अघिल्लो साता प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचना विषयमा एउटा छलफल भएको थियो। उपस्थित माननीयहरू स्टक एक्सचेन्ज कसले चलाउने, कसरी चलाउने, कति वटा चलाउने भन्नेबारे छलफल गर्दै थिए।
अधिकांश माननीय अलमलमा थिए, विषयवस्तु बाहिरका कुरा गरिरहेका थिए।
कतिपय आफ्नो निजी राजनीतिक लाभमा केन्द्रित थिए भने कतिपयले नियतवश विषयान्तर गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्थ्यो। नीति निर्माणको यो तहमा यस किसिमको अलमल ठीक होइन।
देशका लागि स्टक एक्सचेन्ज किन चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ वा कति वटा चाहिन्छ भन्ने जानकारी पाउन धेरै ठूलो दुःख गर्नै पर्दैन। इन्टरनेटमा यस सम्बन्धी प्रशस्त सूचना पाइन्छ। यी सूचनाका आधारमा हाम्रा नीति निर्माताले क्षणिक व्यक्तिगत लाभबाट मुक्त भई बृहत् समाजको हितका लागि विवेकसम्मत, तथ्यगत र तर्कपूर्ण निर्णय गरे मात्र पुग्छ।
किन चाहिन्छ स्टक एक्सचेन्ज?
विश्वको पहिलो संगठित स्टक एक्सचेन्ज मानिएको आम्स्टर्डम (नेदरल्यान्ड्सको राजधानी) को स्टक एक्सचेन्ज सन् १६०२ मा स्थापना भएको थियो। डच इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न यसको स्थापना गरिएको थियो।
समुन्द्रपार व्यापार गर्ने डच इस्ट इन्डिया कम्पनीले बृहत् समुदायसँग सम्भावित लाभ र जोखिम वितरण गर्ने गरी सेयर जारी गरेको त्यो घटना वित्तीय संसारमा नयाँ आविष्कार थियो।
त्यसअघि मान्छेलाई सेयर जारी गर्ने वा लगानीका आधारमा समानुपातिक लाभांश वितरण गर्ने अवधारणाको जानकारी नै थिएन।
लन्डनमा थोरै भिन्न किसिमले स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भयो। नेदरल्यान्ड्सपछि युरोपका अरू देशमा पनि ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी (पब्लिक कम्पनी) का रूपमा उद्योग तथा व्यापारिक संस्था स्थापना गर्ने र त्यस्ता संस्थाको सेयर जनतालाई बिक्री गर्ने चलन चल्यो।
कम्पनीले ब्रोकरहरूमार्फत सेयर बिक्री गर्थे। अनि ब्रोकरहरू आफूसँग भएको सेयर बिक्री गर्न वा चाहेको सेयर खरिद गर्न लन्डनका कफी हाउसमा जम्मा हुन्थे। कफी हाउसका भित्तामा सेयर खरिद वा बिक्री गर्न पर्चा टाँसिएका हुन्थे। त्यही कफी हाउस नै पछि स्टक एक्सचेन्जमा रूपान्तरण भएको हो।
युरोपका अरू सहरमा क्रमशः यही ढाँचामा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना हुँदै गए। यो तरिकाले युरोपको आर्थिक विकासमा ठूलो मद्दत गर्यो। औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाले जनतामा छरिएर रहेको पुँजी जुटाउने यो उपाय कालान्तरमा संसारभर फैलियो।
धेरै मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू ब्रोकरको क्लब (एसोसिएसन) का रूपमा स्थापना भए। जहाँ ब्रोकर अग्रसर भएनन्, त्यहाँ सरकारले नै स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको पहल गरे। सरकार अग्रसर भएर स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल एक हो।
स्टक एक्सचेन्ज कस्तो चाहिन्छ?
संसारमा अधिकांश स्टक एक्सचेन्ज पहिले जुन स्वरूपमा स्थापना भएका थिए, हाल त्यही स्वरूपमा छैनन्। संसारले स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको झन्डै चार सय वर्ष लामो अनुभव पाएको छ। त्यो अनुभवले माथि चर्चा गरिएको जस्तो सरकारी स्वामित्वमा वा ब्रोकर एसोसिएसनको रूपमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्छ।
स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्रको कारोबार सहज बनाउँछ। त्यस्ता धितोपत्रको बजार मूल्य पहिल्याउन सहयोग गर्छ। अत्यन्तै न्यून लागतमा सम्पत्ति (धितोपत्र) को हस्तान्तरण सम्भव बनाउँछ। कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा निहित लाभ तथा जोखिम बृहत् समुदायमा वितरण गर्छ।
स्टक एक्सचेन्ज प्रणाली मार्फत व्यवसायलाई पारदर्शी तथा समाजप्रति जबाफदेही बनाउने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय पछिल्लो समयमा जोडदार रूपमा अगाडि आएको छ।
उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा सरकारी स्वामित्वमा वा ब्रोकर एसोसिएसनका रूपमा सञ्चालित स्टक एक्सचेन्ज तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका थिए, देखिएका छन्। तसर्थ सन् १९८० दशकपछि स्टक एक्सचेन्जहरूलाई पनि स्वामित्व र व्यवस्थापन अलग हुने असल संस्थागत सुशासनयुक्त ढाँचामा चलाइनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको छ।
असल संस्थागत शासन भएको स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्वमा कुनै पनि एक सेयरधनी हाबी हुँदैन। स्टक एक्सचेन्जको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर कसैले पनि लिन पाउँदैन।
उल्लेख्य संख्यामा गैर सेयरधनी विशेषज्ञ स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालक समितिमा सदस्य हुन्छन्। सेयरधनीले नियुक्त नगर्ने भएकाले त्यस्ता सदस्यको प्रमुख उद्देश्य स्टक एक्सचेन्जको नाफा अधिकतम बनाउने भन्ने हुँदैन। उनीहरूको जोड सुशासनमा हुन्छ।
हाल उदार लोकतान्त्रिक अर्थ–व्यवस्था अँगालेका कुनै पनि मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू सरकारी स्वामित्वमा वा ब्रोकर एसोसिएसनका रूपमा सञ्चालित छैनन्। सरकारी स्वामित्वमा वा ब्रोकर एसोसिएसनका रूपमा सञ्चालित स्टक एक्सचेन्जहरू दक्ष तथा विश्वसनीय नहुन सक्छन्, पारदर्शिता अभाव हुन सक्छ। त्यस्ता संरचनामा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालक, सेवा प्रदायक (ब्रोकर) तथा सेवाग्राही (कारोबारी) बीच स्वार्थ बाझिने अनेकौं सन्दर्भ आउन सक्छन्।
झन् प्रविधिको विकासले स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। त्यसै कारण प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै दक्ष, विश्वसनीय तथा पारदर्शी रूपमा स्टक एक्सचेन्जको कारोबार हुनुपर्छ भन्ने लहर संसारभर चलेको छ।
यसका लागि स्टक एक्सचेन्जहरूलाई 'डिम्युचलाइज' र 'कर्पोरटाइज' गरिएको छ।
डिम्युचलाइजको अर्थ, स्टक एक्सचेन्जलाई ब्रोकर एसोसिएसनका रूपमा चलाउने होइन भन्ने अवधारणा हो भने कर्पोरेटाइजको अर्थ सरकारी स्वामित्वमा चलाउने होइन भन्ने हो। अनुदार, तानाशाही र अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा मात्र स्टक एक्सचेन्ज परम्परागत ढाँचामा सञ्चालित छन्।
स्टक एक्सचेन्ज कति वटा चाहिन्छ?
हाम्रो समाज स्टक एक्सचेन्ज कति वटा चाहिन्छ भन्ने व्यर्थको विवादमा अल्झेको छ। यसलाई बुझ्न फेरि इतिहासमा फर्कौं।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै १९ औं शताब्दीमा ४० वटा स्टक एक्सचेन्ज थिए। दोस्रो विश्व युद्धअघि जर्मनीमा २० वटा थिए। त्यस ताका युरोपभर सय वटाभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज थिए। ब्रिटिस भारत (हालको भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान) मा पनि ३० वटा थिए।
त्यति बेला ठूला सहरहरूमा कम्पनीहरू स्थापना हुन्थे। नजिकैको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन्थे। सेयर किनबेच गर्नेले पनि आफ्नै सहर वा नजिकैको सहरमा रहेको स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्थे। हाम्रा राणा शासक र तत्कालीन साहु–महाजनले भारतको 'कलकत्ता स्टक एक्सचेन्ज' मा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर किनबेच गर्थे। बम्बई स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्ने राणा शासक पनि थिए।
यातायात तथा सञ्चार असुविधाका कारण त्यति बेला सहरपिच्छे स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक थियो। अहिले यातायात सुविधा र प्रविधि विकासले सेयर कारोबारमा भौगोलिक दुरीको समस्या समाधान भएको छ। सेयर किनबेच गर्न ब्रोकर वा स्टक एक्सचेन्ज पुग्नै पर्दैन। त्यसैले संसारभर स्टक एक्सचेन्जहरू एक आपसमा गाभिएर संख्या स्वात्तै घटेको छ। केही मुलुकमा मात्रै एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज बाँकी छन्।
हामी भने अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्ने उल्टो कुरा गरिरहेका छौं। सारा संसार स्टक एक्सचेन्ज घटाउन लागिरहेको छ, हामी बढाउने कुरा गरिरहेका छौं।
यस्तो कुरा गर्नेहरु दुईथरी मान्छे छन्।
एकथरी स्टक एक्सचेन्ज थपिएपछि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ, सेवाको गुणस्तर बढ्छ भन्ने विश्वासमा छन्।
अर्काथरी छन् जो स्टक एक्सचेन्ज विकासको इतिहास, अर्थतन्त्र तथा पुँजी बजारको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्या, कारोबारका लागि उपलब्ध धितोपत्र, सक्रिय कारोबारीको संख्या बेवास्ता गरेर अर्को पनि स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्छन्।
यी दुवैथरीको सोचमा समस्या छ। दुइटा स्टक एक्सचेन्ज हुँदैमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। टेलिकम, बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्यायो भन्ने उदाहरण पनि स्टक एक्सचेन्जका सन्दर्भमा मिल्दैन। यस किसिमको यान्त्रिक बुझाइबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ।
स्टक एक्सचेन्जलाई अरू व्यावसायिक संस्था जस्तो देख्नु ठूलो भूल हुनेछ। स्टक एक्सचेन्ज सामान्य व्यावसायिक संस्था मात्रै होइन, यो एक पूर्वाधार हो, एक प्रणाली हो र अग्रपंक्तिको नियमनकारी संस्था पनि हो भन्ने कुरा धेरैले हेक्का गरेका हुँदैनन्।
यदि स्टक एक्सचेन्ज सामान्य वित्तीय संस्था हुन्थ्यो भने हजारौंको संख्यामा हुने थिए। बैंक, बिमा, वित्त कम्पनी जस्तो संसारभर हजारौंको संख्यामा किन स्टक एक्सचेन्ज छैनन्? किन धेरैभन्दा धेरै स्टक एक्सचेन्ज खोलेर प्रतिस्पर्धा नगराइएको होला? किन विकसित मुलुकका मान्छेलाई यो ज्ञान नआएको होला? उनीहरूले थाहा नपाएर स्टक एक्सचेन्ज नथपेका हुन्?
होइन।
त्यस कारण कति वटा स्टक एक्सचेन्ज भन्ने समस्या हुँदै होइन। कस्तो र कसको स्टक एक्सचेन्ज भन्ने हो।
अब के गर्ने?
हामीलाई अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिएको होइन। आजको आवश्यकता भनेको भएकै स्टक एक्सचेन्जको सुधार हो।
कुनै बेला हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा सरकार हाबी थियो। गैर–सरकारी पक्षको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो। त्यो समयमा निजी क्षेत्र अग्रसर भएर स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने भन्ने कल्पना बाहिरको कुरा थियो।
त्यस्तो बेलामा सरकारले धितेपत्र बजारका सबै काम गर्ने गरी सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको थियो। सुरूमा नेपाल राष्ट्र बैक र नेपाल औद्यौगिक विकास निगम मिलेर स्थापना गरेको उक्त केन्द्रमा पछि सरकार पनि जोडियो। केन्द्रले नियामक, बजार सञ्चालक, मध्यस्थकर्ता एवं लगानीकर्ता सबैको काम गर्थ्यो।
देशमा बहुदल आएपछि पुँजी बजारलाई साँच्चिकै गतिशील बनाउने हो भने नियामक, बजार सञ्चालक, मध्यस्थकर्ता र लगानीकर्ताको भूमिका अलग बनाउनुपर्छ भन्ने भयो।
सोही अनुरूप सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रलाई अलग्याएर नियामकको रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालकको रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बनाइयो। मध्यस्थकर्ताका रूपमा ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकर आए। नेप्सेले लगानीकर्ताका रूपमा धितोपत्र खरिद–बिक्री नगर्ने भयो।
यो स्थितिबाट हामी धेरै अगाडि बढेका छौं। तैपनि पुँजी बजारको विश्वव्यापी लहर पक्रिन सकेका छैनौं। विश्वभर स्टक एक्सचेन्जलाई सरकारी स्वामित्वबाट मुक्त गरिएको छ। हामीले भने गरेका छैनौं।
स्टक एक्सचेन्जलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गर्ने सोच नआएको पनि होइन, तर हामीले कार्यान्वयन गरेनौं।
दसौं पञ्च–वर्षीय योजना (२०५९–२०६४) मा नेप्सेको निजीकरण गर्ने भनिएको थियो। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३–२०७८) मा नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको सेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख छ। यसबीच आएका थुप्रै बजेटमा संस्थागत सुधार, संरचनागत सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगायत विविध शब्दावली प्रयोग गरेर नेप्सेबाट सरकार अलग हुने घोषणा भएका थिए। ती घोषणा थाती रहे।
थाती रहेको त्यो मुद्दालाई नेप्सेको पुनर्संरचनाको नाममा पुनः जगाइएको छ। वास्तवमा नेप्सेलाई सक्षम, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्सचेन्ज बनाउन यसको पुनर्संरचना हुनैपर्छ। नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यो मुस्किल काम पनि होइन।
पछिल्लो पटक २०८० चैतमा भएको विस्तृत लेखा परीक्षणले नेप्सेको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७५ रूपैयाँ रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ भएका हिसाबले नेप्से आजको दिनमा झन्डै १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने हुन्छ। किताबी मूल्य (नेटवर्थ) को ५ गुणासम्म जाने हो भने पनि नेप्सेको बजार मूल्य ७० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी हुन्छ।
यही ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षाका लागि पनि नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ।
नेप्से सरकारको लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने नम्बर एक कम्पनी हो। यसले पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत ८३ प्रतिशतका दरले सेयरधनीलाई लाभांश (नगद तथा बोनस सेयर) वितरण गरेको छ। वित्तीय रूपमा यति दक्ष र बलियो अरू कुनै सरकारी संस्था छैन।
सरकारको सानो गल्तीले यो संस्था पूरै धराशायी हुन सक्छ। सरकारी निर्णयमा संगति नहुँदाको ठूलो मूल्य हामीले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
आजको दिनमा बहुमूल्य सम्पत्ति भनिएको नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी अर्को कदम उठाइयो भने त्यो सम्पत्ति भोलि मूल्यहिन हुनेछ। आजको दिनमा लगानीकर्ता नेप्सेको एक कित्ता सेयरलाई कम्तीमा ७ हजार रूपैयाँ हाल्न सक्छन्। तर सरकारले अलमल गरिरह्यो भने वा अन्यथा निर्णय गर्यो भने सित्तैमा पाए पनि कसैले लिने छैनन्।
सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लाख रूपैयाँ लगानी गरेर ३४ प्रतिशतको सेयरधनी बनेको थियो। नेप्सेको पूर्ववर्ती उक्त संस्थामा लगानी गरेबापत राष्ट्र बैंकले हालसम्म करोडौं रुपैयाँ नगद लाभांश पाइसकेको छ। त्यति मात्र होइन, उल्लिखित ३४ प्रतिशत सेयरमध्ये २४ प्रतिशत सेयर बेचेर उसले झन्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ नाफा पनि कमाएको छ।
राष्ट्र बैंकले जस्तै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय सरकारले पनि गर्नुपर्छ। नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर बेचेर सरकारले अर्बौं रूपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसवापत् आउने रकम सरकारले खास लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ।
अबको समयमा सरकारले स्टक एक्सचेन्ज चलाइरहनु पर्दैन। स्टक एक्सचेन्ज मात्र होइन बैंक, बिमा, वित्त कम्पनी लगायत कुनै पनि व्यापारिक संस्था सरकारले चलाउनु पर्दैन। यस्ता संस्था चलाउने गरी निजी क्षेत्र अगाडि आइसकेको छ।
बरू यस्ता संस्थाबाट सेयर र फुर्सद निकालेर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थात्, सरकारले स्टक एक्सचेन्जको सेयर बेचेर अस्पताल चलाउने काम गर्नुपर्छ। समाजवादी हुन खोज्ने सरकारले गर्नुपर्ने काम यस्तै हो।
एक्सः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
