कोशी प्रदेशको मुख्य विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमण प्रकरणमाथि गम्भीर छानबिनको माग गरेको छ।
संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो घटनाले प्रदेशबासीको शीर निहुरिएको उल्लेख गरेकी छन्।
प्रदेश सरकारले राजधानीबाहिर मन्त्रीहरू जाँदा मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्नेगरी आचारसंहिता बनाएको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘विदेश भ्रमण जाँदा त प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसविपरित कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री विदेश भ्रमण जानु र मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनुले सिंगो प्रदेशबासीको शीर निहुरिएको छ।’
उनले माओवादीले मन्त्रीलाई राजीनामा मात्रै गराएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै असन्तोष पनि प्रकट गरेकी छन्।
जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रियासमेत पुरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार कसरी बेखबर रहे मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करहरूको गिरोहमार्फत सरकारी कागजात किर्ते गरेका व्यक्तिहरू जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर विषय हो।
त्यसमाथि प्रदेशको मन्त्रीलाई जापान सरकारले विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरेर फिर्ता गरेको लज्जास्पद घटनाबारे एक सातासम्म प्रदेश सरकार रमिते बन्नु खेदजनक छ भने यो प्रकरणमा राजीनामा गराएर उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आशंका बढेको उनले बताइन्।
मन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र हुनु, त्यही परिचयपत्रको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री र ती व्यक्तिहरूको भिसासहित हवाई टिकटको प्रबन्ध हुनु रहस्यमय देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘नेपालबाट जापानमा सिधै उडान भएपनि हङकङ ट्रान्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरबाही मात्र नभएर उच्चपदस्त व्यक्तिहरूको मिलेमतो र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मानव तस्करीको नयाँ प्रकरण त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विरलै हुने संसदका प्रमुख ठूला दलबीचको गठबन्धन भएर सरकार बनेको छोटो अवधिमै एकपछि अर्को विवादित विषय बाहिर आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन माफिया, भ्रष्ट, दलाल तथा गलत धन्दा चलाउने गिरोहको संरक्षणको लागि बनेको तथ्यलाई यो प्रकरणले थप उजागर गरेको छ। प्रदेश र देशकै स्वभिमान गिराउने यो प्रकरणसँग जोडिएको मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते लगायतको विषयमा गम्भीर छानबिनको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’
यो पनि: मानव तस्करीमा जोडिएका ६ जना हिरासतमा, मुख्यकर्ता मन्त्रीलाई छुट किन?
