उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मधेशवादी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी भएपछि संविधानको स्वीकारोक्तिमा वृद्धि भएको बताएका छ्न् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले संघीय संसद्को निर्वाचनपछि जनता र राजनीतिक दलले चाहेमा आवश्यकताअनुरुप संविधानमा संशोधन हुनसक्ने स्पष्ट पारे ।
असोज ३ गतेदेखि सुरू हुन गइरहेको संसद्को बैठकमा स्थानीय तह सञ्चालनलगायतका ऐन पारित हुने जानकारी गराउँदै उनले कानूनको अभावमा कतिपय काम गर्नमा समस्या सिर्जना भएको बताए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहेका उनले संसद् र प्रदेशको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले धेरै पहिले हठातमा आचारसंहिता जारी गरेकाले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको बताए ।
उनले भने, ‘आचारसंहिताको कारण आफ्ना मन्त्रालय मातहतका १०० उपसचिव, ३०० अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र यतिखेर ६७ वटा गाउँपालिका कर्मचारीविहीन अवस्थामा रहेको छ ।’
राज्यको पुनःसंरचना भएको र मुलुक अहिले पनि संक्रमणकालमा रहेको कारणले कतिपय ठाउँमा कर्मचारी पठाउनुपर्ने, प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने र बाढीबाट क्षति भएका बाटोघाटोको मर्मतमा समेत कठिनाइ भएकाले केही दिनका लागि आचारसंहितालाई फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए ।
संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता अगावै निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची माग गरिएको सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले यसअघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षको उम्मेदवारीपछि दलहरूले बन्दसूची बुझाउने गरेकामा यसपल्ट पहिले नै माग गरिएकाले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका उनले संसदीय र प्रदेशको निर्वाचनमा मधेसवादी दललगायत कुनै पनि दलसँग निर्वाचनमा सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको जानकारी गराए । रासस
