उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
‘२०८२ जेठ २० गते को निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनू/दिलाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतमा महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रहेको कुरालाई नगर प्रमुख पाण्डेले इन्कार नगरेको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणमा जाँचबुझ समितिको काम कारबाही अघि बढाउन उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख छ।
पाण्डेले आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै जेठ २५ गते नै पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले दायर गरेको रिटमा दुबै पक्षलाई छलफल गर्न उच्च अदालत पाटनले बुधबार बोलाएको थियो।
जेठ २७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्नेबारे छलफलमा बोलाएको थियो।
पाण्डेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, महानगर प्रहरी बल निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी, नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ।
काठमाडौं महानगरका प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले जेठ २० गते उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो।
चैत २१ गते प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं कार्यालय जाँदा हुलहुज्जत गरेको भन्दै जेठ ६ गते स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए।
