सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंमा मौलिक हक कुण्डित गर्दै प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेकोविरूद्ध परेको रिट दरपीठ गरेको छ।
अधिवक्ता रादिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार दरपीठ गरेको हो।
रजिस्ट्रार विमल पौडेलले उक्त रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरेको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जेठ १९ गतेदेखि लागु हुने गरी दुई महिनासम्मका लागि तीन वटा क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। प्रशासनले सिफल चौर, कोटेश्वरदेखि बानेश्वर क्षेत्र र बल्खु क्षेत्रमा मात्रै प्रदर्शन गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ताहरूले रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
स्वागत नेपाल राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलन भइरहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता समेत हुन्। उनले माइतीघरमा भइरहेका आन्दोलनलाई रोक लगाउन सूचना निकालिएको तर्क राखेका थिए।
‘जनताको सरकारलाई विरोध मात्र होइन सुवाफ दिने विचार दबाउनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत हनन गर्ने गरी मौलिक हक कुण्ठित गर्ने मनसाय रहेको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘साथै यस निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि प्रत्यर्थीहरूको उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको थियो।
रजिष्ट्रार पौडेलले रिट दरपीठ गर्दा निवेदकले आफ्नो के कस्ता हक अधिकार कसरी हनन् गएको भन्ने नखुलाएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै त्यसअनुसार पुष्टि हुने कागजात पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिँदा विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको देखाउनुपर्ने भनिएको छ।
‘सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन। सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको सिमालाई बढाएको हुन्छ भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वत: निवेदन गर्ने हकदैया हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने भनी नेकाप २०७३ अंक ३ नि.नं ९५६० मा व्याख्या भएको सन्दर्भमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’
