नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा यात्रा गर्दा आँपटारी नजिकै एउटा अन्डरपास बनेको तपाईंहरूले देख्नुभएको होला। यसलाई नेपालको राजमार्गमा निर्माण भएको पहिलो वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार मानिन्छ।
वरण्डाभार संरक्षित वनमा रहेका जनावरलाई हिँडडुल गर्न सजिलो होस् भनेर राजमार्ग निर्माण गर्दा नै दुइटा अन्डरपास बनाइएका थिए। यी अन्डरपासबाट चितुवा, मृग, बँदेल लगायतका वन्यजन्तु आवतजावत गरेको सिसिटिभी क्यामराले रेकर्ड गरेको थियो।
तर केही महिनायता भरतपुर महानगरपालिकाले अन्डरपाससम्म पहुँच नै रोकिने गरी वरण्डाभार वनभित्रै फोहोर थुपारिरहेको छ।
अन्डरपासभन्दा करिब सय मिटर दक्षिणतर्फ थुपार्न थालिएको फोहोरको डुंगुरले वन्यजन्तुको आउजाउमा बाधा पुगिरहेको संरक्षण विज्ञहरू बताउँछन्। यहाँ अहिले दैनिक ४० गाडी फोहोर (करिब ८० टन) फाल्ने गरिएको छ।
महानगरले गत माघमा एनके इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग तीन वर्षभित्र साढे ७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लिने गरी नगरको फोहोर संकलन गर्ने ठेक्का दिएको थियो।
उक्त कम्पनीले गाडीबाट झारिएको फोहोरबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेजति (करिब ५० प्रतिशत) निकालेर बाँकी फोहोर माटोले पुर्ने गरेको महानगरपालिकाका वातावरण महाशाखा प्रमुख विसुराम कुँवर बताउँछन्। फोहोर गाडिएको लाइन ३ सय मिटरभन्दा लामो भइसकेको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर र कालिका नगरपालिकासँग जोडिएको वरण्डाभार संरक्षित क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण जैविक करिडोर हो। यसले दक्षिणतर्फ चुरे शृंखला र उत्तरतर्फ महाभारत श्रृंखलालाई जोड्छ। महाभारत शृंखलालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भसम्म जोड्ने भएकाले यसको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। करिब १६१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो करिडोर भएर एकसिंगे गैंडा, पाटे बाघ लगायतका वन्यजन्तु विचरण गर्छन्।
वरण्डाभार वनको यस्तो जैविक महत्त्व बेवास्ता गर्दै सहरभरिको फोहोर थुपार्नु गम्भीर लापरबाही भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान विभागका प्राध्यापक डा. राजेश राई बताउँछन्। वन क्षेत्र फोहोर फाल्ने ठाउँ बन्नै नहुने उनको भनाइ छ।
'भरतपुरमा अन्त कतै ठाउँ नपाएपछि जंगलमा फोहोर फाल्न थालेजस्तो लाग्छ। यो दीर्घकालका लागि राम्रो उपाय होइन। यसले वरण्डाभार करिडोर मात्र होइन, चितवनको पर्यापर्यटन नै ध्वस्त हुन्छ,' प्राध्यापक राईले भने, 'फोहोरबाट निस्कने रसायनले माटो बिगार्छ। वन र वन्यजन्तुलाई समस्या पार्छ। यो काम देशका अरू स्थानीय तहले पनि नक्कल गर्न खोज्लान्। सबैले वनमा फोहोर फाल्न थाल्यो भने स्थिति के होला?'
भरतपुर महानगरले देशको महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग नासिने गरी वन क्षेत्रमा फोहोर फालिँरहँदा पनि डिभिजन वन कार्यालय भने मूकदर्शक बनेर बसेको छ।
हामीले यसबारे डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख थीरबहादुर कार्कीसँग कुरा गर्दा उनले आफूसँग कुनै जबाफ नभएको बताए।
'उनीहरूले प्रक्रिया नै पूरा नभई वनमा फोहोर फाल्न थाले। मैले रोक्न खोज्दा महानगरका मान्छेसँग जुधाइ भयो। फोहोर फाल्ने ठाउँ नै छैन, घर-घरमै कुहाएर राख्नुपर्ने भयो भन्न थाले,' कार्कीले भने, 'अहिले फोहोर फाल्न किन दिनुभएको छ भनेर कसैले सोध्यो भने मसँग जबाफ छैन।'
भरतपुर महानगरले जस्तै कालिका र रत्ननगर नगरपालिकाले पनि वरण्डाभार क्षेत्रमै फोहोर फालिरहेको उनले जानकारी दिए।
रत्ननगर नगरपालिकाले टिकौली क्षेत्रबाट करिब ३ सय मिटर उत्तरतर्फ फोहोर फाल्ने गरेको छ। यो बर्दियाबाट कृष्णसार स्थानान्तरण गरेर ल्याउन संरचना तयार गरिएको ठाउँ हो। विगतमा दैनिक २४ टन फोहोर फाल्ने गरेकोमा अचेल पुनः प्रयोग हुने फोहोर बेचेर बाँकी रहेको करिब ४ टन वनमा फाल्ने गरेको रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले बताए।
कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले पनि अन्य विकल्प तयार नभएसम्म वन क्षेत्रमा फाल्न बाध्य भएको उल्लेख गरे।
हामीले वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने चलन कहिलेबाट सुरू भयो भनेर हेर्दा २०६० साल अघिसम्म तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले जलदेवी सामुदायिक वनमा (अहिले फाल्दै आएको ठाउँसँग जोडिएको क्षेत्र) फोहोर फाल्ने गरेको पाइयो।
त्यति बेला वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न नहुने भन्दै अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले अदालतमा रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६० कात्तिकमा उच्च अदालत हेटौंडाले फोहोर नफाल्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि नगरपालिकाले करिब दुई दशकसम्म नारायणी नदी किनारमा फोहोर फाल्यो। तर नदी क्षेत्रमा फोहोर फाल्दा जलचर प्राणीलाई गम्भीर असर परेको भन्दै संरक्षणकर्मी तथा स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि गत मंसिरबाट फेरि वन क्षेत्रमै फाल्न थालेको हो।
यसबीच २०६८ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले वरण्डाभार क्षेत्रस्थित जलदेवी सामुदायिक वनको ९.९ हेक्टर जमिनमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले फोहोर फालिएको ठाउँ त्यही स्थानसँग जोडिएको छ।
'वरण्डाभार नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी जैविक मार्ग हो। यहाँ डम्पिङ साइट बन्नु भनेको वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण र वन्यजन्तु आवतजावतको दृष्टिले उपयुक्त होइन,' कार्कीले भने, 'तर मन्त्रिपरिषदले नै भरतपुर महानगरलाई फोहोर फाल्न वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेकाले हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन।'
वरण्डाभार वन क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले सन् २०१० मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा धेरै झूट कुराहरू उल्लेख गरिएको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि — ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनिएको वरण्डाभार क्षेत्रमा रूखहरू हटाउनुपर्ने समस्या छैन भन्ने प्रतिवेदनमा छ। उक्त क्षेत्र नजिकै पानीको स्रोत नरहेको र कृषिमा प्रतिकूल असर नपर्ने दाबी पनि गरिएको छ। जबकि, वरण्डाभार क्षेत्रमा निकै वर्ष पुराना सालका रूख प्रशस्तै छन्। डिभिजन वन कार्यालय चितवनले भने वन मन्त्रालयले रूख काट्ने निर्णय नगर्दै त्यहाँ रहेका २७०२ वटा रूख, पोल र लाथ्रामा टाँचा लगाइसकेको छ। साथै, उक्त क्षेत्र नजिकका धेरै घरधुरीले पिउनका लागि भूमिगत पानी प्रयोग गरिरहेका छन्।
सबभन्दा ठूलो कमजोरी त, यसले ललितपुरको बागडोल क्षेत्रमा फोहोर फाल्न बनाइएको प्रतिवेदन हुबहु नक्कल गरेको छ। किनभने, यसले ल्यान्डफिल साइट बनाउने क्षेत्र कतै भरतपुर-११ को जलदेवी वन क्षेत्र भन्छ, कतै बागडोल वडा नम्बर ४ भन्छ।
यति मात्र होइन, प्रतिवेदनको 'कन्स्ट्रक्सन क्याम्प' शीर्षकमा लेखिएको छ, 'निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न अधिग्रहण गरिएको जमिनको परिधिभित्र एउटा सानो निर्माण शिविर खडा गर्ने। उक्त साइट काठमाडौं उपत्यकामै पर्ने भएकाले श्रमिकहरू बाहिरबाट ल्याउन नपर्ने, उपत्यकाभित्रकै श्रमिकको उपयोग गरिने। आयोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि विशेष क्याम्पको आवश्यकता पर्दैन।'
प्रतिवेदनमा उल्लिखित यो बेहोराबाट ललितपुरको बागडोलमा फोहोर फाल्न बनाइएको प्रतिवेदन 'कपी' गरेर सुटुक्क काम गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ।
यति हुँदाहुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट उक्त आइइई प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। भरतपुर महानगरले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त क्षेत्रको भोगाधिकार पनि प्राप्त गरिसकेको छ। कानुनअनुसार जग्गाको सट्टाभर्ना गर्न नसकेकाले मात्र ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकेको छैन।
भोगाधिकार प्राप्त जमिनमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्नुअघि महानगरले अन्यत्र जमिन किनेर वृक्षारोपण गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाले २०७२ सालमा माडी नगरपालिकामा जमिन किन्यो।
महानगरपालिका बनेपछि मेयर रेनु दाहालले २०७५ भदौ २८ गते जलदेवी वन क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न दक्षिण कोरियाको सुडोनोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेकी थिइन्। तर डिपिआर निर्माणकै चरणमा उक्त कम्पनीले योजनाबाट हात झिक्यो।
अर्कातिर डिभिजन वन कार्यालयले भरतपुर उपमहानगरपालिकाले माडीमा किनेको जमिन राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग नजोडिएको, आयोजना स्थल नजिक नपर्ने, समान भौगोलिक क्षेत्रमा नपर्ने तथा वन क्षेत्र विकास गर्न नसकिने भूबनोट भएको कारण देखाउँदै अस्वीकार गर्यो।
त्यसपछि २०८१ असार १० गते चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा बसेको नापी, मालपोत, वन र भरतपुर महानगरपालिकाका कर्मचारी सम्मिलित जग्गा प्राप्ती सहजीकरण समिति बैठकले ल्यान्डफिल साइटलाई प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भन्दै जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि वन ऐन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया बढाउन वन तथा भूसंरक्षण विभागमा सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय गरेको थियो।
विभागले यसमा स्वीकृति दिएपछि गत माघ २५ गते भरतपुर महानगरपालिकाले वरण्डाभार वनको ९.९ हेक्टर जमिनमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न वन विकास कोषमा ५ करोड १९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ।
महानगरपालिका तर्फबाट ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा संलग्न इञ्जिनियर साकार लामाले काम सुरू गर्न केही प्रक्रिया बाँकी रहेको जानकारी दिए।
'२०६६ सालमै जलदेवी वनमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न भनेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) भइसकेको थियो। त्यतिखेरको आइइईमा उक्त क्षेत्रको रूख काट्ने कुरा समावेश थिएन। अब ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्दा रूखहरू हटाउनुपर्ने भएकाले पूरक आइइई निर्माणको काम चलिरहेको छ। महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरेर वन विभागमा पठाउँछौं,' लामाले भने, 'करिब १ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेर फोहोर पुन: प्रयोग गर्ने संरचनासहित ल्यान्डफिल साइटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भइसकेको छ।'
यसबीच ल्यान्डफिल साइट बनाउन पूरक आइइईको प्रक्रिया नसकिँदै भरतपुर महानगरले वरण्डाभार वनमा फोहोर फाल्न ठेकेदारलाई अनुमति दिएको हो।
महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख विसुराम कुँवर सबैतिर स्थानीयको अवरोध भएर एक सातासम्म फोहोर फाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर वन क्षेत्रमा फालिएको बताउँछन्। स्थायी ल्यान्डफिल साइट नबन्दासम्म यही स्थानमा फोहोर फाल्ने योजना रहेको उनले बताए।
'स्थानीय तहहरू कसैले खोला-नदीमा, कसैले वन क्षेत्रमा फोहोर फालिरहेका छन्। नारायणीमा भन्दा ठिक होला भनेर फोहोर वनमा लैजान थालेका हौं। केही प्रक्रिया बाँकी छन्। त्यो टुंग्याउन वन मन्त्रालयले धेरै झन्झट दिइरहेको छ,' इञ्जिनियर लामाले भने, 'आइइई स्वीकृत भएर, मन्त्रालयले रूख काट्ने अनुमति दिएपछि ल्यान्डफिल साइटका लागि ठेक्का खोलिहाल्छौं।'
महानगरपालिकाले गत मंसिरमा यहाँ फोहोर फाल्नुअघि जलदेवी सामुदायिक वनकै जोरकुसुम पार्कनजिकै फाल्न खोजेको थियो। तर स्थानीयले त्यहाँ फाल्न दिएनन्।
त्यसपछि महानगरले मन्त्रिपरिषदबाट भोगाधिकार प्राप्त भएको जमिन भन्दै वरण्डाभार क्षेत्रमा लगेर फोहोर फाल्न थालेको जलदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष माधव देवकोटाले बताए। फोहोर फालेर तुरून्तै पुर्ने गरिएकाले दुर्गन्धको असर खासै नदेखिएको उनको भनाइ छ।
'पहिले फोहोर थुपारेर छाडिदिने गरिएकाले दुर्गन्धको असर परसम्म पर्थ्यो। अहिले माटोले पुर्ने गरिएकाले असर कम छ। तर वन र वन्यजन्तुलाई त असर गरिहाल्छ,' देवकोटाले भने।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका सहसचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधान भने वरण्डाभार क्षेत्रको जमिन ल्यान्डफिल साइटका लागि दिइएको भए पनि धेरै वर्षअघि बनेको आइइईमा समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
२०६६ सालमा आइइई मात्र गरिए पनि अब वन क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची ३ मा वन क्षेत्रमा फोहोरमैला फाल्न ल्यान्डफिल साइट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न इआइए गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यही नियमावलीले ५ देखि १० हेक्टर क्षेत्रफलमा रसायन, यान्त्रिक वा जैविक तरिकाबाट फोहोरमैला छनौट गर्न, केलाउन, तह लगाउन र पुनः प्रयोग गर्न आइइईले हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
'अब आइइईले मात्र पुग्दैन। आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि नै इआइए गर्नुपर्ने थियो। उहाँहरूले नगरी फोहोर फाल्नुभएको छ। अब इआइए गर्नैपर्छ,' प्रधानले भने, 'उक्त जमिन राष्ट्रिय वनको भएको र भूमिको अधिकार संघसँग रहेकाले वन क्षेत्रको जमिन भोगाधिकार लिएर ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्दा संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले इआइए स्वीकृत गर्नुपर्छ।'
भरतपुर महानगरले गत वर्ष बागमती प्रदेशको वन मन्त्रालयमा इआइएको प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
मन्त्रालयले गत वैशाखमा महानगरसँग उक्त प्रस्तावबारे केही प्रश्न सोधेको थियो। अहिलेसम्म जबाफ प्राप्त नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
***
