प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था कायम राख्न मतदानका लागिसमेत आफूहरू तयार भएको बताएको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको छलफलमा मतदानका लागिसमेत तयार रहेको बताए।
‘अहिलेसम्म विधेयकमा भोटिङको परिस्थिति आएको छैन। यो विधेयकमा पनि नआओस्। कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर जाऔं,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हो।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा छ। जसपा नेपालका ३ जना सांसद थिए।
सरकारले विपक्षीलाई मनाएर विधेयक पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन संशोधन हालेका छन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयमा सरकारका विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई अवकाश भएपछि संवैधानिक र कुटनीतिक बाहेकका अन्य नियुक्तका लागि २ वर्ष अवधि कट्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमा अवकाश भएका तथा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूले पनि संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा २ वर्षसम्म जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
अवकाश भएका कर्मचारीलाई अर्को नियुक्ति पाउन योग्य २ वर्ष पर्खनुपर्ने गरी ल्याइएको प्रावधान कुलिङ पिरियडका रूपमा चर्चित छ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन् तर एमाले हटाउने पक्षमा छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने भने समितिलाई विधेयक छिटो टुङ्गोमा पुर्याइदिन आग्रह गरेकी छिन्।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दुई महिनाभित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार समितिसँग अब आउँदो भदौ १७ गतेसम्मको समय छ। मन्त्री न्यौपानले उपसमिति बनाएर भए पनि विधेयक टुङ्गोमा पुर्याइदिन आग्रह गरेकी छिन्।
समितिले बुधबारबाट विधेयकमाथि छलफल सुरू गरेको हो। पहिलो दिनमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक र संशोधनकर्ता सँगको छलफल सकिएको छ।
बधुबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा दुई सांसद कुलिङ पिरियडसँग सम्बन्धित विषयमा आमनेसामने समेत भएका छन्।
एमालेकी सांसद अञ्जान शाक्यले कुलिङ पिरियडसँग सम्बन्धित विषय स्वार्थ्यको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेकी थिइन्।
तर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले आउँदै नआएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि समय दिएको भन्दै सभापतिसँग आपत्ति जनाएका थिए।
त्यसपछि समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सांसद शाक्यलाई विषयकेन्द्रित हुन सुझाव दिइन्।
प्रतिनिधि सभामा विधेयक निर्माणमा गम्भीर त्रुटि भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आउँदो भदौ १७ गतेसम्म पारित गर्ने तयारी छ। तर कुलिङ पिरियडमा दलहरू आमने सामने भएकाले सहमति जुटाउन सहज भने छैन।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको थियो। तर प्रतिवेदन बनेर प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित हुँदा उक्त कुरामा हेरफेर भएपछि छानबिन समिति गठन भएको थियो।
छानबिन समितिले हेरफेरको नैतिक जिम्मेवार समिति सभापति रामहरि खतिवडा भएको निष्कर्ष निकालेपछि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
-1746009348.jpg)
