सर्वोच्च अदालतले 'सिधा कुरा डटकम' मा केही दिनअघिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जोडेर लेखिएका समाचार आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस विषयमा आउँदा दिनमा फलोअप सामग्री प्रकाशन प्रशारण वा पुन: प्रशारण नगर्न आदेश दिएको हो।
साथै सिधा कुरा प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले उनीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उठाएको प्रतिवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको बताए।
घिमिरेको प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ गरिरहेको उक्त इजलासमा सोमबार बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ता मोहना अन्सारी लगायतले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले यो विषयमा छानबिन गरी अदालतको अवहेलनाजन्य सामग्री भए कारबाही गर्न माग गरे।
यदि ती सामग्रीमा सत्यता भएको नभेटिए अदालतलाई बदनाम गराउने सिधाकुरा डटकमले ‘चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्ट्रिङ अपरेसन’ लगायतका शिर्षकमा भ्रामक र अपहेलनाजन्य सामग्री बनाएर अनलाइन र युट्युबबाट प्रसारित गरेको आरोपमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको थियो।
'सिधा कुरा डटकम' ले अदालतको जनआस्थामा गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै उपरजिष्ट्रार तथा सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार इजलासमा पेश हुनेछ। जसको पेशी भोलि नै तोकिने घिमिरेले जानकारी दिए।
उक्त प्रतिवेदनले इजलाससँग उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झुटा सामग्री युट्युब लगायतका सामाजिक संजालबाट तत्काल हटाउने आदेश दिन माग गरेको छ।
त्यस्तै त्यस्ता सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाइ बयान गराउन पनि प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ।
यस्ता कार्य अन्य फौजदारी कसुर समेत भएकोले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश पनि माग गरिएको छ।
‘गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसूरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नू, गराउनू भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रूपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्नू भनी आदेश जारी गरी पाऊँ।’
गलत मनसाय राखेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने उद्देश्यले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै सामग्री प्रकाशन गरेमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन विरूद्धको कसुरमा पनि सजाय हुन्छ।
अर्को मुलुकी अपराध संहिताले समेत यस्तो कार्यमा रोक लगाएको छ। सोही कसुरमा सिधा कुरा डटकमलाई पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिनुपर्ने उपसचिव घिमिरेको माग छ।
अदालतको अवहेलनामा भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७को ४ अनुसार १ वर्षसम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
