एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्ष चलाएको माओवादीले खुला राजनीतिको यात्रा गरेको एक दशक नै बितेको छ।
दोश्रो जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै बन्दुक बिसाएर २०६३ वैशाखदेखि माओवादी खुला राजनीति तर्फ अग्रसर भएको हो। २०६३ मंसिरमा बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि भने माओवादी वैधानिक रुपमा नै खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो।
माओवादीको संसदीय यात्रा २०६३ माघबाट सुरु भयो भने सत्ताको यात्रा सोही सालको चैतबाट सुरु भएको हो। माओवादीको सत्तायात्रा सुरु भएयताका १० वर्ष ४ महिनामा मुलुकमा दश वटै सरकार फेरिएका छन्।
यो अवधिमा बनेका दश सरकारमा माओवादी सातवटामा सहभागि भएको छ जसमध्ये तीन वटाको नेतृत्व नै उसले गरेको छ ।
माओवादीले पाएको पहिलो अवसरः२०६३ साल चैतमा भएको माओवादीको पहिलो सत्तायात्रामा उसको भागमा पाँच मन्त्रालय परेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री भएका थिए ।
देव गुरुङ स्थानीय विकास मन्त्री,मात्रिका यादव वनमन्त्री, हिसिला यमी भौतिक मन्त्री र खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला-बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री भएका थिए। विभिन्न राजनीतिक मागहरु राखेर माओवादी ६ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
दलहरुबीच सहमति भएपछि माओवादी सरकारमा फर्केको थियो। महिला-बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री खड्कबहादुर विश्वकर्माको ठाउँमा पम्फा भुसाललाई राखरे माअोवादीले पुरानै टोली सरकारमा पठाएको थियो।
माओवादीले पाएको दोश्रो अवसरः२०६४ चैतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्ति बनेर उदायो । पहिलो शक्ति बनेपछि २०६५ साउनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने।
एमाले र मधेसवादी दलको समर्थनमा बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकार नौ महिनासम्म सत्तामा बसेको थियो। प्रधानसेनापति कटुवाललाई हटाउने विवादास्पद निर्णय पछि दाहालले पदबाट राजिनामा दिएका थिए।
२०६५ जेठमा बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भने माओवादी प्रतिपक्षमा बसेको थियो। नेपाल प्रधानमन्त्री रहुन्जेलसम्म माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको माग लिएर आन्दोलन गरेको थियो ।
माओवादीले पाएको तेश्रो अवसरः२०६७ माघमा बनेको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएपछि माओवादीको तेस्रो सत्तायात्रा सुरु भएको थियो । खनाल सरकारमा माओवादीले गृहमन्त्रालयसहितका महत्वपुर्ण मन्त्रालय पाएको थियो।
अन्य राजनीतिक दलहरुले माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन नभइसकेको भन्दै पार्टीले गृह मन्त्रालय सम्हालेकोमा विरोध गरेका थिए। आफ्नै दल एमाले भित्रको विरोधकाबीच पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यो सरकारमा माओवादीका २० जना भन्दा बढी नेताहरुले मन्त्री र राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए ।
माओवादीले पाएको चौथो अवसरःखनाल नेतृत्वको सरकारपछि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। २०६८ भदौमा बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट दुई दर्जनभन्दा बढी नेताहरु मन्त्री र राज्यमन्त्री भएका थिए।
यो सरकारमा पहिलो पटक माओवादीले परराष्ट्र मन्त्रालय पाएको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा २०६९ साल जेठमा संविधानसभाको विघटन भएको थियो । दुई वर्षमा संविधान लेख्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभा चार वर्षमा पनि लेख्न नसकी विघटन भएको थियो।
भट्टराईले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि दलहरुले त्यसलाई स्वीकारेनन्। त्यसपछि पार्टीहरुबीचको सहमतिमा २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय चुनावी सरकार गठन भएको थियो।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । दोश्रो संविधानसभामा माओवादी तेश्रो दल बन्न पुग्यो । निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भने माओवादी प्रतिपक्षमा बसेको थियो ।
माओवादीले पाएको पाँचौं अवसरःसंविधान जारी भएपछि २०७२ सालमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागि भएको थियो । यो माओवादीको पाँचौ सत्तायात्रा थियो । गृहमन्त्रालयसहितका प्रमुख मन्त्रालय पाएर माओवादी सरकारमा सहभागि भएको थियो।
ओली सरकारमा माओवादीका आठ जना मन्त्री सहभागि थिए। एमालेसँगको सहयात्राकै कारण माओवादीले उपराष्ट्रपति र सभामुख जस्ता महत्वपुर्ण पद समेत पाउन सफल भयो । माओवादीका तर्फबाट अहिले नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति र ओनसरी घर्ती सभामुख छन्।
माओवादीले पाएको छैठौं अवसरःओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । २०७३ साउनमा उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। नेपालको इतिहासमा दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो कम्युनिष्ट नेता पनि दाहाल नै हुन्।
कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट उनीसहित एक दर्जनभन्दा बढी नेता सहभागि थिए । दाहालले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापुर्वक सम्पन्न गरे। पहिलो कार्यकालमा भन्दा दोश्रोमा दाहालले विवादमा आउने कामहरु निकै कम गरेका थिए ।
माओवादीले पाएको सातौं अवसरःमाओवादीले पाएको पछिल्लो अवसर सातौं पटक हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका नौ जना मन्त्रीहरु सहभागि छन्। माओवादीले राज्यमन्त्री पठाउन बाँकी नै छ। राज्यमन्त्री तय भएपछि यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ। अहिले माअोवादीले गृह, परराष्ट्रसहितका महत्वपुर्ण मन्त्रालय पाएको छ ।
माओवादीको सत्तायात्रा सुरु भएपछि सबैभन्दा धेरै सरकारमा सहभागि भएको माओवादी नै हो। सबैभन्दा बढी सरकार बाहिर बसेको कांग्रेस हो। यो अवधिका दशवटा सरकारमा कांग्रेस पाँचमा मात्रै सहभागि भएको छ । एमाले छ वटामा सहभागि भएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि छ वटा सरकारमा सहभागि भएका छन् ।
सातवटा सरकारमा सहभागि हुँदा माओवादीले सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेको छ । उसले गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक, स्थानीय विकास लगायतका सबै महत्वपुर्ण मन्त्रलयको नेतृत्व गरिसकेको छ । राज्यका प्रमुख पदहरुमा राष्ट्रपति बाहेक सबै ठाँउमा माओवादी प्रतिनिधि पुगिसकेका छन्।
खुल्ला राजनीतिमा अाएको माअोवादी अब केही वर्षसम्म मुलुकको तेस्रो ठूलो शक्तिका रुपमा कायम रहने देखिएको छ। मिश्रित चुनाव प्रणालीका कारण केन्द्रमा कुनै एक पार्टीको बहुमत अाउने संभावना अब केही वर्षसम्म कम छ।
अर्थात्, तेस्रो ठूलो पार्टीका रुपमा सरकार बनाउन माअोवादीको ठूलो भूमिका रहनेछ। र, अाउने केही वर्ष माअोवादी पार्टी सत्ताको अभिन्न अंग बनिरहनेछ।
माओवादीबाट सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री हुनेमा कृष्णबहादुर महरा हुन् । उनी पार्टीका तर्फबाट छ पटक मन्त्री बनिसकेका छन्।
मन्त्री हुने मामिलामा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार गच्छदार र महरा पहिलो नम्बरमा छन्। यी दुवै नेता २०६३ को परिवर्तन पछि छ पटक मन्त्री बनेका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अत्यन्तै निकट नेता भएकाले महराले यो अवसर पाइरहेका छन्।
