प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न किन नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार दुवै पक्षले भदौ ११ गते छलफल गर्नेछन्।
त्यस्तै विपक्षीहरू ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
अर्थात यस विषयमा के-कसो भएको हो कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।
‘यस मुद्दामा के कसो भएको हो भनेर विपक्षीहरूलाई कारण देखाउन भनिएको हो,’ सूचना अधिकारी पाण्डेले भने।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले कामचलाउन सरकार मात्रै रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा १०० (२) ले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र विपक्षी प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव नै नराखेको हुँदा हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषदको संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७७ (१) (ख) समेतको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था छ,’ रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
अहिले कामचलाउ सरकार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने भनिएको छ। उक्त धारा अनुसार सरकार गठनको माग गर्दै प्रतिषेश, परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ।
त्यस्तै, अहिले गैरसंवैधानिक सरकारले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।
‘केपी ओलीको हाल कायम सरकारको हैसियत हाल कामचलाउ सरकार मात्र रहेको भनी आवश्यक संवैधानिक व्याख्या गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दैनिक कामकाज सञ्चालन बाहेकका दुरगामी तथा नीतिगत प्रक्रितिका निर्णहरू नगर्नू/नगराउनू,’ रिटमा माग गरिएको छ।
सर्वोच्चमा शुक्रबार सरकारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईलगायत बहस गर्न पुगेका थिए। छलफल गर्न जाँदा नाउपाले साउन ३० गते संघीय संसद सचिवालयमा दिएको पत्र पनि पेस गरेका थिए।
उक्त पत्रमा सरकारलाई फेरि समर्थन गरेको भनेर पत्र दिइएको थियो। त्यसमा असार २२ गते फिर्ता लिएको समर्थनको पत्रलाई समेत बदर गर्न मागसहित पत्र दर्ता भएको थियो।
त्यसको प्रतिक्षामा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। तर ३० दिन कटिसकेपछि आएको पत्रको औचित्य नरहेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको हो।
-1746009348.jpg)
