नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बिक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यमकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।
उनले सरकार भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानूनी अप्ठ्याराहरू समाधान र केही विषयहरू थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए।
उनका अनुसार आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको विक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम व्यावसायिक कार्यान्वयनमा बाधक बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
उनले सरकारले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीको समस्या समाधानका गर्ने गरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताए।
उनले २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरूमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।
उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुई वटा कुराहरूलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ। एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ। बिक्री वितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ। अब त्यो अनुसार सरोकारवालाहरूले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन्। त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि। त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नको लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो।’
उनले अगाडि थपे, ‘त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी र दलित सुकुम्वासीको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ। तर त्यसमा कतिपय ठाउँमा बन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ। यस्ता थुप्रै समस्याहरू प्रस्तावित विधेयकमा रहेछन्। त्यस्तो खाली भएको जग्गामा सुकुम्बासीलाई पनि बसाउन सकिने र त्यसमा २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोवास गरिहेकाहरूलाई उनीहरुको नाममा लालपुर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो। त्यो बुँदाहरूमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले देख्यौं ती बुँदाहरूमा संशोधन गरेर जाने हाम्रो आजको बैठकमा निर्णय भएको छ।’
प्रश्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रश्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रश्ताव गरिएको हो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
-1742801159.jpg)
