निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिला प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार नै आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पहिले पेश गर्ने कार्यक्रम तय गरिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न कानूनी रुपमै नमिल्ने जवाफ सरकारलाई दिएका हुन् ।
सरकारले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन भएपछि मात्रै बन्द सूची बुझाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता ढकालले कानूनी रुपमै त्यसो गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा २३ मा प्रत्यक्षतर्फको बन्द सूचीमा समानुपातिक तर्फको सूचीमा नाम नपरेकाहरूको मात्रै उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराए ।
सोही दफा अनुसार नै पहिला समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीको नाम पेश गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु परेको आयोगको प्रष्टीकरण छ । आयोगका प्रवक्ता ढकालले आयोगसँग प्राप्त समय र प्रचलित ऐन, कानूनको आधारमा निर्वाचन कार्यतालिका बनाएको पनि स्पष्ट पारे।
आयोगले आगामी असोज २९ गते समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनका अन्तरगत मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको लागि कात्तिक ५ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्ने र ८ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
त्यसैगरी मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि कात्तिक १६ गते उम्मेदवार मनोनयन र १९ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
आयोगले सरकारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न/गराउन पनि पुनः सचेत गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता ढकालले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले सरकारलाई पुनः सचेत गराउनु परेको स्पष्ट पारे ।
प्रवक्ता ढकालले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको पनि स्पष्ट पारे । आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक दायित्व लिएको आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
