रवि लामिछानेले बिगो बराबरको धरौटी रिहा हुन माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएको विषयमा न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ।
यसअघि नै उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरिसकेको अवस्थामा उनलाई गैरकानुनी ढंगबाट निवेदन दर्ता गरिएको भन्दै अधिवक्ता रमेश बहादुर रावलले न्याय परिषदमा उजुरी दिएका हुन्।
आफूले दिएको उजुरी न्यायपरिषदमा दर्ता भइसकेको उनले जानकारी दिए।
'८८ नम्बरमा दर्ता भएको छ। अब न्याय परिषदले प्रक्रियाअनुसार गर्ला,' अधिवक्ता रावलले भने।
उनले दिएको उजुरीमा असान्दर्भिक भैसकेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ अनुसार हुनुपर्ने भनेर दिइएको निवेदन विचारधीन रहेको मुद्दामा हुन सक्ने फैसलालाई प्रभावित पार्न खोजिएको भनेका छन्।
उनले लामिछानेमाथि लागेको सम्पूर्ण अभियोगको बारे निवेदनमा उल्लेख नगरी केवल ठगी मुद्दा मात्रै भनिएको अदालतबाट फैसला हुँदा हुनसक्ने कैद र जरिवानाको विषय समेत भ्रम सिर्जना गरिएको बताएका छन्।
'उक्त निवेदनमा निजका विरुद्द लागेको सम्पूर्ण अभियोगका बारेमा उल्लेख नगरी केवल ठगी मुद्दाको मात्र उल्लेख तथा अदालतबाट फैसला हुँदा हुन सक्ने कैद र जरिवानाको विषयलाई लुकाई छिपाई अदालत समेतलाई भ्रममा पारी मुद्दाको फैसला हुनु अगावै २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा ४ जनाको विरुद्द मात्र कसूर ठहर हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दै अभियोग दावी बमोजिमको विगोलाई आफुखुसी भागलगाई विगोको केही प्रतिशत आफ्नो भागमा पर्नेछ भनि आफ्नो मुद्दा आफै फैसलागरी दर्ता नै हुन नसक्ने निवेदन दर्ता गरेको रहेछ,' उजुरीमा भनिएको छ।
उनले लामिछानेमाथि ठगी मुद्दामात्रै नभइ संगठित अपराध निवारण ऐनविरूद्धको कसुरमा पनि सजाय मागदाबी भएको तथा उच्च र सर्वोच्च अदालतले पनि सर्वोच्चको आदेशको विपरित हुनेगरी निजलाई जिल्ला अदालत रुपन्देही बाट थुनामुक्त गर्ने परिपन्च भई रहेको दाबी गरेका छन्।
साथै लामिछाने निकटका मानिसहरुले रूपन्देही अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरूको नामै तोकेर रविलाई उनीहरूले थुनामुक्त गर्छन् भनेर प्रचार गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ। यसका ' 'रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाल कार्यरत न्यायमुर्तिहरु मध्ये ३ (तीन) जनाको नाम नै किटान गरी तत् न्यायमुर्तिहरुले रविलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश ईजलाश बाहिर तयार गरि सकेको भनि प्रचार गर्दे हिडेको हुँदा यस विषयमा तत्कालै आवश्यक छानविन गरि यसरी ईजलाश भन्दा बाहिर आदेश तयार गर्ने न्यायधिशलाई कारवाही गरि पाँऊ,' उनले उजुरीमा भनेका छन्।
उनले त्यस प्रकृतिको निवेदन दर्ता नै हुन नपर्नेमा दवाव र प्रभावमा दर्ता गरिएको र प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको भनेर समेत दाबी गरेका छन्।
'यसरी भएको गैरकानूनी निवेदन दर्ता तथा सो सँग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरि दोषीलाई हदै सम्मको कारवाही गरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व तथा मर्यादा कायम गरि पाँऊ,' उजुरीमा उनले लेखेका छन्।
लामिछानले दिएको निवेदनमा सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भइसकेको छ।
लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएर आफूलाई थुनाबाहिर राख्न माग गरेका छन्।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
