भूमि विधेयकमा संशोधन हालेका सांसदहरूसँग सरकारले छलफल अघि बढाएको छ।
संशोधन हालेका सांसदहरूसँग छलफल गरेर ती संशोधन स्वीकार गर्ने तयारीमा सरकार छ।
त्यसअन्तर्गत सोमबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूसँग छलफल भएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि मन्त्री बलराम अधिकारी, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित संशोधनकर्ता सांसदहरूबीच सोमबार कांग्रेस संसदीय दल कार्यालयमा छलफल भएको हो।
कांग्रेसका सांसदहरूले भूमि विधेयकमा आफूहरूले संशोधन राखेको र त्यसबारे समितिमा दफावार छलफल गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
तर सरकारका तर्फबाट भने सांसदहरूका संशोधन स्वीकार गर्न भूमि विधेयक पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव आएको छ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले भूमि विधेयक फुल हाउसबाट पारित गर्ने जमर्को गरेको छ। तर कांग्रेसलगायत दलका सांसद भने समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
भूमि विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेको छ, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित १५ जना सांसदले संशोधन हालेका छन्।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा भूमि विधेयक परेपछि फिर्ता लिन महामन्त्री शर्माले आग्रह गरेपछि हटाइएको थियो।
सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दल कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भूमि विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका संशोधनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएको बताए।
‘हामीले भूमि विधेयकमा संशोधन राखेका छौं, त्यसबारे आज मन्त्री, महामन्त्री र प्रमुख सचेतकसहित सांसदहरूले छलफल गरेका हौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘भूमि विधेयक समितिमा लगेर व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ।’
छलफलका क्रममा सरकारले सांसदहरूले राखेका संशोधन स्वीकार गरेर जाने विषय पनि उठेको उनले बताए। ‘सांसदहरूले राखेका संशोधन समावेश गर्न पुनर्लेखन गर्ने कुरा छ, विधेयक फाइनल भएपछि फेरि एकपटक बस्ने कुरा छ,’ उनले भने, ‘फुल हाउस वा समितिमा लैजाने भन्नेबारे अहिले केही कुरा उठेन।’
सांसद केसीले कांग्रेस र एमालेबीच मात्रै सहमति भएर नपुग्ने भन्दै भूमि विधेयकमा संशोधन हालेका सबै सांसदहरूसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘अरू पनि संशोधनकर्ता सांसदहरू हुनुहुन्छ, सरकारले उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने होला, हामीसँग आज छलफल भयो,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने विषयमा कुनै एक वा दुई पार्टीसँग छलफलले मात्रै पुग्दैन, सबै सांसदसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सबै दलको सहमतिअनुसार भूमि विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने कि फुल हाउसबाट पास गर्ने भन्ने कुरा तय हुने उनले बताए।
सत्तारूढ एमालेले भूमि विधेयक फुल हाउसबाट पारित गर्न खोजेको छ तर सत्तारूढ कांग्रेसले समितिमा छलफल गरिनुपर्ने अडान राखेको छ।
भूमि विधेयकमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलगायत केही विषयमा मतभेद रहेकोले सबैको सहमति आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
भूमि अध्यादेश ल्याउँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पारित गर्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो भने उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई बहुमत पुर्याउन ३ सांसद भएको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य थियो।
अहिले ल्याएको भूमि विधेयकमा पनि जसपा नेपालले फरक मत राखेको छ। अध्यादेशमै राखिएका कुरा विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको पाइएको भन्दै जसपा नेपालले हालै संघीय सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अहिलेकै अवस्थामा भूमि विधेयक पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। समितिमा लगेर विधेयकबारे दफावार छलफल गरिनुपर्ने उनको धारणा छ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन दर्ता गरेका छन्।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यबसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’, उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ।
हालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भए तीन महिनाभित्र एक पटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टि गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो निवेदन दिँदा तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी १० हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर तिरेर हदबन्दी भित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिने व्यवस्था छ।
हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसरी अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ।
तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ।
कांग्रेसका सांसदद्वय थापा र शर्माले यही प्रस्तावित व्यवस्थाको ठिकमुनि जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको भए पनि घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने प्रतिबन्धित वाक्याशं राख्न संशोधन हालेका हुन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘हदबन्दी छुट लिँदा चिया उद्योग, कृषि फर्म, स्वास्थ्यका लागि लिएका हुन्छन्। पछि जग्गा प्रयोग नगरेर बाँझो राख्ने अनि घरजग्गा कारोबार गर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले रोक्नुपर्छ भनेको हो।’ उनले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा पठाएर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। शर्माले असार २५ गते भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेपछि हटेको थियो।
तर भूमि विधेयक अहिलेकै अवस्थामा फुल हाउसबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले उभिएको छ।
-1746009348.jpg)
