मंसिर १० र २१ गते तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि दलहरूले बुझाउने समानुपातिक उम्मेदवार बन्द सूची बुझ्न निर्वाचन आयोग आइतबार राती अबेरसम्म खुला थियो। रातीसम्म कर्मचारी बस्दा पनि टोकन लिएका ५५ मध्ये ४९ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्द सूची आयोगमा बुझाए। खासगरी ठूला दलहरूले नै आयोगमा बन्द सूची बुझाएका थिए।
क-कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा मात्रै दलहरूले अबेर गरेका भने होइनन्। समानुपातिक निर्वाचनका लागि कानूनअनुसार तोकिएका सबै क्षेत्र मिलाएर उम्मेदवारको बन्द सूची बनाउनु पर्ने भएकाले पनि दलहरूलाई धेरै समय लागेको हो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म नै जुन समूहको जति प्रतिशत जनसंख्या छ, त्यही अनुपातमा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो। यसका लागि उम्मेदवारी दिँदै दलहरूले सो अनुपात मिलाउन पर्छ।
अनुपात मिलाउन कानूनले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम र थारू गरी छ समूह तोकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका ११० जनामा यी समूहको जति जनसंख्या छ, दलहरूले आफूले पाएको सिटमा त्यति नै प्रतिनिधित्व गराउन पर्छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत तोकिएको छ। प्रदेश सभाका लागि भने प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा फरक-फरक प्रतिशत तोकिएको छ।
६ समूहको प्रतिनिधित्व मिलाएर तयार गरिएको बन्द सूचीमा ५० प्रतिशत महिला हुनु अनिवार्य छ। अर्थात् दलहरूले तयार गर्न बन्द सूचीमा प्रत्येक दुई जनामा एक महिला हुनुपर्छ।
'कानुनमा समूह र प्रतिशत तोकिएको छ,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने,'यसैअनुसार दलहरूले बन्द सूची तयार गर्नुपर्छ।'
१०० जना उम्मेदवारको सूची बुझाउने दलले १४ दलित, २९ आदिवासी जनजाति, ३१ खस आर्य, १५ मधेसी, ७ थारू र ४ जना मुस्लिम उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्छ। यसैमध्ये ५० जना महिला उम्मेदवार पनि समावेश गर्नुपर्छ।
यो सूची बनाउँदा सुरुबाट नै सबैको प्रतिनिधित्व हुँदै जाने किसिमले सूची बनाउनु पर्छ। सुरुदेखि छ नम्बरसम्म पुग्दा दलित, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम उम्मेदवार राख्नु पर्छ। बाँकी छ जनामा पनि यो क्रम दोहोर्याउनु पर्छ। यसरी राख्दा २४ नम्बरसम्म यो क्रम दोहोरिन्छ। त्यसपछि मुस्लिम समुदायबाहेक फेरि अरु पाँच समूहका उम्मेदवार राख्नुपर्छ।
दलहरूले कम्तीमा ११ जना र धेरैमा ११० जना उम्मेदवारको नाम बुझाउन सक्छन्।
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीबाट आफ्नो दलले जति मत प्राप्त गर्छ, त्यसै अनुसार सांसद पठाउन पाउँछ। यसपटक बन्द सूची भएकाले जति जना सांसद जितेको हो, सुरूबाट त्यति नै जना पठाउनु पर्छ।
ढकालले उदाहरण दिए, 'कुनै दलले २० जना सांसद पायो भने सुरुका २० जना नै पठाउनु पर्छ।'
तर, कुनै समूहको प्रतिनिधित्व नहुने भयो भने मिलाउन सक्ने उनले बताए।
जस्तै, दलितको १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुगेको छैन तर २० नम्बरमा अर्कै समूहका उम्मेदवारको नाम छ भने त्यो नाम छोडेर त्यसअघि रहेको दलित उम्मेदवारको नाम छान्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगमा दलहरूले पठाएको बन्द सूची मिलेको नमिलेको सोमबार सूचित गर्छ। नमिलेको ठाउँमा सच्याउन पनि लगाउँछ।
दलहरूले आफ्नो सूची सच्याएर कात्तिक ६ गते आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ।
यसपछि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिने समय दिइने छ।
कात्तिक १७ गते उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने छ। यसपछि कुनै उम्मेदवार आयोग्य भएको भए आयोगमा उजुरी गर्न सकिन्छ।
कसैले नाम फिर्ता लिएमा वा कुनै उम्मेदवार अयोग्य ठहरिएमा आयोगले त्यस ठाउँमा अर्को त्यही समूहको अर्को उम्मेदवारको नाम पठाउन सम्बन्धित दललाई भन्ने छ।
यसरी मंसिर ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अन्तिम बन्द सूची आयोगले सार्वजनिक गर्ने छ।
यसपटक प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउने दलले मात्र सांसद पठाउन पाउँछन्।
