चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको घैलाघारी सामुदायिक वनले बिनाअनुमति सयौं रूखहरू काटेर बिक्री गरेको छ। वनमा रहेका सिसौ र भेल्लरको रूख काटेर धमाधम काठ र दाउरा बिक्री गरिएको हो। यो वन चितवन निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसराबाट नजिकै छ।
सामुदायिक वनले काठ दाउरा काट्न मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्छ। निकुञ्ज कार्यालयले सम्बन्धित सामुदायिक वनको कार्ययोजनालाई आधार मानेर निश्चित रूखहरूमा टाँचा लगाएर काट्न अनुमति दिने व्यवस्था छ। तर निकुञ्जको अनुमति नै नआई सामुदायिक वनले धमाधम रूख काटेर बिक्री गर्न थालेको हो।
वनका अध्यक्ष लिला भुषालले उपभोक्ताले काठ, दाउराको माग गरेपछि जेठ २८ बैठक बसेर उपभोक्ता समिति र निकुञ्ज कार्यालयलाई पत्र पठाएको बताए। वनले उपभोक्ताको मागअनुसार काठ र दाउरा उपलब्ध गराउन जेठ ३०, ३१ र ३२ गते रूख कटानको अनुमति दिन आग्रह गर्दै निकुञ्जलाई पत्र पठाएको थियो। तर निकुञ्जले उक्त सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको अवधि सकिएको भन्दै कटानको अनुमति दिएन।
‘हामीलाई निकुञ्जले लिखितरूपमा अनुमति दिएन। कार्ययोजनाको अवधि सकिएकोले लिखितरूपमा दिन मिल्दैन भन्यो। तर मौखिकरूपमा अनुमति पाएर हामीले रूख काट्न थालेका हौं,’ अध्यक्ष भुषालले भने, ‘३० गते रूख काट्ने मान्छेहरू पाइएन। ३१ र ३२ गते काटियो।’
निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले भने कार्ययोजनाको अवधि समाप्त भएको वनलाई रूख कटानको अनुमति दिनै नमिल्ने बताए।
‘उहाँहरूले के आधारमा हामीले मौखिक अनुमति दियौं भन्नुभयो बुझ्न सकिएन। रूख काट्न मौखिक अनुमति दिने भन्ने नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले उपभोक्ताले काठ, दाउरा माग गरे, काट्न अनुमति दिनुपर्यो भनेर पत्र पठाएको कुरा साँचो हो। हामीले कुनै अनुमति दिएका छैनौं।’
स्थानीय बासिन्दाहरू सामुदायिक वनले दुई दिन मेसिन लगाएर डेढ सय बढी रूखहरू ढालेको बताउँछन्। वनका अध्यक्ष भुषालले २ दिनमा १२० क्युवफिट काठ र आठ ट्याक्टर दाउरा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको बताए। काठ प्रति क्युवफिट एक हजार र दाउरा प्रति ट्याक्टर पाँच हजार रूपैयाँमा बिक्री गरिएको उनले बताए। तर कतिवटा रूख काटियो भन्ने रेकर्ड वनसँग पनि नरहेको अध्यक्ष भुषाल बताउँछन्।
हामी पुग्दा सामुदायिक वनमा काटिएका रूख र काठका गोलियाहरू असरल्ल थिए।
‘बाँकी अब तपाईंहरूले जति देख्नुभयो त्यति नै हो,’ भुषालले भने, ‘यी पनि अब उपभोक्ताको मागअनुसार बिक्री गर्छौं।’
संरक्षण अधिकृत तिवारीले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना नवीकरण नभएको र अनुमति पनि नलिई रूख काटिएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ आकर्षित हुने बताए। रूख काटिएको जानकारी पाएपछि प्राविधिक समूहले वनमा पुगेर लगत संकलन गरेको उनले बताए। ‘अब हामी किन रूख काटियो भनेर सम्बन्धित वनका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौल हुन्छ।’
तिवारी मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरू स्थानीयबासीले वन पैदवार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थापना गरिएको भए पनि नियम, कानुनलाई मिचेर उपभोग गर्न नपाइने बताउँछन्।
वनका अध्यक्ष भुषालले उपभोक्ताको मागको दबाब थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर लिखित अनुमति पनि नपर्खिकन रूख काटिएको बताए। निकुञ्जले विभिन्न कारण देखाएर विगतका दुई वर्ष रूख काट्ने अनुमति नदिँदा उपभोक्ताबाट काठ र दाउराको माग बढेको उनी बताउँछन्।
‘हामीले गत फागुनमा पनि रूख काट्न अनुमति मागेर निकुञ्जलाई पत्र पठाएका थियौं। तर अनुमति पाइएन। अहिले पत्र पठाउँदा पनि लिखित दिन मिल्दैन भनेपछि बाध्य भएर काटियो,’ उनले भने, ‘हामीले काठ दाउरा उपभोक्ता समितिभन्दा बाहिर बिक्री गरेका छैनौं। उपभोक्तालाई बेच्दा जेल हाल्छन् भने हालून्।’
उनले सुकेका, ढलेका रूखका काठ, दाउरा बिक्रीबाट भएको आम्दानी घैलाघारी सामुदायिक वनको मुख्य आर्थिक स्रोत रहेको र कर्मचारीलाई तलब दिन पनि रूख काटेर बिक्री गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे। पर्यटकबाट प्राप्त हुने प्रवेश शुल्क, निकुञ्जभित्र बिक्रमबाबाको दर्शन गर्न आउनेहरूबाट संकलन भएको पार्किङ शुल्क र काठ, दाउराबाट हुने आम्दानीसमेत गरेर कोरोना महामारीअघि यो वनको वार्षिक ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढी थियो। तर त्यसपछि आम्दानी करिब ५ लाख रूपैयाँमा सीमित भएको भुषाल बताउँछन्।
