प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्दा त्यसका पक्षमा मतदान गर्ने कोशी प्रदेशका ८२ सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनै नदिने घोषणा गर्दै ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संघर्ष समिति’ ले फेरि आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
कोशीका पक्षमा मतदान गरेका ८२ सांसद र एमालेका थप तीन नेताहरूका हकमा यस्तो ‘कारबाही प्रभावकारी बनाउने’ घोषणा समितिले गरेको छ। २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशसभामा कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ८२ जना सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिने, जबरजस्ती गरे जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिँदै समितिले उनीहरूलाई कार्यक्रममै नबोलाउन भनेको छ।
‘कोशीका पक्षमा मत दिने ८२ जना र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सचिव योगेश भट्टराई र नेता महेश बस्नेतका हकमा यो कारबाही गरिएको छ,’ सोमबार विराटनगरमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै समितिका नेता प्रेम एक्तेनले भने, ‘अबको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ।’
त्यसो त आफूलाई ‘पहिचानवादी’ दाबी गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न समूह सम्मिलित यो संघर्ष समितिले यसअघि पनि प्रदेशका सांसदसहित ८५ जनालाई प्रदेशमा प्रवेश निषेधकै घोषणा गरेको थियो। समितिले यस्तो घोषणा गरेकै बेला एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्रा गरेर कोशी पहाडमै सबैभन्दा ठूला जनसभाहरू आयोजना गरेको थियो। एमालेको यात्रा बिथोल्ने घोषणा गरेको समिति त्यसपछि रक्षात्मक मात्रै भएको थिएन, आन्दोलन पनि सेलाएको थियो।
लगत्तै गएको वैशाख १५ मा इलाम २ मा भएको उपनिर्वाचनमा ‘पहिचान पक्षधर’ उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिम तेस्रो मात्रै भएपछि कोशीमा चलिरहेको पुनः नामांकन आन्दोलन पूरै शिथिल बनेको थियो। त्यसको सात महिनापछि संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार विराटनगरमा विरोध सभा गरेको थियो। र, सोमबार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
सांसदहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने, आवतजावतमा रोक लगाउने जस्ता पुराना तर आलोचित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै घोषणा भएको नयाँ चरणको आन्दोलन यही स्वरुपमा कति परसम्म जाला भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा समितिका नेताहरूले त्यो सरकारी कदममा निर्भर हुने बताए।
‘संविधानको उल्लंघन पहिला नाम राख्नेहरूले गरेका हुन् हामीले होइन,’ नेता एक्तेनले भने, ‘त्यसैले उनीहरूलाई नाममा दिएको समर्थन फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका हौं। उनीहरूले आउँदो चैतसम्म फिर्ता लिएर आत्मालोचना नगरे त्यसपछि आम हड्तालमा जान बाध्य हुनेछौं।’
यसका लागि समितिले सांसदका आफन्त र परिवारजनलाई पनि उपयोग गर्ने खुला घोषणा गरेको छ।
‘प्रदेश पुनःनामांकन आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा उठाउन ८५ सांसद एवम् नेताहरू विरूद्ध कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ समितिले भनेको छ, ‘यसमा दवाव दिनको लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको परिवार तथा नातागोताहरूलाई कोशी नाममा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर आत्माआलोचना गर्न अनुरोध गरिनेछ।’
२०७९ फागुन १७ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। लगत्तै आफूलाई पहिचानवादी दाबी गर्ने समूहहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। संघर्ष समितिले त्यहीबेला थालेको प्रदर्शनसहितको आन्दोलन थामिँदै चल्दै आएको छ। यतिका समयसम्म आन्दोलन नउठ्ने अवस्थामा अब आन्दोलन घोषणा किन भन्ने प्रश्नमा समितिका नेताहरूले ‘अबको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने’ जवाफ दिएका छन्।
सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने घोषणाबारे प्रष्ट पार्दै संघर्ष समितिका नेता प्रेम एक्तेनले भने, ‘कोशी नाम खारेजी नभएसम्म वा कोशीमा दिइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको संसद सचिवालयमा जानकारी नगराएसम्म प्रदेश सभा सदस्यहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भए प्रतिरोध गर्ने नीति लिइएको छ।’
समितिले जारी गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा धम्कीपूर्ण भाषामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा (सांसदहरूलाई) निमन्त्रणा नगर्न, नगराउनुहुन सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ। कार्यक्रममा जबरजस्ती बोलाइए हुनसक्ने क्षतिको जिम्मेवार स्वयम आयोजक हुने जानकारी गराउँदछौं।’
समितिले प्रदेशको नाम कोशीमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदहरूलाई प्रदेश नं. १ संसद सचिवालयमा उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिएको आधिकारिक सूचना दर्ज गराई जनताको कित्तामा चाँडोभन्दा चाँडो उभिन दबाव बढाउने, प्रदेशको नाम कोशी लेखिएको भए मेटाउन⁄हटाउन स्वयम निकायलाई अनुरोध गर्ने र अस्वीकार भए हटाइने कार्यक्रम तिव्र बनाउने पनि समितिको घोषणा छ।
‘कोशी नामको लेटर प्याड, छाप नचलाउन कार्यालय प्रमुख⁄कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्ने नमानेमा स्पष्टीकरणको कारबाही अघि बढाइनेछ,’ समितिले भनेको छ, ‘कथित कोशी प्रदेश सभामा नाम खारेजी र पुनः नामांकन प्रक्रिया २०८१ चैत १० गते सम्ममा राज्यपक्ष, ८२ सांसद र दलहरूबाट अगाडि नबढे राष्ट्रिय सहिद लाजेहाङको स्मृति दिवसको सोही दिनबाट प्रदेश नं. १ संसद घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन प्रदेश नं. १ मा आम हड्ताल जस्ता कडा आन्दोलन हुने र प्रदेश नं. १ बाट कोशी नाम खारेजी र पुनः नामांकनको आन्दोलनसँगसँगै तेस्रो जनआन्दोलनको प्रस्थान विन्दु तय गर्दछौं।’
प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि सुरू भएको आन्दोलनका क्रममा एक जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका थिए। आन्दोलनमा सहभागी आशिष साँबा डेढ वर्षयता इलाम कारागारमा छन्। झडप र तनावका घटना बाक्लै हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले तीन चरणमा वार्ता गरेको थियो। माओवादीले कोशी नाम राख्नु गल्ती भएको बताइसकेको छ भने कांग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिहरूले पनि आन्दोलनको माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तत्कालै आन्दोलन थाल्ने बताएको संयुक्त संघर्ष समितिले संविधानको धारा ३ को बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक राज्य नेपाल कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरेको छ।
