बचत अपचलनको विषयमा सहकारी पीडितहरूले लामो समयदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सरकारले पनि बजेटमार्फत् सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई ५ लाखसम्म रकम फिर्ता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ।
यसबीचमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारीमा मात्र बचतकर्ताका ८७ अर्ब रकम जोखिममा रहेको रिपोर्ट दिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा ५६ हजार बचतकर्ताले ३८ अर्ब बचत फिर्ताका लागि माग गरेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका बचकर्ताको पैसा फिर्ता र नियमनमा सरकारले के गर्दैछ? सेतोपाटीका मनोज सत्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन्।
जुत्ता पालिस गरेर, पसल चलाएर, दुध बेचेर मानिसले सहकारीमा राखेको पैसा अपचलन भएको छ। बचतकर्ताहरू पैसा फिर्ताको माग राख्दै सडकमा उत्रिएका छन्। ती बचतकर्ताले कहिले पैसा फिर्ता पाउँछन्?
हामीले सहकारी हेर्ने दृष्टिकोणबाट कुरा सुरू गर्नुपर्छ। कतिपय मानिसहरूले सहकारीप्रति अपभ्रंश फैलाएर फाइदा लिन चाहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो। सहकारी आमरूपमा जनतासँग जोडिएको छ। सहकारीको मेरूदण्ड नै जनताको व्यवसाय र आर्थिक स्थिति सुधार हो। सहकारीमार्फत् कैयौं देशले प्रगति गरेका छन्। समस्या हल गरेका छन्।
अहिले नेपालमा केही केही सहकारीले विधि मान्यता तोडेर काम गरे। उनीहरूले गल्ती गरे। त्यसैलाई उदाहरण बनाएर सहकारीहरू सबै गलत छन् भनेर व्याख्या, विश्लेषण गर्ने, प्रचार गर्ने, हौवा फैलाउने र दिग्भ्रमित पारिएको छ। जो इमानदार व्यक्ति छ, जसले आफ्नो थोरै थोरै कमाइ र रोजीरोटी गरेको पैसा जम्मा गर्ने, त्यहीँबाट निकालेर व्यवसाय गर्ने र तिर्ने गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भ्रमित बनाइएको छ। जसले गर्दा उहाँहरूको निरन्तरता पनि टुट्ने अवस्था बनेको छ। सहकारी बिग्रिए यहाँ बचत नगर्नुस् भन्ने, ऋण लगेकालाई तिर्न पर्दैन भन्ने जस्तो कुरा गरेर भ्रम फिँजाएर सहकारीलाई अस्तव्यस्त पार्न खोजिएको छ।
म सरकारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु – सबै सहकारी त्यस्ता छैनन्। उदाहरणीय काम गरेका सहकारीहरू छन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुरस्कृत भएका सहकारी छन्। हामीले कमीकमजोरी कहाँ भएका छन् र गल्ती कसले गरेको छ पत्ता लगाउनुपर्छ। उसलाई समात्नुपर्छ।
हामीले कुन सहकारी कसरी अघि बढेका छन् र कुन समस्यामा छन् भनेर छनौट गर्दैछौं। समस्यामा परेका सहकारीको सूची बनाएर अध्ययन थाल्छौं। समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि समिति बनेको छ। त्यसले समस्याग्रस्त २२ वटा सहकारी हेरिराखेको छ। अरू पनि छनौट गर्दैछौं। फेरि अरू पनि बढ्छन्। देशमा अहिले ३१ हजार ४ सय सहकारी छन्। तीमध्ये डेढ सय, दुई सयले गलत गरेका होलान्। अरूले त गरेका छैनन्। त्यसैले हामीले समस्याग्रस्त सहकारी छनौट गर्ने र तिनीहरूको पुँजी कहाँ छ, कसले सञ्चालन गरिरहेका छन् छनौट गर्ने र छनौट गरिसकेपछि गल्ती गरेको रहेछ भने ऋण असुल्ने गर्नुपर्छ। त्यति भएन भने सञ्चालकबाट र निर्णयकर्ताबाट असुल्ने। तर सरकारले बाहिरबाट रकम ल्याएर दिन्छ भनेर सोच्न भएन। त्यही सहकारीको रकम परिचालन गरेर, त्यहाँ भएको पुँजी परिचालन गरेर, ब्रिकी गरेर अरू सम्बन्धित व्यक्तिले धितो राखेर पैसा ल्याएर समाधान गर्नुपर्छ।
बजेटमा ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने भनेर लेखियो। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाँदै हुनुहुन्छ?
सरकारले ल्याएको बजेट ठिक छैन भन्ने कुरा आउँदैन। तर बजेटमा लेख्ने र व्यवहारमा आउने कुरा फरक छ। बजेटको आशय के हो भने – त्यही सहकारीको धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर दिने भन्ने आशय हो। अलिक पूर्वतयारी नगरी हतारमा ल्याएको अवस्था देखिन्छ। जबकि सहकारी समस्यामा छ, ऊसँग केही छैन भने त्यसलाई धितो लिएर बैंकले पैसा दिन्छ कि दिँदैन? सोच्नुपर्थ्यो। सोचिएन। हामीले अहिले समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिले सहकारीको पुँजी रोक्का गरेको छ। कार्यालय बन्द गरेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ती जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्न कोसिस गरिरहेका छ। पीडितहरूलाई अनुकूल छ भने लिनुहोस् पनि भनेका छौं। बाँकी रहेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि बेचेर खातामा बुझाउनुहुन्छ भने रोक्का फुकुवा गरिदिन्छौं भनेका छौं। यो सबै विधि अवलम्बन गरेका छौं।
अहिले हामीले ऋण असुलेर ६ हजार ३ सयभन्दा बढी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेका छौं। यसलाई हामीले अभियानका रूपमा चलाएका छौं। पहिला जनशक्ति कम भएर काम छिटो हुन सकेको थिएन। अहिले जनशक्ति थप गरिरहेका छौं। अझै थप्दैछौं। प्रत्येक सहकारीमा एउटा टिम बनाएर काम गर्ने मान्यताको विकास गरेका छौं। पुसको अन्तिमतिर फेरि केही बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने तयारीमा छौं। हामी ती सहकारीकै पैसा परिचालन गरेर फिर्ता गर्नेमा जाँदैछौं। २२ वटामध्ये ३ वटाको पैसा फिर्ता गरिसकेका छौं। अरू १० वटाको यो वर्ष सक्ने गरी समितिले काम गरिराखेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ६ हजार ५ सय बचतकर्तालाई १ अर्ब ५१ करोड फिर्ता गरेको छ। तर अझै ५६ हजार बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। उनीहरूको मागदाबी ३८ अर्ब छ। अब त्यो पैसा कहिले उठाउनुहुन्छ? कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? कैयौं अशक्त र बिरामीले पैसाका लागि निवेदन दिएका छन्। केही बचतकर्ताको पैसा नपाउँदै निधन भएको छ। तपाईंहरूले यो प्रक्रिया त 'फास्ट ट्र्याक'मा गर्नुपर्थ्यो। तर तपाईंहरूले काम गरेको देखिँदैन?
यो समस्या आज आएको होइन। जब म सहकारी मन्त्री भएँ, हामीले समिति बनायौं। काम थालनी गर्यौं। ४ महिनामा १ अर्ब बढी रकम फिर्ता गर्यौं। अब कर्मचारी थप गरेर प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीको हकमा काम गर्ने टिम बनाउँदै छौं। यो त क्रमश: हुँदै जाने हो। डुबेको धन उठाउने कुरा हो। तपाईंले कुनै काम थालनी गर्नुभयो भने यही दिन सक्छु भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न। एउटा लक्ष्य लिने हो। अर्को वर्षसम्म २२ वटाको फिर्ता हुन्छ। उनीहरूसँग बसेर छलफल हुन्छ। समस्याका आधारमा विधि बनाएर अघि बढ्ने हो।
तपाईंले डेढ दुई सय सहकारीमा समस्या छन् भन्नुभयो। संसदीय छानबिन समितिले ४० वटा सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको छ भन्छ। अब २ सय वटा सहकारीको पैसा कति होला। कहिले फिर्ता हुन्छ?
सहकारीसँगै पुँजी छ। त्यसलाई बिक्री लिलामी गरेर गर्ने हो। अर्को उनीहरूले ऋण लगानी गरेका छन्। जुन नतिरेका कारण समस्या भएको हो। कतिपयको ऋण उठ्ने बित्तिकै स्वत: तिर्ने अवस्था पनि छ। यो त बिग्रियो बिग्रियो भनेर हल्लाको भरमा नतिरे हुन्छ भन्ने भयो। मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई कडाइका साथ निर्देशन गरेका छौं– जसले ऋण लगेको छ। तिर्नुपर्छ। कसैले तिर्दिनँ भनेको छ, आलटाल गरेको छ, झुक्याएको छ भने उसको मात्र होइन एकाघरको परिवारको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेका छौं। असुल्ने काम गर्दैछौं। कतिपयले जम्मा गर्दै गएका छन्। तिर्दै गएका छौं।
बजेटले ५ लाखको सिलिङ तोकेको छ। साना बचतर्कता जसले ५ लाख वा ५ लाखभन्दा कम रकम सहकारीमा राखेका छन्। उनीहरूलाई एक दुई महिनाभित्र अथवा यो आर्थिक वर्षभित्र पैसा फिर्ता दिन सक्नुहुन्छ? कुनै कार्यविधि बनेको छ?
मैले त्यही परिचालन गरेर गर्ने हो। पाँच लाख मात्र होइन पाँच लाखभन्दा बढी भएकालाई पनि दिने हो। हामी तिर्ने तयारीमा छौं। प्राथमिकीकरण गर्ने एउटा पाटो होला।
गर्नुभएको छ प्राथमिकीकरण?
कतिपय ठाउँमा दामासाहीले वितरण गरेका छौं। कतिपय ठाउँमा निम्न भएकालाई दिने गरेका छौं। सहकारीको अवस्था गरेर गर्ने हो। त्यसकारण सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि प्रक्रियाहरू थालेको छ। पीडितहरूलाई उद्धार गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई खोजी खोजी कारबाही गर्नेमा सरकार लागेको छ। सहकारीको पुँजी सरकारको नियन्त्रणमा ल्याएर समस्या समाधान गर्नेमा लागेका छौं।
५ लाखसम्म फिर्ता गर्ने भनेपछि केही कार्यविधि बन्नुपर्ने होला। कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यसमा केही भयो त? रिजल्टमा त देखिएन?
५ लाख सम्मको भन्दा पनि सहकारीको नियमनमा एउटा पाटो छ। मैले तपाईंलाई सबै कुरा यहाँ भनेर भ्याउँदिनँ। ५ लाख मात्र होइन, हामी विधि, नियम हेरेर सहकारीको अवस्था हेरेर पुँजीका आधारमा कहिले निम्न भएकालाई दिने गरेको छ। कहिलेकाहीँ बिरामी अशक्तलाई पनि दिने गरेका छौं। तर सम्पूर्ण समस्या हल नगर्दासम्म त्यो सुनेर सबै समस्या छ भन्ने हुन्छ।
समस्या समाधान कसरी हुन्छ भनेर सबैले सोचिदिनुपर्छ। सकारात्मक कोणबाट सोचिदिनुपर्यो। हुन लागेको कामलाई पनि बिगार्नेतिर लागियो भने समाधान हुँदैन। अहिले समस्या समाधानका लागि तीन चार वटा प्रक्रिया थालिएको छ।
कस्ता-कस्ता प्रक्रिया?
एउटा त सहकारी न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने कुरा छ। एउटा पाटोको काम गर्छ। अर्को नियमन निकाय बनाउँदै छौं। त्यसले नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्छ। अर्को सूचना प्रवाह गर्न सूचना केन्द्र बनाउने। अर्को सुरक्षण कोष राख्ने। न्यूनतम भए पनि हामीले कोषका लागि ५ करोड छुट्याएका छौं। यी कामतिर अघि बढेको अवस्था छ। नमिलेको कानुन मिलाउन सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि थालेको अस्वस्थ छ।
नियमनकारी निकाय कहिले बनाउनुहुन्छ?
अब एक महिनाभित्र बनिसक्छ।
त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसके?
त्यसका निम्ति आवश्यक तयारी भइसके। प्रक्रिया पुर्याउन बाँकी छ।
मानिसहरूले प्रश्न गरेका छन्– रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीको विषयमा तत्काल समातेर लैजानुभयो। अनि बचत फिर्ताको सवालमा तपाईंहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ, हामी गर्दैछौँ भन्नुभयो। फिर्ता गर्नु कहिले हुन्छ?
तपाईंले देखिहाल्नु भएको छ नि। गरेको र नगरेको मैले भनिसकेँ। कहाँ कसरी थालनी भयो मैले बताइसकेँ।
के उहाँलाई समात्नु अघि त्यहाँ भन्दा पहिला सहकारी सम्बन्धी खोजबिन भएको छैन त? अनि कसैलाई समातेको वा बयान लिएकै छैन त? कसैलाई समात्दा कराउन पर्ने कसैलाई समात्दा कराउन नपर्ने हुन्छ। सरकारले नियम र विधि भित्र रहेर गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्छ। यसरी अन्याय गर्यो भन्न पाइन्छ। केही आधार नभई सोध्न लान्छ कसैले? लैजाने भए त सबैलाई लैजान्थ्यो होला। त्यसकारण आफू जोगिनका निम्ति विभिन्न बहाना बनाएको स्थिति पनि छ। रवि लामिछाने जस्तो पार्टीको नेता, विद्वान मान्छे जसले हिरासतमा नपर्दासम्म संसदमा कुर्लीकुर्ली अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर चिच्याउने मान्छेले अहिले आफूलाई अनुसन्धान गर्न लग्यो भनेर अहिले पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति जहाँ आफू गयो त्यहाँ बोलाएर प्रदर्शन गर्ने? यसले उहाँहरूलाई राम्रो गरेको छैन। जनताले हिजो चिनेको रवि लामिछाने र अहिलेको रवि लामिछानेमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ। हामी आत्तिन हुँदैन। हत्तारिन हुँदैन।
संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेसहित जिबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशीको नाम तोकेरै कारबाही गर भन्यो। त्यो समितिले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नियमनकारी निकाय बनाऊ, समस्याग्रस्त सहकारीमा टिम खटाऊ भन्यो। तर एक जनालई पक्राउ गर्ने काम तत्कालै भयो। बाँकी काम पनि तपाईंले भनेजस्तो प्रक्रियामा मात्रै रह्यो नि?
रवि लामिछानेको पनि छानबिन पनि प्रक्रियामै छ। कारबाही भनेको छैन। उहाँको छिनोफानोभन्दा पहिला हामी अरू काम अघि बढाएर देखाउँछौं।
संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा सहकारीबाट दिने ऋणको सीमा र बचतको रकम सीमा तोक भनेको छ। तर तोक्न सक्नुभएको छैन?
ऐनको भएको विषयमा ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले सडकमा बोल्दिएर हुन्छ र? तपाईंले केही दिनमै देखिहाल्नुहुन्छ। बाहिर नआउँदासम्म मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। यो त प्रक्रिया छ। मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्छ। ऐन बन्न समय लाग्छ। ऐन बन्न कति समय लाग्छ सबैलाई थाहै छ। हामीले सबै प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। अब कानुनी मान्यता प्राप्त हुन बाँकी छ।
तोक्ने अवस्थामा कति तोक्नुहुन्छ?
निर्णय नभइसकेकाले मैले भन्न मिल्दैन। भन्दिनँ। तर हामी तोक्छौँ।
सहकारीमा बचत गर्दा स्रोत देखाउनु पर्दैन। कतिपयले कालो धन छ सहकारीमा भनेका छन्। कतिपयले उनीहरूको प्रभावमा परेर सरकारले बचतको सीमा तोक्दैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्!
हामी बचतको सीमा पनि तोक्छौं। ऋणको पनि सीमा तोक्छौं। प्रक्रिया सबै अघि बढाउँछौं। कानुनमा नभए नियमावली बनाएर जाने गरी राख्छौं। देखिएका समस्या त समाधान गर्नुपर्यो नि!
तोक्ने कहिले हो? ३० हजार सहकारी छन्। हामीलाई सञ्चालक को छन्, पैसा कति छन् थाहा छैन।
तपाईं भोक नलागी खाना खानुहुन्छ र? समस्या आएपछि समाधानको उपाय खोजी गर्ने हो। समस्या आयो अब खोजी भएको छ। समाधान हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ जानुपर्छ। आजको आजै हुनुपर्छ भनेर गयो भने कुनैपनि समाधान हुँदैन।
संसदीय छानबिन समितिले ४ महिना लगाएर रिपोर्ट बुझायो। त्यसले विभिन्न कुरा लेखेको छ। कुन मन्त्रालयले कुन हेर्ने छुट्याउनुपर्नेछ। ती सबै कुरा गर्दैगर्दा १ महिना त्यहीँ बित्यो। कता कसले हेर्ने भन्ने आयो। त्यसका लागि छलफलको विषय बन्नुपर्यो। प्रतिवेदन आएको कति भयो र? ३ महिना पनि त भएको छैन। राज्यभरिको कुरो मिलाउन ३ महिना लामो समय होइन। ३ महिनाभित्र पनि केही भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
मुलुकमा ३० हजार सहकारी छन्। त्यसलाई नियमन गर्न सम्भव छ?
उत्पत्ति गराएपछि त अब परिचालन र विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ। नियमन गर्न सम्भव छैन भनेर जाने हो भने काम हुन्छ? हुँदै हुँदैन। तर त्यसको विधि कसरी जान्छ भन्ने हो। प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको समन्वयमा गर्न सम्भव छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हामी धेरै बैंकहरूलाई नियमन गर्न सक्दैनौं भनेर बैंकहरू मर्ज गरायो। फाइनान्सको संख्या घटायो। हामीसँग भएको बलियो संस्थालाई पनि केही सयमा भएको वित्तीय संस्था नियमन गर्न हम्मेहम्मे पर्दो रहेछ। तपाईंहरू ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारीलाई नियमन गर्न कस्तो नियमनकारी निकाय बनाउनुहुन्छ?
जुन सहकारीमा समस्या छ। त्यहाँ टिम पठाएर नियमन गर्ने गरी हामी जान्छौं। सबै सहकारीको अनुगमन गर्न त सहकारी विभाग छ, रजिष्टारको कार्यालय छ। त्यसलाई पनि अनुगमनको पाटोमा हाल्दैछौं। माथिबाट प्रतिनिधि जान्छ। प्रदेश स्तरमा हाम्रो कार्यालय छ। त्यहीँबाट प्रतिनिधि स्थानीय तहमा जान्छ। त्यहीँबाट नियमन गर्ने काम हुन्छ। केही न केही विधि बन्छ। विधि नबनाई नियमन गर्ने भनेर भएन। समाधान गर्ने उपाय सहितको नियमनको निकाय हुन्छ। यहाँभन्दा अघि नियमन गर्ने निकाय नभएकाले सञ्चालकहरूले अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरे। हामीले अनियमितता गरे के अवस्था आइलाग्छ भन्ने बुझेनन्। राष्ट्र बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय बैंकहरू सकिएका पनि छन् नि! हाम्रो पनि सहकारी मर्ज गर्ने नीति छ। कतिपय सहकारी नविकरण नगर्ने पनि हुन्छ। कतिपय एक ठाउँमा बसेको हुन्छ। ठेगाना अर्को ठाँउमा बसेको हुन्छ। अनि कार्यक्रम अर्को ठाँउमा चलाएको हुन्छ। अनि के के गर्यो हिँड्यो। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सहकारीलाई चुस्त दुरूस्त बनाउने अहिलेको भन्दा संख्या कम गराउने र नियमन गरेर विधि भित्र ढाल्ने काम गर्छौं।
