सहकारी ठगीको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी अहिले कास्की प्रहरीको हिरासत कक्षमा छन्। एउटा कोठामा लामिछाने, अर्कोमा जोशी।
एउटै फ्ल्याटका दुइटा कोठामा बसे पनि उनीहरूको देखभेट हुँदैन।
शनिबार बिहान पौने ३ बजे लामिछाने हिरासत कक्ष छिरेका थिए। प्रहरीले कुनै समस्या छ भनेर सोध्दा उनले केही नभएको र अरू थुनुवा सरह खाने-बस्ने जबाफ दिएको ती प्रहरी अधिकृतले बताए।
तर प्रहरीले उनलाई बढी सुविधा दिएको छ। हिरासत कक्षका अन्य कोठामा थुनुवाको भीड भए पनि लामिछाने र जोशी एक्लै बस्न पाएका छन्। साधारण थुनुवालाई भन्दा उनीहरूलाई खुकुलो र सजिलो छ।
लामिछाने र जोशी दुवै एउटै मुद्दामा पक्राउ परेका हुन्। दुवैमाथि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर मासेको आरोप छ।
गोर्खा मिडियाबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए भने जोशी सञ्चालक थिए। दुवैले सहकारीको रकम अपचलन गरेको र उक्त अपचलनमा संगठित रूपले लागेको आरोप छ।
लामिछानेलाई सरकारले फसाउन खोजेको र राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यतिबेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति पोखरामा केन्द्रित गरेको छ। पार्टीका उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र डिपी अर्यालदेखि सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता सडक आन्दोलनको आँधी ल्याएर सरकार ढाल्ने चेतावनी दिन थालेका छन्।
लामिछाने पक्राउको विरोधमा रास्वपा कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिएपछि सहकारी पीडित पनि सडकमा देखिएका छन्।
शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि सहकारी पीडितले मौन प्रदर्शन गरे। लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्न पार्टीको शक्ति दुरूपयोग गरेकाले निष्पक्ष छानबिनको माग राखेर खबरदारी गरेको सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए।
‘रास्वपाका साथीहरू अनुसन्धानलाई प्रभावित हुन नदिन तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि सडकमा आउँदैनौं भनेका छौं,' उनले भने, ‘सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिका पक्षमा सडक आन्दोलन हुन्छ भने पीडितका पक्षमा पनि आन्दोलन हुनुपर्यो नि।'
प्रहरीले लामिछानेलाई आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराएर अनुसन्धानका लागि समय लिनेछ। त्यसपछि मात्र उनीसँग बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ।
अनुसन्धान पूरा भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। अनि लामिछानेलाई कारागार राखेर अदालती प्रक्रिया अघि बढाउने कि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भनेर थुनछेक बहस हुन्छ। थुनछेक आदेशमा लामिछानेलाई कारागार पठाउने कि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिने निर्णय आउनेछ।
थुनछेक आदेश आए पनि अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म लामिछानेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुँदैन। अन्तिम आदेशमा उनलाई दोषी वा निर्दोष फैसला भएपछि मात्र सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधमा उनको संलग्नता छ कि छैन भनेर निर्णय हुनेछ। त्यतिबेलासम्म लामिछाने र उनका समर्थक वा विरोधीले पर्खनुपर्ने हुन्छ।
यसबीच रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता भने लामिछानेलाई फसाउन खोजेको र प्रतिशोध साँधेको भनेर विरोध गरिरहेका छन्। पोखरामा शनिबार रास्वपा उपसभापतिद्वय वाग्ले, अर्याल लगायत सांसदले विरोध सभामा उस्तै भाषण गरे। लामिछाने निर्दोष भएको फैसला सुनाए, लामिछानेसँग सरकारले बदला लिएको घोषणा गरे।
रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद मनीष झाले लामिछानेलाई फसाउनकै लागि संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको दाबी गरे। सहकारी छानबिन समितिले विभिन्न सहकारीहरूबाट ८७ अर्ब रूपैयाँ अपचलन भएको देखिएकाले सबैलाई मुद्दा चलाउन र कांग्रेस-एमाले नेताहरूलाई पनि प्याकेजमा एकमुष्ठ मुद्दा चलाउन आफूहरूले आग्रह गरेको उनले बताए।
‘हाम्रो सभापतिलाई पक्राउ गरेर कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता चोख्याउन खोजेका हुन्। संगठित अपराधका मुद्दा लगाएपछि अधिकतम ९५ दिन थुन्न पाइन्छ भनेर लगाएका छन्,' उनले भने, ‘अदालती प्रक्रियामा जाँदा हाम्रो आपत्ति छैन। तर सहकारीबाट ८७ अर्ब ठगीको मुद्दा एकमुष्ठ चलाऔं भन्ने हाम्रो माग हो।'
लामिछानेलाई पक्राउ गर्दैमा सहकारी पीडितले बचत फिर्ता नपाउने पनि उनले बताए। सबै सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने विषय आफूहरूले उठाएको दाबी गर्दै झाले कानुनी निष्पक्षताकै लागि सडकमा आएको बताए।
‘कांग्रेस र एमालेले अदालतलाई पनि राजनीतिकरण गर्नुभएको छ। प्रहरी प्रशासनमा पनि राजनीति गर्नुभएको छ,' उनले भने, ‘कानुनी निष्पक्षता नरहला कि भन्ने हाम्रो डर छ। अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको होइन।'
सहकारी पीडितका नाममा कांग्रेस र एमालेका मान्छे सडकमा आएको पनि उनले आरोप लगाए। सहकारी पीडितलाई अवरोध नगरेको भन्दै प्रवक्ता झाले सहकारी पीडितलाई भेटेर आफूहरूले कुराकानी गरेको र आफूहरू पनि पीडितकै पक्षमा रहेको दाबी गरे।
सहकारी पीडितकै पक्षमा भनिए पनि आइतबार रास्वपा र सहकारी पीडित दुवै पक्ष सडकमा ओर्लिने तयारी गरेका छन्। लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीले आइतबार अदालतबाट अनुमति लिँदैछ। अदालत जाने बाटो सहिदचोकमा रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता झाले बताए।
सहकारी पीडितले पनि आइतबार विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्। सहकारी पीडितले शनिबारझैं मौन प्रदर्शन नगरी नाराजुलुस गर्ने भनेका छन्। सहकारी पीडित र सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेका कार्यकर्ताबीच सडकमै आरोप-प्रत्यारोप चल्ने देखिएको छ।
सडकमा समस्या नआओस् भनेर कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डेले शनिबार बिहान दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। उनीहरूलाई आफ्ना कार्यक्रम शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्न र अदालती प्रक्रियामा गएको मुद्दा प्रभावित हुने खालका गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका थिए।
कास्की प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियासहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमुख लगायत सम्मिलित बैठकमा दुवै पक्षले प्रशासनको आग्रहबमोजिम नै कार्यक्रम गर्ने बताएका थिए। रास्वपाले चिप्लेढुंगाको मानवअधिकार चोक र सहकारी पीडितले गैह्रापाटनको प्रहरी कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएको थियो।
सहकारी पीडित मौन प्रदर्शनमा उभिरहँदा रास्वपाका नेताहरूले आक्रामक भाषण गरे। मानवअधिकार चोकमा विरोध सभा सकेर महेन्द्रपुलसम्म नारा जुलुस गरे। उनीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि आउने भनेपछि प्रहरीले सहकारी पीडितलाई पछाडि हट्न अनुरोध गरेको थियो। प्रहरीको अनुरोध पीडितले स्वीकार गरे।
यसरी रवि लामिछानेका समर्थक र सहकारी पीडितबीच जुहारी चल्न थालेको गत वर्षदेखि नै हो। पोहोर लामिछाने पोखरा आउँदा सहकारी पीडितले विरोध प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। त्यति बेला लामिछानेले पीडितलाई भेटेर आफ्नाविरूद्ध गतिविधि नगर्न मनाएका थिए। आफू पनि पीडित भएको र पीडितको पक्षमा अग्रमोर्चामा उभिएर आन्दोलनमा होमिने वचन दिएका थिए। त्यसपछि नाराजुलुस र विरोध रोकिएको थियो।
लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि पनि सहकारी पीडितका पक्षमा कुनै कदम चाल्न नसकेको, सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जिबी राईसहित फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसकेको र विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले लामिछाने स्वयं सहकारीको रकम हिनामिनामा सहभागी देखिएको भन्दै पीडितले उनीविरूद्ध आन्दोलन गर्न थाले।
सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएको भन्दै पीडितले लामिछानेविरूद्ध गत माघ २२ गते जाहेरी पनि दिए। जाहेरीमा सहकारीबाट गैरकानुनी ढंगले रकम गएका अरू कम्पनी पनि समेटिएका छन्। शुक्रबार लामिछानेसहित विभिन्न कम्पनीका १४ जना विरूद्ध पनि पुर्जी जारी भएको छ।
सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिले सूर्यदर्शन सहकारीसहित देशका विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ६५ करोड रूपैयाँ गएको उल्लेख गरेको छ। उक्त रकमको अधिकांश हिस्सा लामिछानेले नै चेकमा हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी दिएको उल्लेख छ।
टेलिभिजनका सेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशक भएकाले उनलाई पनि सहकारी ठगीमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेपछि कास्की प्रहरीले सक्रियता बढाएको हो।
जाहेरी परेपछि पनि मन्त्री भएका लामिछानेको दल रास्वपा अहिले प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्षमा रहेका बेला सहकारी पीडित एकातिर र पीडकको आरोप लागेका लामिछाने र उनका कार्यकर्ता अर्कातिर हुँदा मुद्दा अझै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। किनभने, ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्वसञ्चालक जोशी, व्यवस्थापक कुमार रम्तेल लगायतले बयानमा सहकारीबाट टेलिभिजनमा रकम लैजान लामिछानेको भूमिका मुख्य रहेको आरोप लगाएका छन्।
सहकारी अपचलनका मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने अझै फरार छन्। राई पक्राउ परेको खण्डमा थप तथ्य खुल्न सक्ने सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
-ink-1729336334.jpeg)
