राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार र नेपाल चिकित्सक संघलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्नेतर्फ सचेत भई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ ।
बिरामीको उपचारका क्रममा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने कानून बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकद्वारा गत असोज ६ गतेदेखि मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आमनागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थाप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले अाइतबारै गरेको स्थलगत अनुगमनबाट चिकित्सकले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्दा घाइते तथा बिरामीको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको पाइएको जनाएको छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ बमोजिम बन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनी नेपाल सरकारद्वारा घोषित स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधान विपरीत भएको आयोगको ठहर छ ।
