोधन नगरी नहुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
'नियमावली संशोधन गरेर गर्न सकिने कुरा के के हुन्छन् सुझाव संकलन गरेर पठाउँछौं। स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ,' ढुंगानाले भने, 'मध्यवर्ती क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिए हुन्छ। बरू राजस्व बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।'
पाँच पाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणदत्त भट्ट पनि निकुञ्जको कोर क्षेत्र भन्दा बाहिरको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा पनि फरक नपर्ने बताउँछन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्त स्थानीय तहले उठाएका केही विषय विद्यमान कानुन अनुसारै व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न सकिने खालका भए पनि धेरैजसो विषयको सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्नैपर्ने बताउँछन्।
मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सहभागिताको विषयमा नीतिगत रूपबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए।
'मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२ लाई संशोधन गर्ने भनेर सुझाव लिने काम भइरहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर खुला बहस नै हुन आवश्यक छ,' पन्तले भने, 'संरक्षण पनि हुने, स्थानीय तहको सहभागिता, सहज व्यवस्थापन र स्थानीयवासीले लाभ पनि लिने गरी बनाउनुपर्छ।'
उनले स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त भएका सुझाव राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बनाएको कार्यदललाई पठाउने बताए।
'अहिलेको अवस्था जटिल छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेर नै विभागले नियमावली संशोधनको तयारी गरेको हो,' पन्तले भने, 'देश संघीयतामा गइसके पनि नियमावली पुरानै संरचना अनुसारको छ। अब संशोधन गर्दा सक्दो धेरै सुझाव लिएर गर्दा राम्रो हुन्छ।'
नियमावली संशोधनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रको संरचनामा समूह वडास्तरमा र समिति पालिकास्तरमा बनाउँदा उपयुक्त हुने, उपभोक्ता समितिलाई निरन्तर रूपमा क्रियाशील कार्यगत इकाईका रूपमा मान्यता दिने, स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदमा जिल्ला समन्वय समितिको पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू गरेको उनले जानकारी दिए।
