प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक २०८२ को प्रतिवेदन पेस भएको छ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन्। समितिले बिहीबार भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो।
साउन ८ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त समितिमा साउन ९ गते विधेयकपुगेर छलफल सुरू भएको थियो।
विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ संशोधनका विषयहरू समावेश भएका थिए।
‘विधेयकमा प्रचलित कानुन बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूले सूचित आदेशद्वारा तोकेको हदजग्गा विकास गरी घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न तथा भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर उनीहरूको बसोबास व्यवस्थित गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले घरजग्गा व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुका साथै भूमिहिनहरूको समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्य रहेको छ,’ सभापति थापाले भनिन्।
उक्त छलफलको क्रममा ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको पनि उनले बताइन्।
विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षहरू लगायत विधेयकसँग सम्बन्धित सात वटै प्रदेशका भूमि र वन सँग सम्बन्धित मन्त्रालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ नेपाल, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ सरोकारवालाहरू र भूमिसँग सम्बन्धित विषय विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेको थापाले बताइन्।
-1746009348.jpg)
