बीस वर्षअघिको एउटा घटनामा 'ज्यान मार्ने प्रयास गरेको' भन्दै दोषी ठहर भएका राजीव गुरूङ (दिपक मनाङे) लाई सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाको सांसदबाट मुक्त गर्ने फैसला गरेको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले मनाङे सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्दै २०७९ पुस ११ गते रिट दिएका थिए। रिटमा मनाङेले कैदकट्टाको सुविधा पाउन नहुने मागदाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै मनाङेलाई पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चको स्रोतले जानकारी दियो। आदेशको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल छन्।
आजभन्दा २० वर्षअघि २०६१ सालमा दिपक मनाङे नेतृत्वको टोलीले 'चक्रे मिलन' भनेर चिनिने मिलन गुरूङमाथि खुँडा प्रहार गरेको थियो। उक्त घटनामा चक्रे मिलनको देब्रे हात पूरै छिनेको थियो। पछि टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा शल्यक्रिया गरेर उनको हात जोडियो।
उक्त घटनामा पुनरावेदन अदालतबाट पाँच वर्ष जेल सजाय तोकिएको भए पनि मनाङेले पूरा सजाय भुक्तान गरिसकेका थिएनन्। यही आधारमा अधिवक्ता कार्कीले उनीविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
