सवारी साधन चेकिङका क्रममा चाबी (साँचो) खोस्ने कानुनी अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई नरहेको उच्च अदालत पाटनले व्याख्या गरेको छ।
नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी विवेक चौधरीले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर कात्तिक ७ गते रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेले माघ ६ गते उक्त रिट खारेज गरे पनि विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अहिले उक्त आदेशको अहिले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
‘कानूनले तोकेको कारबाहीबाहेक त्यस्तो चाबी खोस्ने समेतका कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रहरी कर्मचारीले चेकजाँचको नाममा सर्वसाधरणलाई त्रासमा राख्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय नहुने आदेशमा उल्लेख छ।
‘कानूनमा चाबी खोस्न पाउने भन्ने व्यवस्थाको अभावमा सार्वजानिक पदमा रही कर्तव्य निर्वाह गर्न जाँदा कानूनले तोकेको विधि र मान्यताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु प्रहरी कर्मचारीको निमित शोभनीय हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न पाउने विषयमा कानुनी व्यवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख छ।
‘तसर्थ चाबी खोस्न पाउने भनी सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको भनाइसम्म रहेको भन्ने मिसिलसंलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन आउँदा कानूनमा त्यसरी चाबीसमेत खोस्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ।
असोज ३ गते काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनअगाडि टुकुचे खोला क्षेत्रनजिकै ट्राफिक प्रहरीले एक जना सवारी चालकसँग वादविवाद गरेको भिडिओ प्रमाणको रूपमा उच्च अदालतमा निवेदक चौधरीले पेस गरेका थिए।
ट्राफिक प्रहरीले त्यसरी खोस्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने कार्य नगर्न/नगराउन परमादेश माग भएको थियो। तर उक्त भिडिओमा वादविवाद भएको देखिए पनि खोसेको भने नदेखिएको भन्दै परमादेश जारी गर्न जरूरी नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘चाबी खोस्ने विषयमा वादविवाद भएको भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ तर निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोसेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण तथा भिडियो सिडी समेतबाट नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
-1711256474.jpeg)
