संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिको सम्बन्धमा छानबिन समितिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको औंल्याएको छ।
मंगलबार छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा समिति सभापति खतिवडा मुख्य जिम्मेवारीमा रहे पनि उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको उल्लेख छ।
‘प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सचिव सुरजकुमार दुरा हैसितले उपसमिति र समितिको बैठकको सुरूदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेखनमा पनि भूमिका देखिँदा जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख गरेको छ।
२०८२ जेठ २ गते बसेको समितिले पारित गरेर सहसचिवहरूले ६ गते विधेयकको प्रतिवेदन पाएका थिए। त्यसमा त्रुटि देखिएको विषयलाई सच्याउन अख्तियारवालासँग जानकारी गरेर सुधार गर्न ध्यान नगएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
खतिवडाको सन्दर्भमा समितिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कर्मचारीको हकमा भने पदीय र कानुनी जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ।
‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिंदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो पनि:
कुलिङ पिरियड हेरफेरमा मानवीय त्रुटि हुन गएको हो: मुख्य सचिव अर्याल (प्रतिवेदनसहित)
मैले कानून र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्न पुगेछु: राज्य व्यवस्था समितिका सचिव दुरा