अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राखेका कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन्।
अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका शर्मा छुट्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाल न्यायलयमाथि व्यंग्य र आलोचनाले भरिए।
संविधान र कानुनका व्याख्याबारे थोरै ज्ञान भएका सर्वसाधारणले त्यस्तो टिप्पणी गर्नु असामान्य होइन। किनभने आम मानिसले निश्चित धारणाका आधारमा टिप्पणी गर्छन्।
तर सर्वोच्चको यो फैसलामाथि संवैधानिक कानुनमा नाम कहलिएका व्यक्तिहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। कतिपय विषयमा भने उनीहरू सर्वोच्चको फैसालासँग सहमत देखिएका छन्।
कर फर्छ्यौट आयोगका काम कारवाहीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने विवाद शुरुदेखि नै कायम थियो। खासमा यही विवादलाई सर्वोच्चले टुंगोमा पुर्याउने आशा गरिएको यो फैसला आफैं थप विवादित बनेको छ।
एकल, संयुक्त र वृहत् पूर्ण गरी तीन किसिमका इजलास र ८ जना न्यायाधीशले महिना दिनसम्मको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको यो फैसला किन यसरी विवादित भयो?
हामीले यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं।
यो मुद्दासँग जोडिएको पहिलो प्रश्न, शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यति लामो सुनुवाइ गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हो।
यो रिटमा यति लामो बहस आवश्यक नै थिएन भन्ने कतिको तर्क छ।
सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायायधीशले सेतोपाटीसँग भने, 'म बेन्चमा भएको भए, यो मुद्दामा शर्मा गैरकानुनी थुनामा नरहेको भन्दै पहिलो दिनमै रिट खारेज गरिदिने थिएँ’।
विशेष अदालतको अनुमतिले अख्तियारको थुनामा रहेका शर्मा गैरकानुनी थुनामा थिए भन्ने कुरा युक्तिसंगत नभएको उनले बताए।
अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरेको २४ घण्टामै विषेशबाट अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमति लिएको थियो। अख्तियारको अनुरोधमा विशेषले नै पटकपटक थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद थप गरिदिएको थियो।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य र विपिन अधिकारीले पनि यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले 'इन्टरटेन' गर्न हुदैँनथ्यो भन्ने तर्क गर्छन्।
'बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा थुनाको वैधता हेर्ने हो। कुनै अदालतको अनुमतिले थुनामा बसेको छ, छैन हेर्ने हो,’ अधिकारीले भने, 'तर विशेषले दिएको अनुमतिलाई सर्वोच्चले रिटमार्फत् खारेज गरिदियो।'
शाक्यका विचारमा सर्वोच्चको निर्णयले विशेष अदालतको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो। अझ यही रिटमार्फत अन्य विषयमा समेत सर्वोच्चले हात हाल्यो। यसले गलत परम्परा बसाल्छ। अब तल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमति दिएका व्यक्ति थुनामुक्तिको याचना गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर आउने परिपाटी बस्न सक्छ।
‘अदालतको आदेशबिनै थुनामा राखे मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिन पाइन्छ,' अधिकारीले भने 'तल्ला अदालतले दिएको थुनामा राख्ने आदेश सम्मको मान सर्वोच्चले नराखेपछि ती अदालतको मनोबल गिर्नेछ।’
यसरी कुनै अदालतले अनुमति दिएको कानुनी थुनाविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले लिनु प्रकृयागत त्रुटी थियो भन्ने दुबै जना एकमत छन्।
शर्मासँग अख्तियारले तीन अर्ब धरौटी माग्ने काम भने न्याय संगत नभएकोमा शाक्य र अधिकारी दुबै सहमत छन्।
मुलुकी ऐनमा अत्यधिक धरौटी माग्न नहुने उल्लेख छ। आरोपीले आफ्नो घरसम्पत्ति, जायजेथा लगाउँदा पनि नपुग्ने धरौटी माग्नु हुन्न भन्ने उक्त कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ।
संविधानविद् अधिकारीले कुनै आरोपीसँग उसले तिर्नै नसक्ने धरौटी माग्नु पनि मानवअधिकार विरुद्धको कार्य भएको बताए।
'मानवधिकारसम्बन्धी कानुनहरुमा कसैसँग तिर्नै नसक्ने धरौटी माग्नु हुन्न भन्ने लेखेको हुन्छ। यो केसमा जति अनियमितता गरेको भनेर अभियोग लगाइएको छ, त्यति नै धरौटी माग्यो अख्तियारले। अब भोलि उसले अनियमितता गरेकै रहेनछ भन्ने प्रमाणित पनि त हुन सक्छ नि,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले शर्मासँग धेरै धरौटी बढी मागिएको कुरालाई मुख्य आधार बनाउँदै साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरिदिएको हो।
‘अख्तियारले यस अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफ र विषेशमा दायर आरोप पत्रमा समेत शर्माले व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको र बदनियत चिताइ सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख छ। तर उनले कर्तव्यपालना गर्दा के कति लाभ वा फाइदा लिएका हुन भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएबाट,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘धरौटीको अंक केवल विवादित र एवं नेपाल सरकारले आफैं पनि उठाउन नसकेको वक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रूपमा गरिएको अस्वभाविक रकम धरौटी मागको पछाडि शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनी विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएन।’
अधिकारी फैसलाको यो बुँदालाई मनासिव ठान्छन्। अख्तियारले बद्नियत राखेरै शर्मासँग काल्पनिक हिसाब गरी धेरै धरौटी मागेको देखिन्छ। अदालतले पनि त्यही देख्यो।
'अभियोगपत्रमा यति अनियमितता गर्यो भनेर भन्न पाइयो। तर त्यति नै बिगो माग्न पाइन्न। धरौटी माग्दा पनि शंकाको सुविधा दिएर माग्नुपर्यो नि। प्रमाणित भैसकेपछि जरिवाना माग्याजस्तो गर्नुभएन,' अधिकारीले भने।
धरौटी मागेको अंक गलत भएपनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा धरौटी घटाउने आदेश दिएको न्यायिक परम्परामा पहिलो घटना भएको शाक्यले बताए। उनको दृष्टीमा यसले पनि नराम्रो नजिरले कायम गर्नेछ।
'शर्मालाई अनुसन्धानमै राखेका बेलामा सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा लियो। पछि मात्र विशेषमा उनको मुद्दा दर्ता भएको हो,’ उनले भने, 'विशेषले नै यी सबै विषयमा निरुपण गर्न सक्ने हुँदा यहाँबाट केही गर्नु परेन भन्न सक्थ्यो, तर सर्वोच्चले त्यसो भनेन।’
शाक्यका अनुसार सर्वोच्चले यो धरौटी धेरै भयो भन्ने आफ्नो धारणा दिएर अरु जिम्मा विशेषलाई दिनु पर्थ्यो।
सर्वोच्चको यो आदेशले विशेषमा रहेको शर्माको मुद्दाको प्रक्रियालाई पनि प्रभावित पार्छ।
अख्तियारले शर्मा विरुद्ध विशेषमा भ्रष्टाचारको अभियोगपत्र दर्ता गरिसकेको छ। त्यहाँ अब थुनछेक बयान हुन्छ। त्यसपछि अदालतले शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने आदेश गर्ने अवको प्रकृया हो। सर्वोच्चले नै छोडिदिएपछि त विशेषले फेरि शर्मालाई थुनामा राख्न सक्ने भएन। 'सर्वोच्चले नै थुनामुक्त गरेको मानिसलाई थुनामा राख्ने आदेश दिने साहस अब विशेषले गर्न सक्दैन,' शाक्यले भने।
सर्वोच्चले शर्मालाई 'अन्य अभियुक्त सरह हैनन्’ भनिएको विषयमा भने संविधानविद र पूर्वन्यायाधीशका मत फरक छन्।
सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश अदालतले यस्तो भन्न मिल्दैनथ्यो भन्छन्।
'यसले अभियुक्तकै वर्गिकरण गर्यो,’ उनले भने।
अधिकारीको भने यसमा भिन्न मत छ। फैसलाको मनसाय अभियुक्त वर्गिकरण गर्नु रहेको उनी ठान्दैनन्।
'उनी भ्रष्टाचारका अन्य अभियुक्त सरह किन हैनन् भने, अरुले भ्रष्टाचार गर्दा कानुन उल्लंघन गरेकै हुन्छन्। कर फर्छ्यौट आयोग पदाधिकारीलाई भने कानुनले नै बक्यौता कर फर्छ्यौट गर्न छुट दिएको छ। त्यसमा असल नियत राख्यो वा खराब भन्ने आधारमा कारबाही गर्ने हो। त्यसैले अरु जस्तो हैन भनेर सर्वोच्चले भनेको होला,' उनले भने।
'आयोगको कामकारवाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने वा नपाइने’ भन्ने शर्माको रिटसँग जोडिएको मूल विषय सर्वोच्चले बोल्न सक्थ्यो। बोल्नुपर्थ्यो।
आयोग ऐनको एउटा दफामा यसले गरेका कामकारवाहीमाथि कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने लेखिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर कतिपयले शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए। आयोगको ऐनमा अर्को पनि व्यवस्था थियो असल नियतले कर फर्छ्यौट गर्नु पर्ने भन्ने। अख्तियारले भने शर्माले असल नियत राखेर कर फर्छ्यौट नगरेको आरोप लगाएको हो। बद्नियत र व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी उनले कर फर्छ्यौट गरेको अख्तियारको दाबी हो।
सर्वोच्चले भने यो विवाद विशेषले नै निरुपण गर्ने भनिदियो। जबकी यो जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थियो। यसमा मुलुकको मुख्य अदालतले के भन्छ भन्ने धेरैको चासो थियो।
तर यो मुल संवैधानिक कानुनी विवाद सुल्झाउने जिम्मा पनि सर्वोच्चले भ्रष्टाचार हेर्न खडा गरिएको विशेष अदालतलाई लगाइदियो।
सर्वोच्चले यो विवादको निरुपण गर्नुपर्थ्यो भन्ने संविधानविद् शाक्यलाई पनि लाग्छ।
'यही मौकामा उसले आयोग पदाधिकारी पनि यही राज्यले दिएको तलब लिने भएकाले राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्,उनीहरूले अनियमितता गरेको पाएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउँछ। बाँकी प्रमाण हेरी फैसला विशेषले नै गर्नेछ भनिदिएको भए यसबारे धेरै कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो,' उनले भने।
सर्वोच्चमा वकिलहरुले गरेको यो बहस फेरि विशेषमा दोहोरिने भयो। विशेषपछि यो मुद्दा फेरि पनि सर्वोच्चमा आउन सक्ने भयो।
'विषेशले भ्रष्टाचार ठहर गर्यो भने पनि यही विषयलाई देखाएर यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनमार्फत् फेरि आउने भयो। अहिले नै स्पष्ट गरिदिएको भए अदालतको समय नष्ट हुन पाउँदैन,’ शाक्यले भने।
कर फर्छ्यौट आयोगसम्बन्धी यो कानुनी प्रावधानमै समस्या रहेको शाक्यको तर्क छ।
'आयोगका पदाधिकारीलाई कानुनले सरकारले उठाउन नसकेको कर आपसी नेगोसियसनद्वारा फर्छ्यौट गर्नु भनेको छ,' उनले भने, 'अब त्यस्तो कर १०० प्रतिशतमा ३० प्रतिशत आयोगले फर्छ्यौट गर्यो रे मानौँ, अब ७० प्रतिशत खायो भन्ने कि ३० प्रतिशत भए पनि उठायो भन्ने? विवाद यही हो। र, शर्माले मैले ३० प्रतिशत भए पनि उठाएर राज्यलाई फाइदा दिएँ भन्न सक्छ। यस्तो कानुन बनाउनु हुँदैनथ्यो।'
कानुनमै सुधार गर्न यही मुद्दामार्फत् सर्वोच्चले आदेश दिन सक्थ्यो।
'सर्वोच्चले फैसलामा आयोग पदाधिकारीले कर फर्छ्यौट गर्दा कतिसम्म छुट दिन सक्ने भनेर मापदण्ड तोक भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्ने ठाउँ थियो,' शाक्यले भने, 'त्यसो भए यो कानुन सुधार्न सजिलो पनि हुन्थ्यो।'
