सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाविरूद्ध ७ वटा उजुरी परेको छ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीश पदमा सुनुवाइअघि उनीहरूका विरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलविरूद्ध समितिमा २ वटा उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ता टिबी कार्कीले सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा पार्टी कार्यालयमै गएर वकालत गरेकाले नियुक्तिका लागि अयोग्य भएको दाबी गरेका छन्।
‘एउटा पार्टी कार्यालयमा गएर उहाँले अदातलले थुनामा पठाएको व्यक्तिको पक्षमा वकालत गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक हो,’ कार्कीको उजुरीमा प्रश्न गरिएको छ, ‘यसरी वरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो व्यक्तिले कुनै पार्टी कार्यालयमा गएर आरोपितको पक्षमा बोल्नु, अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनेगरी मन्तव्य राख्नु कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो?’
उजुरीकर्ता कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले पार्टी कार्यालयको बैठकमा सहकारीको पैसा कानुन विपरीत कम्पनीमा आएको र त्यसलाई गोर्खा मिडियाले जिबी राईको सर्ट टर्म लोन भनेपछि कम्पनी सहकारीको ऋणी नहुने दाबी गरेको उल्लेख गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले ऋणी भए पनि जिबी हुने तर रविलाई तान्न नमिल्ने तर्क गरेको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै अर्को एक उजुरीमा सांसद विनोद चौधरीको संतुगलमा रहेको एपोलो क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको मुद्दा लड्दा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले किर्ते कागजलाई प्रमाणका रूपमा पेश गरेको उल्लेख छ। गसी बाटो निर्माण उपभोग्ता समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठले दिएको उजुरीमा पोखरेलले बहस पैरवी गर्दा एपोलो कम्पनीले घटी जग्गा प्रयोग गरेको भनी नापी शाखाको नक्कली एवं किर्ते जालसाज कागज पेस गरेको उल्लेख छ। यसरी तथ्य लुकाई नाप जाँच गर्ने गणेशराज ओझालाई अख्तियारले कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरेकाले पनि न्यायाधीशमा सिफारिस पोखरेल समेत किर्तेमा संलग्न भएको देखिएको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन्।
‘पोखरेलबाट पेस भएको भनिएको पत्र जालसाजी किर्ते नै रहेको भन्ने प्रमाणित समेत भएको भन्ने मान्नु पर्ने हुँदा अत: उहाँ सरकारी कागज किर्तेमा संलग्न नै रहेको देखिएकाले माननीय न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनुहुन्छ,’ उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन्।
उजुरीकर्ताले अख्तियारको पत्र, उच्च अदालतको रिट निवेदन मुद्दामा भएको फैसला र विशेष अदालतबाट भएको फैसला समेत साथै पेस गरेका छन्।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस अर्का न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाविरूद्ध आरती रावलले आचरण विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदनमा कुनै सुनुवाइ नगरेको उजुरी परेको छ।
शान्ति सिंह थापा उच्च अदालत दिपायल, डोटीमा न्यायाधीश भएका बेला सोही अदालतका कर्मचारी धनराज पुरीले आफू बलात्कार पीडितमाथि नै षड्यन्त्र रचेको झुटा मुद्दामा फसाउन सहयोग गरेको उजुरीकर्ता आरती रावलले उल्लेख गरेकी छन्।
उनले ती कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि आफूले निवेदन दिएको तर प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले कर्मचारीको बदमासी ढाकछोप गरी व्यक्तिलाई जोगाएकाले न्यायधीश पदमा बस्न असक्षम र अयोग्य रहेको उजुरीकर्ता आरती रावलले दाबी गरेकी छन्।
आरती रावलले २०७९ सालमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीबाट आफू बलात्कार, अप्राकृतिक करणी र ज्यान मार्ने र घरेलु हिंसामा परेको उजुरी दिएकी थिइन्। पीडिक भुवन गिरीका नातेदार धनराज पुरी मार्फत् आफूविरूद्ध षड्यन्त्र भएको र ती धनराज पुरीलाई थापाले कारबाही नगरेको उनको उजुरी छ।
त्यस्तै अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार भएका बेला भ्याट छली र भ्रष्टाचारको मुद्दाको रिट दरपीठ गरेको उजुरी परेको छ।
उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले २०६७/६८ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट भएको भ्याट छलीको रिट निवेदनलाई उनले दरपीठ गरेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको चालिस करोड रकम दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको रिट पनि उनले दरपीठ गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अर्का एक व्यक्तिले पौडेलविरूद्ध गोप्य उजुरी दिएका छन्।
उनको उजुरीमा पौडेलले जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दा लापरबाही गरी गम्भीर त्रुटी गरेकाले पौडलसँग कार्यक्षमता अभाव रहेको दाबी गरेका छन्।
महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावलोकनको क्रममा उच्च अदालत जनकपुरमा रहेका बेला पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत फैसला गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
महोत्तरीको बहादुरगञ्जमा नापीको समयमा उपस्थित हुन नसकी जग्गाधनी महलामा नाम खाली रही दर्ता छुट भएको जग्गाको मुद्दामा एकतर्फ रूपमा नजीरको मात्र विश्लेषण पौडेलले गरेको दाबी उजुरीकर्ताको छ।
सातमध्ये अन्य दुई उजुरीहरू संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया र नियुक्ति सिफारिसमा केन्द्रित छन्।
यी उजुरीहरू उपर संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि असार १५ गते न्यायाधीशहरूलाई डाकेको छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।
