प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सहमति जुटाउन असफल भएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषय र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (इसिडी) मा सहमति जुटाउन असफल भएको हो।
उपसमितिका सांसदहरूले कम्पनी कानुन अनुसार खुलेका विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा १५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बहुमत सांसदहरूले १५ अथवा २० वर्षमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्लेले असहमति जनाएका थिए।
‘मन्त्रालयका सचिवले हामीले नै अनुमति दिएर पहिला यी विद्यालयहरू कम्पनी कानुन अनुसार खुलेका हुन्। अहिले फेरि शैक्षिक गुठीमा जाऊ भनेर समय तोक्न सकिन्न भन्नुभयो,’ समितिमा एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘सहमति जुट्न नसकेपछि हामीले समितिबाट निर्णय गर्नेगरी उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै छौँ।’
उपसमितिले प्रत्येक विद्यालयमा दुई वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (इसिडी) कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी जुटाएको सहमति पनि उल्टिएको छ।
पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईले इसिडीलाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा अघि बढाउन समितिमा सहमति जनाएकी थिइन्। तर नयाँ मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले इसिडीलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय शिक्षामा समेट्न नसकिने धारणा राखेका हुन्।
मन्त्री पन्तले इसिडीलाई अनिवार्य गरेपछि शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक पर्ने २७ हजार विद्यालयमा दुई वर्षका लागि शिक्षक राख्न नसकिने बताएको एक सांसदले बताए।
‘इसिडी नराखौँ स्थानीय तहलाई दिऔँ भन्ने सरकारको धारणा आयो,’ ती सांसदले भने, ‘यो विषयमा पहिलाको सहमति उल्टिएपछि पूर्ण समितिको बैठकमा छलफल गर्ने गरी समझदारी जुट्यो।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट नेपालको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने आशा गरेका सांसदहरू सरकारको प्रस्तुतिपछि निराश बनेका छन्।
उपसमिति सदस्य समेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद बैठकमै निराशा पोखेकी छन्।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अर्थले धानेसम्म भन्ने धारणा हाबी भएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
‘विद्यालय शिक्षामा अझै पनि कम्प्युटर शिक्षक २० जनाको भरमा सार्वजनिक शिक्षा चलाएका छौँ। ५५ लाख विद्यार्थीका लागि संविधानले मानेसम्म, अर्थले धानेसम्मको जप गर्छौँ,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘शिक्षा विधेयकमा यो वाक्यांश धेरै सुनियो। कम्प्युटर साइन्सलाई छनौट हैन अनिवार्य बनाउन सरकारलाई कुनै चासो छैन।’
उपसमितिमा रहेका सत्तापक्षका अर्का एक सांसदले पनि विधेयकमा खासै परिवर्तन गर्न नसकिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे।
‘संघीयतामा गएका छौँ। स्थानीय तहहरू छन्। अहिले विद्यालय शिक्षा पूरै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय हो। तर उपसमितिमा यत्रो छलफल गरेर पनि यो नयाँ हुने भयो भनेर देखाउने ठाउँ छैन,’ ती सांसदले भने, ‘प्रधानाध्यापक प्रदेशभरका शिक्षकबाट छान्ने व्यवस्था गर्यौँ। यही नै नयाँ भयो।’
