गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद सम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएको विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
विशाल थापाले आइतबार उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर रिट दायर गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको थियो।
संसदीय व्यस्थाले नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो। संशोधन अघिको व्यवस्थामा गभर्नर लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्युनतम उमेर ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्थ्यो। तर अहिलेको संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
