नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजरा समाजमा दलित समुदायप्रति हुने विभेद अन्त्यका लागि साढे तीन दशक अघि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका थिए
अहिले उनि नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक सांसद छन्। विभेद अन्त्य गर्ने उद्धेश्यसहित उनी कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका थिए।
विभेदको जरा उखेल्ने लक्ष्य लिएर राजनीतिमा लागेका हजारा तुलनात्मक रूपमा जातीय विभेद घटेको भएपनि निर्मुल नभइसकेको उनी बताउँछन्।
‘विगतको तुलनामा छुवाछूत र विभेद कम छ, तर शेष भने बाँकी नै छ । चाँडै अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छु,’ सांसदसँग-रासस कार्यक्रममा हजाराले भने।
उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नयाँ ऐन बनाएर राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्णपालना गरिनुपर्ने बताए।
विसं २०८४ मा हुने तीन तहकै निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि बेग्लै आरक्षणको व्यवस्था भएमा सबै समुदायलाई एकैसाथ लिएर राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा लैजान सकिने उनको भनाइ छ।
विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुक समृद्ध नहुने उनले बताए।
‘देशको आधा जनसङ्ख्या भएको महिला र पाँच लाखको हाराहारीमा रहेका दलितलाई लैङ्गिक र जातीय हिसाबले पछि पारिएकाले अब उनीहरूलाई उठाइयो भने मात्र राष्ट्र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ,’ उनले भने।
हजरा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को प्रमुख समेत हुन्। विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि निरन्तर राजनीतिमा लागेका सांसद हजराले गएको निर्वाचनमार्फत पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएका हुन्।
देश चलाउने ऐन÷कानुन बनाउने मुख्य थलो सङ्घीय संसद् भए पनि सरकारले बिजनेस नदिएका कारण कानुन बनाउने थुप्रै जिम्मेवारीका बाबजुद कामविहीन बस्नुपरेको उनको भनाइ छ।
कोरोना, डेङ्गु र आर्थिक सङ्कटबाट अप्ठयरोमा परेका जनतालाई राहत दिन र मुलुकका यावत समस्या सुल्झाउन छिटो छलफल गरी छरितो ढङ्गबाट ऐन पास गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारबाट ढिलाइ भइरहेको नेता हजराले आरोप लगाए।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण गर्ने नै भएकाले दल र संसद्को कामबाहेक व्यक्तिगतरूपमा आफू खासै अन्यन्त्र नअल्मलिएको उनी बताउँछन्।
तथापि, जनताले उठाएका कतिपय मल, सिँचाइ, पोखरी, कुलोसम्बन्धी काममा बाध्यताका आधारमा मन्त्रालयमा पुग्ने कार्य स्वभाविक भएको बाहेक संसद् र संसदीय समितिमै नियमितरूपमा सहभागी हुने गरेको सांसद हजराले स्पष्ट गरे।
-1746009348.jpg)
