सर्वोच्च अदालतले विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्दै पेस भएको रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले पौडेलविरूद्धको रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णयलाई नै सदर गरेको हो।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पौडेलले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएपछि उनी नै गभर्नर बन्न लागेको चर्चाबीच सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पौडेल पौडेल गभर्नर बन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा वैशाख ३० गते रिट पेस गरेका थिए। तर उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते (शुक्रबार) दरपीठ गरेको थियो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले ‘अपरिपक्व’ भन्दै रिट दरपीठ गरेका थिए।
‘समाचारमा मात्रै आएको हुनाले अपरिपक्व अवस्था रहेको र सामूहिक अधिकार हनन् भयो भन्ने दाबी कसरी भएको हो भन्ने खुलाउन नसकेको,’ भन्दै रजिष्ट्रार पोखरेलले रिट दरपीठ गरेका हुन्।
यही आदेशलाई मंगलबार इजलासले सदर गरेको हो।
उप्रेती र थापाले पौडेल राजनीतिक दलमा सदस्य भएका व्यक्ति गभर्नर नियुक्त हुन नसक्ने र नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार रहेकाले गभर्नर बन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
