व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
ती समितिको आज संयुक्तरुपमा बसेको बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारी तत्काल खारेज गरेर विश्वव्यापी बोलपत्रमार्फत आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोजनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानून सम्मत नदेखिएको समेत समितिले ठहर गरेको छ ।
सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सार्वजनिक खरीद ऐनलाई उल्लंघन गरेर हचुवाको भरमा जिम्मा दिइएको भन्दै समितिले समझदारी खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिएको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले जानकारी दिए ।
बैठकमा ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले सो आयोजना नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनबाट निर्माण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै, मुआब्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित पक्षलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । गत पुसदेखि नै आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा दिन छाडिएको छ । तर पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि विनियोजन गरेर १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेकाले मुआब्जा वितरणमा कुनै समस्या छैन ।
यस्तै समितिले मुआब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिनका लागि उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लिनका लागि पनि आकर्षित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको र गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गरेका थिए ।
बैठकमा सांसदहरूले अनियमित तरिकाले कुनै पनि आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनेभन्दा पनि स्वदेशी लगानीमा नै निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
