पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर नगरेको मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो।
‘पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रले हस्ताक्षर नगरेको र बाँकी चार जना न्यायाधीशहरूले हस्ताक्षर गरेको मिसिल झिकाउन आदेश भएको छ,’ निवेदक अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटलाई शुक्रबार सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए।
उक्त आदेशलाई बदर गर्न माग गर्दै आइतबार अधिवक्ता न्यौपानेले अर्को निवेदन दिएका थिए।
त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसला गरेको थियो।
उक्त इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। बाँकी न्यायाधीशहरूले उक्त फैसलामा सही गरिसकेको भन्ने जानकारी सर्वोच्चको प्रशासनबाट प्राप्त भएको अधिवक्ता न्यौपानेले गरेका थिए।
अधिवक्ता न्यौपानेले रिटमा अविलम्ब फैसला तयार तथा सहीछाप गर्नु भनेर विपक्षी राणाको नाममा अन्तरिम आदेश र परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
